News Flash

अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षांत थेट प्रवेश घेणाऱ्यांना ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण लागू करा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

(संग्रहित छायाचित्र)

अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक दुर्बल घटकांना ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण लागू करून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. या आदेशामुळे राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकात मोडणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.

आर्थिक दुर्बल घटकासाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्या अंतर्गत देशभरातील प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले. या आदेशानंतर राज्य सरकारनेही फेब्रुवारी २०१९ मध्ये हे आरक्षण लागू केले. अभियांत्रिकीच्या प्रथम वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया राबवताना आरक्षण लागू केले आहे. पण, तंत्रनिकेतन, बीएस्सी अभ्यासक्रमाची पदवी घेऊन अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना थेट द्वितीय वर्षांत प्रवेश मिळतो. या द्वितीय वर्षांची प्रवेश प्रक्रियाही राज्य सामायिक प्रवेश प्रक्रिया कक्षाद्वारा (सीईटी) राबवण्यात येते. पण, सीईटीने प्रथम वर्षांच्या प्रवेश प्रक्रियेत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले असून द्वितीय वर्षांच्या प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण लागू करून जागा निश्चित केलेल्या नाहीत. त्यामुळे उत्कर्षां देशमुख आणि इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. द्वितीय वर्षांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सीईटीने सर्व प्रवर्गाना आरक्षण लागू केले आहे. पण, ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे हा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा दावा केला, तर दुसरीकडे राज्य सरकारने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) जागा वाढवून न दिल्याने आरक्षण लागू करता येणार नाही.

द्वितीय वर्षांकरिता पुढील वर्षीपासून आरक्षण लागू करण्याचा दावा केला. एआयसीटीईने राज्य सरकारला जागा वाढवून दिल्याचे स्पष्ट केले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रापासूनच अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षांच्या प्रवेश प्रक्रियेत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे अभियांत्रिकीची प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रणजितसिंह गहलोत यांनी बाजू मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 31, 2019 1:29 am

Web Title: apply ews reservation direct entry into the second year of engineering abn 97
Next Stories
1 खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या जागा वाढवण्यासाठी प्रस्ताव
2 २३ वर्षांपासून सेवानिवृत्त सैन्याचा जमिनीसाठी लढा
3 पावसाळ्यातही पाणीकपात सुरूच राहणार
Just Now!
X