अनेक गावे व स्वयंसेवी संस्थांची सरकारकडे मागणी नागपूर : रोजगार हमीची कामे सामूहिक वनहक्कप्राप्त गावांच्या ग्रामसभांमार्फत करावी व त्यासाठी त्यांना रोजगार हमी योजना राबवणारी यंत्रणा घोषित करावे, अशी मागणी अनेक गावांच्या ग्रामसभा व या क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत शासनाला करण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे साडेतीन हजार गावांना १५ लाख एकर वनजमिनीवर सामूहिक वनहक्क देण्यात आले. या जमिनीवर वनीकरण व नैसर्गिक पुनरुत्पादनाद्वारे जलसंधारणाची कामे के ल्यास त्याचा फायदा शेतीला होणार आहे. त्यासाठी विकेंद्रित पद्धतीने मनरेगाअंतर्गत क्षेत्रनिहाय योग्य कार्ययोजना तयार करीत कामे करता येतील. वनहक्क कायद्यानुसार ग्रामसभांनी ही कामे के ल्यास गावातील वनहक्कधारक महिला व पुरुषांना निर्णय व अंमलबजावणीत प्रक्रि येत सहभागी होण्याची संधी मिळेल. सामूहिक वनहक्कप्राप्त अनेक गावातील माजी मालगुजारी तलावांवर ग्रामसभेला मालकी हक्क मिळाले आहेत. या तलावाचे जलसंधारण व विकासकार्य करता येईल. हे कार्य मनरेगातून करण्यासाठी वनहक्क कायद्यानुसार सामूहिक वनहक्कप्राप्त गावांच्या ग्रामसभेला मनरेगा योजना तयार करून ती राबवणारी यंत्रणा म्हणून शासनाने घोषित के ल्यास ही कामे अधिक चांगल्याने करता येतील. सर्व सामूहिक वनहक्कप्राप्त गावांचे जंगलात वनीकरण, नैसर्गिक पुनरुत्पादन व जलसंधारणाची कामे के ल्यास वनाची घनता व वनउपजेचे उत्पादन वाढेल. यामुळे स्थानिक रोजगार उपलब्ध होऊन व उत्पन्नात भर पडेल. ग्रामसभा व या क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांनी के लेल्या मागणीची दखल घेत विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी गुरुवारी बैठक घेतली. यात त्यांनी वन हक्क कायद्याअंतर्गत नियमांनुसार वनपट्टय़ांतील गावांचा समावेश करून, या गावांचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करावा, असे निर्देश दिले. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत वनखात्याचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, रोजगार हमी योजनेचे प्रधान सचिव नंद कुमार, आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव श्री. ढोके, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबलप्रमुख) साईप्रकाश यांच्यासह सामूहीक वनहक्क, लोकआधारित वनव्यवस्थापन व उपजिविका या क्षेत्रात राज्य व देशपातळीवर कार्यरत सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी दिलीप गोडे, मोहन हिराबाई हिरालाल, पौर्णिमा उपाध्याय, अरुण शिवकर आदिंसह विविध अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रात सध्या एकूण सात हजार गावांना अंदाजे ३० लाख एकर वनजमिनीवर वनहक्क कायदा, २००६ व नियम, २००८ अन्वये सामूहिक वनहक्क देण्यात आले. यापैकी तीन हजार गावांना वनहक्क कायद्याचे कम्लम ३(१)(२)नुसार विकासकामे उदा. शाळा व इतर शासकीय इमारती, रस्ते याकरिता आहेत. उर्वरित केवळ चार हजार गावांना २९ लाख एकर वनजमिनीवर संरक्षण, संगोपन, उपजीविका यावरील मालकी अधिकार बहाल करण्यात आले. आम्ही कार्य करतो त्या गावांचे वनहक्क प्राप्त ग्रामसभा त्यांना वर्ग सामूहिक वनजमिनीपैकी पाच ते सात टक्के वने वन्यजीव व त्यांचे अधिवासाकरिता आरक्षित करणार आहे. लोकसहभागातून वन्यजीवांचे संरक्षण यामुळे बळकट होईल व वेगळे दिशादर्शक काम उभे राहील. - दिलीप गोडे, संस्थापक सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वनहक्क नेटवर्क व माजी सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ
