सामाजिक न्याय विभागाची घोषणा नागपूर : शासनाकडून अनुदान बंद असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) अनेक योजना बंद पडल्या नसून नवीन कुठल्याही योजना नसल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित होताच सामाजिक न्याय मंत्रालयाने ‘बार्टी’साठी ९१.५० कोटींच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने दोन वर्षांपासून बार्टीचे अनुदान बंद केले असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. अनुदान बंद केल्याने बार्टी ही संस्था बंद पडते की काय अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात नाराजीचा सूर उमटत होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बार्टीमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आदींसाठी ९० कोटी रुपये तसेच महाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक देखभाल समितीसाठी दीड कोटी असे एकूण ९१.५० कोटी रुपये स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आले आहेत. ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थांकडून जेईई, नीट, पोलीस प्रशिक्षण आणि संशोधनाच्या विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र अनुदान नसल्याने ‘बार्टी’कडून अशा कुठल्याही योजना अद्यापही सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी या प्रशिक्षणापासून वंचित असल्याने बार्टीविषयी नाराजी होती. याची दखल घेत बार्टीला ९१.५० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून, बार्टीमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या कोणत्याही योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे. घोषणा नको, नवीन योजना हव्या अनुसूचित जातीसाठी विशिष्ट अर्थसंकल्प असतानासुद्धा निधी नाही असे प्रश्न उपस्थित होणे योग्य नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून बार्टी सर्व योजना बंद होत्या. त्यामुळे जनतेतून दबाव निर्माण झाला आणि सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी ९१.५० कोटींच्या निधीची घोषणा केली. सरकार नेहमीच घोषणा करीत असतात त्यामुळे सरकारच्या घोषणेवर आम्ही समाधानी नाही. जोपर्यंत बार्टीच्या सर्व योजना सुरळीत सुरू होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा खूप लढलो बेकीने आता लढूया एकीने संघटनेचे प्रमुख अतुल खोब्रागडे यांनी दिला.
