शिवसेनेसह सर्व विरोधकांनी अग्रक्रमावर आणलेला नोटाबंदीचा मुद्दा आणि त्यावर मौन बाळगत विकासासाठी एकाच पक्षाची सत्ता कशी फायद्याची, हे भाजपकडून दिले जात असलेले उत्तर हेच विदर्भातील सहा जिल्हा परिषदांच्या प्रचाराचे सूत्र आहे. या निमित्ताने ग्रामीण भागात मुसंडी मारण्यासाठी सज्ज झालेल्या भाजपला मतदार कसा कौल देतात, हे लवकरच स्पष्ट होणार असले तरी एक-दोन जिल्ह्य़ांचा अपवाद वगळता या वेळी येणारा निकाल त्रिशंकू अवस्था निर्माण करणारा असेल, याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण, सध्यातरी कोणतीही लाट ग्रामीण भागात दिसत नाही. सध्या निवडणूक होत असलेल्या बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली या सहापैकी केवळ चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आहे. आमदार व खासदार सातत्याने निवडून देणाऱ्या बुलढाणा जिल्ह्य़ात भाजपच काय, पण शिवसेनेलासुद्धा जिल्हा परिषदेत आजवर सत्ता मिळवता आलेली नाही. यवतमाळमध्येसुद्धा जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून भाजपला कधीच सत्ता मिळाली नाही. गडचिरोली, अमरावती व वध्र्यात भाजपने इतर पक्षांच्या साथीने काही काळ सत्ता मिळवली, पण पूर्ण बहुमतापासून हा पक्ष कायम दूर राहिला. त्यामुळेच या वेळी भाजपचे सारे नेते कधी नव्हे एवढे इरेला पेटलेले दिसत आहेत. या सहाही ठिकाणी बंडखोरी हा समान धागा आहे व त्याची लागण सर्वच पक्षाला झाली आहे. भाजपसुद्धा त्याला अपवाद नाही. ग्रामीण भागात होणाऱ्या या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेने सुद्धा नोटबंदी हाच प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवला आहे. बंदीचा हा निर्णय झाल्यानंतर झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळाले होते. मात्र, तेव्हा जुन्या नोटा चलनात कायम होत्या. त्यामुळे लोकांना या बंदीची झळ तेव्हा सोसावी लागली नव्हती. आता मात्र या बंदीचा फटका अनेकांना बसू लागला आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे, असा युक्तिवाद विरोधकांकडून केला जात आहे. नोटाबंदीने शेतीचे अर्थकारण कोसळले या बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले. खरिपाचे पीक मातीमोल भावात विकावे लागले. रब्बीसाठी जिल्हा बँकाकडून कर्ज मिळाले नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी मत देताना हा विचार मतदार करतील का, या प्रश्नाचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मिळणार आहे. याशिवाय, भाजपने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांच्या मुद्दय़ाचा सुद्धा विरोधकांकडून समाचार घेतला जात आहे. पंतप्रधान मोदी यवतमाळमधील दाभाडीत काय बोलले, याच्या चित्रफिती प्रचारात दाखवल्या जात आहेत. भाजपने मात्र नोटबंदी, शेतकरी समस्या यावर भर न देता विकासाचा मुद्दा पुढे रेटला आहे. केंद्र, राज्य, जिल्हा व शहर पातळीवर एकाच पक्षाची सत्ता असली, तर विकास करणे सोयीचे जाते, हा पालिका निवडणुकीत यशस्वी ठरलेला प्रचार भाजपने याही वेळी पुढे रेटला आहे. विदर्भाच्या या ग्रामीण भागात विरोधकांच्या तुलनेत भाजप प्रचारात पुढे आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचाराची धुरा हाती घेतली आहे. त्यांच्यासोबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विदर्भात प्रचारात सक्रिय आहेत. इतर मंत्री मात्र जिल्ह्य़ापुरते प्रचारात सक्रिय आहेत. या तुलनेत काँग्रेसचे बडे नेते प्रचारात सक्रिय नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या काही सभा ग्रामीण भागात झाल्या, पण पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे व इतर नेते विदर्भात फिरकलेसुद्धा नाहीत. बुलढाणा, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्हा परिषदेत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीची अवस्था या वेळी फार चांगली नाही. या पक्षाचा एकही बडा नेता प्रचाराला आलेला नाही. राष्ट्रवादीला विदर्भात नेतृत्वच उरलेले नाही. शिवसेनेने सुद्धा प्रचाराची सारी भिस्त स्थानिक नेत्यांवर सोपवली आहे. या पक्षाचे विदर्भातील खासदारसुद्धा प्रचारात सक्रिय नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकांमध्ये प्रचारात स्थानिक मुद्दे कमी व राज्य तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील मुद्देच जास्त, असे या वेळच्या निवडणुकीचे स्वरूप आहे. नोटाबंदीच्या मुद्दय़ावर ग्रामीण मतदार कसा कौल देतो, हे या निवडणुकीत कळणार असले तरी विदर्भात काँग्रेस, राष्ट्रवादी व सेनेच्या तुलनेत भाजप जवळचा पक्ष, असा कल मतदारांमध्ये दिसून येतो. त्याचा फायदा उचलण्याची धडपड या पक्षाने चालवली असली तरी सहाही ठिकाणी भाजप एकटय़ाच्या बळावर सत्तेचे सोपान गाठू शकेल, असे चित्र आज तरी दिसत नाही. या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर होणारी मतविभागणी बराच परिणाम करणारी असते. त्याचा फटका कुणाला बसतो व फायदा कोणाला मिळतो, यावर बहुमताचे गणित अवलंबून राहणार आहे.
