|| देवेंद्र गावंडे प्रसंग मेट्रोच्या अ‍ॅक्वा मार्गाच्या उद्घाटनाचा. निमंत्रण पत्रिकेत नाव नसल्यावरून उपराजधानीचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी प्रचंड त्रागा केलेला. मंत्र्यांचा अपमान करता काय, असेही ते रागाच्या भरात बोलून गेले. शासकीय राजशिष्टाचार बघितला तर राऊतांच्या संतापण्यात अयोग्य असे काहीच नाही. मंत्र्यांना योग्य तो सन्मान मिळायलाच हवा. मात्र याच मंत्र्यांवर राज्याच्या, ते ज्या प्रदेशातून येतात किमान त्या भागाच्या विकासाची जबाबदारी सुद्धा असते. त्यात ते कमी पडत असतील तर काय? राऊतांच्या बाबतीत नेमका हाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विदर्भाच्या जिल्हा निधीला मोठी कात्री लावली. सर्व वैदर्भीय मंत्र्यांदेखत हा अन्याय घडला. त्याला आता पंधरवडा लोटला तरी राऊत त्यावर एक चकार शब्दही बोलायला तयार नाहीत. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक कात्री नागपूरला लागलेली असताना! सरकारातील एक वरिष्ठ सहकारीच अन्याय करत असताना राऊतांचे शांत बसणे समर्थनीय कसे ठरू शकते? ते स्वत:च्या पदाची अप्रतिष्ठा होऊ नये याची काळजी घेण्यासाठी मंत्री झाले आहेत की या भागावरील अन्याय दूर करून विकास करण्यासाठी? समजा राज्यात गेली पाच वर्षे आघाडीचे सरकार असते तर उपराजधानीतील मेट्रो खरच धावू शकली असती काय? आता आहे त्या गतीने मेट्रोचे काम पूर्ण झाले असते काय? नक्कीच नाही. गडकरी व फडणवीस सत्तेत असल्यामुळेच मेट्रो विक्रमी वेळेत पूर्ण झाली हे सारेच मान्य करतील, या पार्श्वभूमीवरसत्ताबदलानंतर तिचे उद्घाटन होत असताना पदाच्या अप्रतिष्ठेचा विषय मोठा करण्यापेक्षा राऊतांनी थोडा दिलदारपणा दाखवला असता तर ते उठून दिसले असते. तसे न करता त्यांनी नियमावर बोट ठेवून आगपाखड केली. मग या निधी कात्रीच्या प्रकरणावर ते गप्प का? नेमक्या अन्यायाच्या वेळीच त्यांची अस्मिता हरवून जात असेल तर मंत्रीपद काय कामाचे? येथे केवळ राऊतांना दोष देऊन चालणार नाही. अजितदादांनी विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्य़ात कपात करून अन्याय केला. त्यावर काँग्रेसचा एकही मंत्री बोलायला तयार नाही. यावरून आघाडीत मोठे रामायण, महाभारत घडले असे काँग्रेसवाले खासगीत सांगतात. मात्र या अन्यायावर मंत्र्यांनी जाहीर भूमिका का घेतली नाही? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी जाब का विचारला नाही? सुनील केदार तर आक्रमक म्हणूनच ओळखले जातात व ते पक्षात सुद्धा कुणाची भीडमूर्वत ठेवत नाहीत. तरीही या कपातीविरुद्ध तेही बोलले नाहीत. तीच बाब विजय वडेट्टीवारांची. अन्याय सहन न करण्याची भाषा ते सतत बोलत राहतात पण प्रत्यक्षात झाला तेव्हा त्यांनाही काही उच्चारावे असे वाटले नाही. विदर्भातील राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे मौन एकदाचे समजून घेता येईल. पण, काँग्रेसने यावर शांत बसावे हे न समजण्यापलीकडले आहे. तडफदार अशी छबी असलेले नाना पटोले सुद्धा यावर वाद घालताना कधी दिसले नाहीत. विदर्भाचे खरे दुखणे येथेच आहे. येथील नेते कचखाऊ वृत्तीचे आहेत. या भागावर सरकारांनी अन्याय करण्याची परंपरा फार प्राचीन आहे. निधीची उपलब्धता, पळवापळवी अशा अनेक मुद्यांवरून हा अन्याय वर्षांनुवर्षे होत राहिला. हा अन्याय आहे याची जाणीव व्हायलाच वैदर्भीय