देवेश गोंडाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, मुलाखती आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आयोगाच्या सदस्यांच्या नेमणुका सरकारच्या अनास्थेमुळे दोन वर्षांपासून खोळंबल्या आहेत. त्याचा फटका स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेच्या अर्हताप्राप्त उमेदवारांच्या मुलाखतीला बसला आहे. मुलाखतीच्या ‘पॅनल’चे अध्यक्ष असणारे दोनच सदस्य असल्याने प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्याच्या निर्णयाला बगल देत आयोगाने आता गटचर्चेद्वारे मुलाखती घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आयोगाकडील कमी मनुष्यबळ आणि सरकारच्या अनास्थेचा परिणाम उमेदवारांच्या मुलाखतीवर होत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये सहा सदस्यांची समिती असते. मात्र, सध्या आयोगाचा डोलारा हा केवळ दोन सदस्यांच्या खाद्यांवर आहे. डिसेंबर २०१७ आणि जून २०१८ मध्ये दोन सदस्य निवृत्त झाल्यापासून सरकारने सदस्यांची नेमणूकच केलेली नाही. ‘एमपीएससी’तर्फे घेण्यात येणाऱ्या मुलाखतीच्या ‘पॅनल’मध्ये आयोगाचा सदस्य हा अध्यक्ष असतो. या सहा सदस्यांचे सहा पॅनल तयार करून मुलाखती घेतल्या जातात. मात्र, सध्या आयोगाकडे दोनच सदस्य असल्याने दोन पॅनल तयार करून मुलाखती घेण्याची वेळ आयोगावर आली आहे. लोकसेवा आयोगातर्फे २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या परीक्षांसाठी अर्हताप्राप्त उमेदवारांची संख्या ३६००च्या घरात आहे. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने असलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे दोन पॅनलला शक्य नाही. त्यामुळे लहान गट बनवून गटचर्चेचा प्रस्ताव आयोगाने उमेदवारांसमोर ठेवला आहे. मात्र, आयोगाने परीक्षेआधी दिलेल्या जाहिरातीमध्ये मुख्य परीक्षेनंतर प्रत्यक्ष मुलाखत घेण्याचा पर्याय दिला होता. त्यामुळे उमेदवारांनीही आता त्या दिशेने तयारी केली आहे. परंतु, आता ऐन वेळेवर गटचर्चेद्वारे मुलाखतीकरिता १० उमेदवारांचा एक गट तयार करून प्रत्येक गटाला १ तासाचा अवधी देण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी या दृष्टीने तयारी केली नसून आयोगाची अपरिहार्यता आणि सरकारचा सदस्य नेमण्याबाबतची अनास्था यांचा फटका उमेदवारांना बसत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये रोष आहे. प्रश्नांच्या पुनरावृत्तीची शक्यता राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये विविध विषयातील तज्ज्ञांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाते. स्थापत्य अभियांत्रिकी हा विशेष विषय असल्याने त्याच्या मुलाखतीच्या पॅनलमध्ये सदस्य म्हणून विषयतज्ज्ञ असणे आवश्यक आहे. मात्र, सदस्यांचा अभाव असल्याने आयोगासमोर अडचण आहे. याशिवाय दोन सदस्यांचे दोन पॅनल तयार केल्यास ३६०० उमेदवारांच्या मुलाखती घेताना प्रश्नांची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका अधिक असल्याने त्याचा लाभ शेवटच्या उमेदवाराला होण्याची भीती आहे. प्रस्ताव असूनही नेमणुका नाही : आयोगामधील चार सदस्य निवृत्त झाले असून सध्या अध्यक्षपदी गवई व सदस्य म्हणून मेश्राम असे दोनच सदस्य आहेत. आयोगाचे सदस्य हे संविधानिक पद असून राज्यपालांकडून या सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. मुख्यमंत्र्यांकडून नावांची शिफारस केली जाते. महाविकास आघाडी सरकारकडे सदस्यत्वासाठी इच्छुकांचे अर्ज आलेले आहेत. असे असतानाही सरकारच्या अनास्थेमुळे इच्छुकांचे प्रस्ताव असूनही सरकार सदस्यांची नेमणूक करत नसल्याने त्याचा परिणाम परीक्षा आणि मुलाखतीवर होत आहे.
