लेखकाची कृतिशीलता कशी ओळखायची असते तर त्याच्या लेखनातून. यातून त्याचे व्यक्त होणे महत्त्वाचे असते. म्हणूनच साऱ्यांची नजर त्याच्या लेखनावर असते. या लिहिण्यातून तो समाजातील प्रत्येक बऱ्या-वाईट गोष्टींवर भाष्य करू शकतो. त्याच्या लेखनाचा आकृतीबंध कोणताही असला तरी त्याने काही फरक पडत नाही. त्याने लेखनातून मांडलेला विचार, व्यक्त केलेले मत महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे बरेचदा लेखक लेखनाव्यतिरिक्त इतर कृती करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. कृतिशीलता दाखवण्यासाठी लेखन हेच हत्यार पुरेसे आहे, असा त्यांचा तर्क असतो. सध्या मात्र लेखकांची नवी कृतिशीलता चर्चेचा विषय ठरू लागली आहे. सध्याच्या असहिष्णू वातावरणाचा निधेष करत सरकारकडून मिळालेले पुरस्कार परत करणे, असे या नव्या कृतिशीलतेचे स्वरूप आहे. याचे लोण आता विदर्भातही पसरू लागले आहे. लेखकाच्या या नव्या कृतीवरून बरीच साधकबाधक चर्चा सर्वत्र घडत आहे. लोकशाहीत निषेधाचा असा सूर आळवायचा प्रत्येकाला हक्क आहे. त्यामुळे कुणी काहीही म्हटले तरी लेखकांच्या या कृतीचे समर्थन करायलाच हवे. मात्र, समाजातील ज्या असहिष्णू वातावरणाचा, हिंसक कृत्याचा हवाला ही लेखकमंडळी आता देत आहेत ते वातावरण आजच निर्माण झाले, आधी नव्हते का?, या प्रश्नावरही यानिमित्ताने विचार व्हायला हवा. लेखक व विचारवंतांची हत्या, दादरीसारख्या मन हेलावून टाकणाऱ्या घटनांचा हवाला देत आणि या उन्मादाला अप्रत्यक्षपणे सरकार जबाबदार आहे, असे सांगत हा निषेध होत असला तरी या भागात सुरू असलेल्या नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारावर आजवर ही मंडळी गप्प का राहिली?, हा प्रश्न निर्माण होतो व त्याचेही उत्तर या निषेधप्रेमींना आता द्यावे लागणार आहे. हिंसा ही सरकारपुरस्कृत असो वा एखाद्या गटाकडून केलेली असो, त्यात भेदभाव करता येणार नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्व विदर्भात नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार सुरू आहे. त्यांना प्रत्युत्तर देणाऱ्या पोलीस यंत्रणेकडून सुद्धा हिंसाचाराच्या घटना घडतात. यात अनेक सामान्य व निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे. आता परवाच एका आदिवासीचा गळा नक्षलवाद्यांनी कापला. दादरीचा अखलाख आणि गडचिरोलीचा हा आदिवासी यात फरक काय? दोघेही निष्पाप होते. अखलाखच्या मृत्यूची चर्चा झाली, पण या आदिवासीच्या वाटय़ाला ती चर्चा सुद्धा आली नाही. ज्याची चर्चा होते त्यावर प्रतिक्रिया द्यायची आणि ज्याची होत नाही त्यावर गप्प बसायचे, असा निषेधाचा ‘निवडक’ सूर लावणे लेखकांना व विचारवंतांना शोभणारे नाही. नक्षलवाद्यांनी लेखक व विचारवंतांना ठार मारले नाही. त्यामुळे त्यांचा आम्ही निषेध करणार नाही, असे या निषेधप्रेमींना सुचवायचे आहे काय? सध्या धार्मिक उन्मादाला उत्तेजन देणारे सरकार लोकांनी निवडून दिले आहे. त्यामुळे त्यांना जाब विचारण्याचा, निषेध करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, हा या विचारवंतांचा दावा खरा असला तरी या भागात हिंसा करणारे नक्षलवादी सुद्धा