कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्रे मिळणार; नागपुरात प्रशासनाचा प्रथमच प्रयोग विधिमंडळाचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन म्हटले की त्याची दोन महिने आधीपासून तयारी सुरु होते, एकच नव्हे तर प्रशासनाचे सर्व विभाग दिवसरात्र यासाठी राबत असतात. त्यात महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भूमिका ही अधिवेशनाच्या व्यवस्थेसाठी निर्णायक मानली जाते. यासाठी राबराब राबूनही कर्मचाऱ्यांच्या पाठीवर थाप तर दूरच पण धावपळीत झालेल्या चुकीपोटी त्याला कारवाईला तोंड द्यावे लागत होते. मात्र, मावळते वर्ष याला अपवाद ठरले आहे. अधिवेशनासाठी खरोखरच राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना प्रशस्तीपत्र दिले जाणार आहे. हा सोहळा नवीन वर्षांत होणार आहे. नागपूरचे विभागीय आयुक्त व अधिवेशनाच्या व्यवस्थेचे प्रमुख अनुपकुमार यांनी ही माहिती दिली. अधिवेशनाच्या काळात मंत्री, राज्यमंत्री, विविध विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, विविध महामंडळाचे अध्यक्ष आणि इतरही व्हीआयपींचा नागपुरात राबता असतो. त्यांच्या आगमनापासून तर त्यांच्या प्रयाणापर्यंत तसेच त्यांच्या निवास व्यवस्थेपासून तर वाहन व्यवस्थेपर्यंतची सर्व जबाबदारी ही स्थानिक कर्मचाऱ्यांवर असते. यात इतर विभागाचा सहभाग तर असतो परंतु निवासव्यवस्था, विधिमंडळ इमारतीची दुरुस्ती व तेथील व्यवस्था, मुख्यमंत्र्यांपासून तर राज्यमंत्र्यांपर्यंत व सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यत निवास व्यवस्थेची जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग सांभाळतो. मंत्र्यांच्या बंगल्याची रंगरंगोटी असो किंवा तेथील फर्निचरची दुरुस्ती असो, तेथील खिडक्यांचे पडदे सुद्धा योग्य आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्याचे काम बांधकाम विभागाचे अधिकारी करीत असतात यासाठी अधिवेशनपूर्व काळात हे अधिकारी दिवसरात्र राबत असतात. असाच प्रकार महसूल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्याही वाटय़ाला येतो. प्रशासनात आणि राजकारणातही राज्यशिष्टाचाराला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष आहे. या कक्षातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक व्हीआयपींना घेण्यासाठी विमानतळावर उपस्थित असावे लागते. तेथे येणाऱ्या इतर स्थानिक अधिकाऱ्यांचीही व्यवस्था याच विभागाला करावी लागते. सकाळी विमानतळावर गेलेला कर्मचारी रात्री उशिरा व्हीआयपी येणार असेल तर तो तेथेच थांबतो. तेथे येणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पासेस, त्यांची वाहन व्यवस्था आदी प्रकार अधिवेशन काळात सर्व दिवस सांभाळावे लागतात. वाहनव्यवस्थेची जबाबदारीही तारेवरची कसरत करणारी ठरते. मुंबईहून येणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला चांगलीच वाहने हवी असतात. ती देणे कधी कधी शक्य नसते अशा वेळी अधिकाऱ्यांची नाराजी पत्करून यंत्रणा सुरळीत चालविण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेची असते. एकीकडे वाहने वाटप करताना दुसरीकडे इंधन खर्चावरही मर्यादा आणण्याची कसरत अधिकाऱ्यांना करावी लागते. अधिवेशन काळात झालेल्या चुकांबाबत अनेकांवर कारवाई झाली. बांधकाम खात्याचा घोटाळा गाजला, मात्र चांगली कामगिरी करणाऱ्याचा उल्लेख कधीही प्रशासनातील वरिष्ठांकडून केला गेला नाही. यंदा मात्र यासाठी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी पुढाकार घेतला आहे. अधिवेशनाच्या व्यवस्थेची तारीफ सर्वच सचिवपातळीवरच्या अधिकाऱ्यांनी केली. योग्य पद्धतीने यंत्रणा हाताळल्याबद्दल त्यांचीही पाठ थोपटली गेली. पण हे श्रेय फक्त आपले नव्हे तर त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारीही तेवढेच हक्कदार आहेत. यशाचे श्रेय सर्वाचेच अधिवेशनाच्या यशस्वीतेसाठी दिवस रात्र राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्यांचा आम्ही प्रमाणपत्र देऊन गौरव करणार आहोत. विविध विभागात ही प्रमाणपत्रे आम्ही पाठविण्यात येतील. अनुपकुमार, विभागीय आयुक्त, नागपूर खर्चात बचत अधिवेशन म्हटले की सरकारी पैशाची उधळपट्टी अशी टीका केली जात होती. गत दोन वर्षांपासून प्रशासनाने स्वीकारलेल्या काटकसरीच्या भूमिकेने ती कमी झाली आहे. मागील वर्षी इंधन खर्चावर नियंत्रण आणण्यात आले होते. यंदा अधिवेशनाचा कार्यकाळ वाढला आणि वाहनांची संख्याही अधिक होती, तरीही तुलनेने एक लाख रुपये खर्च कमी आला, असे अनुपकुमार यांनी सांगितले.