जनतेला खूप उशीर लागला. ही जाणीव करून देणारे नेतृत्व समोर आले. त्यातून विदर्भाची चळवळ उभी झाली, ती थंडावली. यातून झालेल्या जनजागरणामुळे अन्यायाची भावना अनेकांच्या मनात घर करून बसली. त्याची योग्य दखल घेत तो दूर करण्याची जबाबदारी येथील नेतृत्वावर येऊन पडली. ती पार पाडण्यात काँग्रेसच्या नेत्यांनी कायम कुचराई केली. त्यामुळे येथील जनता भाजपकडे वळली. हा इतिहास ताजा असताना काँग्रेसचे मंत्री अन्याय दूर करण्याची जबाबदारी विसरत सत्तेत मश्गूल होत असतील तर ते विदर्भाच्या हिताचे नाही. पश्चिम महाराष्ट्र प्रगत झाला तो तेथील नेत्यांच्या विकासविषयक आग्रहामुळे. हे करताना त्यांनी कधीही पक्षभेद आड येऊ दिला नाही. तेथील जनता जागरूक असल्याने त्यांचाही दबाव या नेत्यांवर कायम राहिला. असे चित्र विदर्भात कधी दिसले नाही. पाच वर्षांच्या सत्ताविरहानंतर तरी ते दिसेल ही आशा या नव्या मंत्र्यांनी सध्यातरी फोल ठरवली आहे. प्रगत भागातील नेते जास्त हुशार असतात. त्यामुळे ते जे बोलतात ते ऐकून घ्यावे असा विचित्र रिवाज विदर्भात पडून गेला आहे. पाहुण्यांचा मान राखण्याची मोठी परंपरा विदर्भाला आहे. त्यातून कदाचित या रिवाजाला बळ मिळाले असावे. प्रत्यक्षात तसे काहीही नसते. प्रगत भागातील नेते हुशार व मागास भागातील कमी हुशार असे कधी होत नाही. बुद्धिमत्तेचा प्रगत व मागासाशी संबंध जोडता येत नाही. त्यामुळे तिकडून कुणी यावे व अन्याय करावा, तरीही वैदर्भीय नेत्यांनी चूप बसावे या मानसिकतेतून येथील नेत्यांनी बाहेर पडायला हवे. विदर्भाचा अनुशेष आम्ही कधीचाच दूर केला, असे धडधडीत खोटे विधान दादा करतात आणि त्यांच्या आजूबाजूला बसलेले वैदर्भीय मंत्री शांत राहतात हेच खरे मागास मानसिकता बाळगण्याचे लक्षण आहे. त्याचा त्याग विदर्भातील मंत्री जोवर करणार नाही तोवर अन्यायाची मालिका चालूच राहणार यात शंका नाही. विदर्भातील मंत्री मुंबईच्या मायावी वातावरणात स्थानिक प्रश्नांना विसरतात असा समज विदर्भात सर्वदूर पसरला आहे. त्याला छेद देण्याची जबाबदारी या नव्या मंत्र्यांवर आहे. सध्या गडचिरोलीत शेजारच्या तेलंगणने मेडीगट्टा धरणावरून केलेल्या दंडेलीविरुद्ध आंदोलन पेटले आहे. युतीच्या काळात या धरणाला मान्यता देताना घाई करण्यात आली. त्याचा फटका आता सिरोंचाच्या शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. कर्नाटकसोबतच्या सीमाप्रश्नावर संवेदनशील असलेल्या या नव्या सरकारला हा अन्याय दिसत नाही का? विदर्भातील एकही मंत्री यासंदर्भात बोलायला तयार नाही. सिरोंचात सुरू असलेल्या या घटनाक्रमाची दखल तेथील राष्ट्रवादीचे आमदार धर्मरावबाबांनी घेतलेली तेवढी दिसली. मंत्र्याच्या पातळीवर कमालीची शांतता आहे. गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईत मग्न आहेत. मुळात त्यांनी हे पद स्वीकारलेच कशाला हे कोडेच आहे. एका मागास जिल्ह्य़ाची जबाबदारी मी घेतली हे मुंबईत सांगायला की गडचिरोलीचे प्रश्न खरोखर सोडवायला हेही अजून स्पष्ट झाले नाही. अशावेळी वैदर्भीय मंत्र्यांवरील जबाबदारी वाढते पण तेही पळ काढतानाच दिसतात. नेतृत्वाचा कचखाऊपणा हाच विदर्भासाठी कायम शाप ठरत आला आहे. काळ कितीही बदलला तरी त्यातून या प्रदेशाची सुटका नाही हेच वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. devendra.gawande@expressindia.com
