24 April 2018

News Flash

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गुजरातमध्ये बोंडअळीला आळा!

आणंद कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन आणि जनजागृती मोहिमेला यश

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

आणंद कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन आणि जनजागृती मोहिमेला यश

संशोधक, कृषी खाते, कृषी विद्यापीठ आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत पोहोवण्यासाठी मोहीम राबवण्यात आल्याने गुजरातमध्ये कापसावरील बोंडअळीचे प्रमाण ३०-३५ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचा दावा गुजरातमधील आणंद कृषी विद्यापीठाचे संचालक (संशोधन) के.बी. कथिरिया यांनी केला आहे.

गुजरात सरकारने ‘इन्सेक्ट रेझिस्टेन्स मॅनेजमेंट’ पद्धत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची मोहीम उघडली. त्यासाठी राज्यातील कृषी तज्ज्ञ, कापूस संशोधक, कृषी खात्याचे कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी कंपन्या यांचा गट तयार करण्यात आला. हे गट गावागावात जाऊन बीटी बियाणांची उपयोगिता, तंत्रज्ञनाचा वापर, जमिनीतील कीड नष्ट करण्याची पद्धत याविषयी  प्रबोधन करते. चित्रफित आणि ध्वनिफीतीद्वारे शेतकरी, कृषी केंद्र तसेच जिनिंग मिल यांना वितरित करते. याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. सन २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१६-२०१७ मध्ये बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कमी झाला आहे. हे प्रमाण ३० ते ३५ टक्क्यांवरून केवळ पाच टक्क्यांवर आले, असेही के.बी. कथिरिया म्हणाले.

गुजरात देशातील सर्वाधिक कापूस उत्पादक आणि प्रक्रिया करणारे राज्य आहे. तेथे २६.४८ लाख हेक्टरवर (खरीप २०१७) कापसाची लागवड करण्यात आली होती. गुजरातमधील एकूण खरीप क्षेत्रापैकी कापसाचे क्षेत्र १/३ आहे. खरीप हंगामात कापूस उत्पादक राज्यांच्या तुलनेत गुजरातमधील कापसाचे उत्पादन १ ते १० टक्क्यांनी वाढले आहे. महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यातही कापसाचे लागवड क्षेत्र वाढले असले तरी त्यांचे उत्पादन कमी झाले आहे. यासाठी अनेक राज्यांमध्ये गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कारणीभूत ठरला आहे.

बीटी तंत्रज्ञानामुळे हेलिओथिसची बोंडअळी, ठिपकेदार बोंडअळी यांच्यावर नियंत्रण आले. त्यामुळे कीटकनाशकांचा अतिवापर थांबला. गेल्या अनेक वर्षांत कीटकांच्या प्रादुर्भावामुळे गुजरात राज्य सरकारला किडीच्या प्रादुर्भावाला आळा घालणाऱ्या उपाययोजना हाती घेणे भाग पडले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी पीबीडब्ल्यूचा पिकावर काय परिणाम होतो आणि त्याचा सामना करण्यासाठी काय करता येईल याचा अभ्यास करण्याचे काम हाती घेतले. त्यातून ‘इन्सेक्ट रेझिस्टेन्स मॅनेजमेंट’ (आयआरएम) पद्धत विकसित करण्यात आली. आयआरएम हा शेतकऱ्यांची उत्पादकता, नफा आणि कापसाचा दर्जा वाढवण्यासाठी एक अविभाज्य घटक आहे.

खरीप २०१६ मध्ये हाती आलेल्या या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणि संबंधितांमध्ये जागृती निर्माण करण्यास मदत झाली आणि त्यामुळे मागील वर्षांच्या तुलनेते किडीचे नियंत्रण जास्त चांगल्या रितीने करणे शक्य झाले आणि त्यामुळे कापसाचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचा नफा वाढला आणि कापसाचा दर्जा सुधारला तसेच शेतकऱ्यांचा राज्यातील २०१७ मधील कापसाच्या पिकावरील विश्वास वाढला, असा दावा करण्यात आला आहे.

‘आयआरएम’ काय आहे

‘इन्सेक्ट रेझिस्टेन्स मॅनेजमेंट’ (आयआरएम)मध्ये बियाणे कंपन्या, कृषी विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी, व्यापारी आणि जिनिंगचे मालक यांच्यात जागृती निर्माण करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेत शेतकऱ्यांना रिफ्युज प्लॉटिंग, पीबीडब्ल्यू मॉनिटरिंग, स्काऊटिंग, नियंत्रण उपाययोजना सुचवणे, मोठय़ा प्रमाणावर सापळे लावणे, पीक अदलाबदली करणे, शेताचे र्निजतुकीकरण अशा तक्त्यात दर्शवण्यात आलेल्या विविध उपायोजनांबाबत जागृत करण्यात येते.

First Published on January 11, 2018 1:02 am

Web Title: anand agricultural university research over cotton production
  1. No Comments.