भारतीयच आहेत, आपल्याच समाजातले एक घटक आहेत. त्यामुळे त्यांनाही निषेधाचे चार खडेबोल सुनवायला लेखक व विचारवंतांनी पुढे येणे यात काहीही वावगे नाही. असा निषेध सूर आळवला तरी नक्षलवाद्यांवर त्याचा काय परिणाम होणार?, या प्रश्नातही काही अर्थ नाही. विदर्भातील या हिंसाचाराच्या विरोधात २००२ मध्ये पत्रकारांनी एक लोकयात्रा काढली. या यात्रेला सामान्य लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे हादरलेल्या नक्षलवाद्यांनी नंतरचे सहा महिने एकाही निष्पापाचा बळी घेतला नाही. हे उदाहरण या निवडक निषेधप्रेमींसाठी पुरेसे बोलके ठरावे असे आहे. तुमचा विचार कोणताही असो, हिंसा खपवून घेणार नाही. त्याचा निषेध करूच, अशी ठाम भूमिका विदर्भातील लेखक व विचारवंत का घेत नाहीत? हिंसेचा निषेध करताना सुद्धा त्याला आपल्या वैचारिक कुबडय़ांचे कोंदण लावायचे, हा प्रकार योग्य नाही. गेल्या १५ वर्षांपासून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या देशभर गाजत आहेत. सरकार नावाची यंत्रणा या शेतकऱ्यांसाठी काहीही करू शकत नाही, हे राज्यातील सत्ताबदलानंतर जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. सध्या तर शेतकऱ्यांची अवस्था सूपातून बाहेर पडणाऱ्या पोचट दाण्यासारखी झाली आहे. रोज उंदीर मरावा तसे शेतकरी मरत असताना सरकारवर किमान दबाव आणावा, यासाठी लेखक व विचारवंत कधी पुढे आल्याचे दिसले नाही. समाजातील इतर घटकांच्या तुलनेत लेखक व विचारवंत जास्त संवेदनशील असतो, असा अनेकांचा समज आहे. किमान तो खरा आहे, हे दाखवण्यासाठी तरी ही मंडळी का समोर आली नाही?, हा या निषेधसूराच्या पाश्र्वभूमीवर अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा सुद्धा सरकार पुरस्कृत हिंसाचारच आहे, अशी मांडणी यापैकी अनेक विचारवंतांनी केली, पण निषेध म्हणून पुरस्कार परत करण्याचे धाडस कुणी दाखवले नाही. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी वेगवेगळे प्रकार अनेकांकडून हाताळले जातात. त्यातील निषेध व पुरस्कारवापसीचा प्रकार लेखक व विचारवंतांनी हाताळला, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे, पण निषेध सापेक्ष असू नये, अशी अपेक्षा करायला काय हरकत आहे? आपल्या भागात घडणाऱ्या हिंसाचारावर, काळीज हेलावून टाकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर चुप्पी साधायची आणि देशपातळीवर सुरू झालेल्या निषेध मोहिमेत उत्साहाने सामील व्हायचे, हा दुटप्पीपणाच आहे. सध्या विचारांचाच गळा घोटला जात आहे, हे खरे असेल तर हिंसेला न जुमानता लोकशाहीच्या मार्गाने निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्यांचा गळा घोटणारे नक्षलवादी सुद्धा तेवढेच दोषी ठरतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघणारे राज्यकर्ते सुद्धा तेवढेच अपराधी ठरतात, मग त्यांचा निषेध कुणी करायचा? पीडितांच्या बाजूने कुणी उभे राहायचे? लेखनाव्यतिरिक्त नव्या कृतिशीलतेची वाट चोखाळणाऱ्या लेखक व विचारवंतांची भूमिका अशावेळी कोणती असायला हवी? या प्रश्नांवरही आजच्या अस्वस्थ वातावरणात विचार व्हायला काय हरकत आहे? - देवेंद्र गावंडे
