राखी चव्हाण महाराष्ट्रात वाघाच्या कृत्रिम स्थलांतरणाचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतरदेखील राज्याच्या वनमंत्र्यांनी एक-दोन नाही, तर ५० वाघांच्या कृत्रिम स्थलांतरणाचा घाट घातला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात बिबटय़ांच्या कृत्रिम स्थलांतरणाचा प्रयत्न फसला होता. मध्य प्रदेशातील सारिस्कातही वाघाच्या कृत्रिम स्थलांतरणाचा प्रयत्न फसला होता. त्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरणाच्या या प्रक्रियेतून मानव-वन्यजीव संघर्ष आणखी वाढण्याची भीती वन्यजीव संवर्धक संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात मानव-वन्यजीव संघर्षांचा आलेख वाढत आहे. जंगलातील वाघ शहराच्या सीमेवर आल्यानंतर सुमारे वर्षभरापूर्वी वाघाच्या चार ते पाच वाघांच्या कृत्रिम स्थलांतरणावर विचार सुरू झाला. पुढे त्या परिसरातून वाघ निघून गेले आणि कृत्रिम स्थलांतरणाची प्रक्रि या थांबली. आता वनमंत्री संजय राठोड यांनी ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि परिसरातून ५० वाघांच्या कृत्रिम स्थलांतरणाची घोषणा केली. वैज्ञानिकदृष्टय़ा हा प्रयोग सोपा नाही. महाराष्ट्रात यापूर्वीही मानव-वन्यजीव संघर्ष झाल्यानंतर संघर्ष क्षेत्रातून वाघ पकडून इतरत्र सोडण्याचे प्रयोग अयशस्वी ठरले आहेत. अनेक प्रकरणांत इतर वनक्षेत्रांत वाघांना सोडल्याने संघर्ष वाढला. काही प्रकरणांत वाघांचा मृत्यू झाला. एका वाघाला पकडण्यासाठी सुमारे एक-एक वर्ष लागले आहे. तर अनेक प्रयत्नांत अपयशदेखील आले आहे. वाघांच्या कृत्रिम स्थलांतरणासाठी त्यांना बेशुद्ध करून जेरबंद करावे लागेल. राज्याच्या वन खात्यात बेशुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेत तज्ज्ञ असणारे पशुवैद्यक आहेत. मात्र, त्यांच्यावरील अविश्वास आणि परिणामी त्यासाठी शिकाऱ्याची नियुक्ती यामुळे वाघांचा बळी गेला आहे. पांढरकवडय़ाच्या वाघिणीचा मृत्यू हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यामुळे ५० वाघांना पकडण्याची प्रक्रिया वन खाते कशी पार पाडणार, हाही प्रश्न आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षांवर त्या ठिकाणच्या वाघांचे कृत्रिम स्थलांतरण हा पर्याय नाही. कारण महाराष्ट्रासारखेच मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात वाघांची संख्या अधिक आहे. मात्र, तिथे असा संघर्ष उद्भवत नाही, कारण त्या ठिकाणी व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्याचे व्यवस्थापन सर्वोत्कृष्ट आहे. महाराष्ट्रालाही ते व्यवस्थापन मजबूत करावे लागणार आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वाघांचे कृत्रिम स्थलांतरण केले तरीही ज्या क्षेत्रात ते सोडले जातील, त्या ठिकाणी असलेल्या निवासी वाघांसोबत त्यांचा मेळ घातला जाईल, याची शक्यता कमीच आहे. अशा वेळी तिथे वाघांमध्ये संघर्ष उद्भवू शकतो. त्यातून वाघ बाहेर पडून कालांतराने मानव-वन्यजीव संघर्ष उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे संघर्षांवर वाघांचे कृत्रिम स्थलांतरण नाही, तर व्यवस्थापन मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. * पांढरकवडा येथे दीड-दोन वर्षांपूर्वी एका वाघिणीवर ‘मॅनइटर’चा शिक्का मारून तिला जेरबंद करण्याचा प्रयत्न झाला. वाघीण गर्भवती असतानापासून तर तिला बछडे झाल्यानंतरही हे प्रयत्न सुरूच होते. शेवटी तिला गोळी घालून ठार करण्यात आले. * ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात दोन वाघांना जेरबंद करून चपराळा अभयारण्यात सोडले. त्यातील एका वाघाचा वीजप्रवाहाने मृत्यू, तर एक कायमचा नाहीसा झाला. * ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रातील एका वाघिणीला जेरबंद करून बोर अभयारण्यात सोडण्यात आले. तेथेही या वाघिणीने अनेक माणसांवर हल्ला केला आणि तिला पुन्हा जेरबंद करण्याच्या प्रयत्नात वीजप्रवाहाने तिचा मृत्यू झाला. * ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रातील पुन्हा एका घटनेत वाघिणीला जेरबंद करून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात सोडले. तेथेही तिने अनेक माणसांवर हल्ला केला. परिणामी तिला जेरबंद करून गोरेवाडय़ात सोडण्यात आले. * पांढरकवडा येथे ज्या वाघिणीला जेरबंद करून ठार करण्यात आले, तिच्याच एका नर बछडय़ाला पकडण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागला, तर मादी बछडय़ाला पुनर्वसनाच्या दृष्टीने पकडण्यात आले, पण प्रयत्न अपयशी ठरला. यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात मोठय़ा संख्येने बिबटय़ांच्या कृ त्रिम स्थलांतरणाचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, त्यात यश आले नाही. तर मध्य प्रदेशातील सारिस्का व पन्ना अभयारण्यात एके काळी वाघांची संख्या शून्य झाली. तेव्हा इतर व्याघ्र प्रकल्पातून तिथे वाघ आणले होते. मात्र, सारिस्कामधील वाघ जगू शकले नाहीत. अद्याप कृती आराखडा नाही वाघांच्या कृत्रिम सथलांतरणाचा असा कुठलाही प्रस्ताव आम्ही पाठवला नाही आणि याबाबत माहितीही नाही, असे चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक रामाराव व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक एन.आर. प्रवीण यांचे म्हणणे आहे. तर राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) यांनीही वनमंत्र्यांशी याबाबत के वळ चर्चा झाली असून अधिकारी स्तरावरच हा विषय आहे. त्याबाबतचा कृती आराखडा अजून तयार झालेला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
