हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर विदर्भ राज्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून अडचणी निर्माण केल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावातून आमदार आशीष देशमुख यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे देशमुख यांनी आज विधानसभेत विरोधकांसोबत अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन सरकारविरोधी भूमिका मांडली. विधानसभेत नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षातर्फे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. प्रस्तावातून आशीष देशमुख यांचे नाव वगळण्यात आले. सरकारकडून समाधानकारक उत्तर न आल्याने लक्षवेधी राखून ठेवण्यात आली. त्यामुळे विरोधी पक्षाचे आमदार संतापले. त्यांनी अध्यक्षाच्या आसनासमोर घोषणा दिल्या. विदर्भात अधिवेशन सुरू असताना विदर्भातील शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेल्या मुद्यांवरून सरकार पळ काढत आहे. सरकार बियाणे कंपन्यांना पाठीशी घालत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्याचवेळी भाजपचे काटोलचे आमदार आशीष देशमुख हे हातात कामकाजपत्रिका घेऊन विरोधकांमध्ये सहभागी झाले. प्रस्तावातून आपले नाव का वगळण्यात आले, असा सवाल त्यांनी अध्यक्षांना केला. अधिवेशनाच्या कित्येक दिवसआधी लक्षवेधी सूचना मागवली जाते. तरी देखील त्यावर सरकारला वेळेत उत्तर देता येत नाही. यावर सरकारने दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. या मुद्यांवरून विरोधकांनी गदारोळ केला. अब्दुल सत्तार, वीरेंद्र जगताप आदी सदस्य अध्यक्षाच्या आसनासमोर बसले. यामुळे दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. अध्यक्षांनी ही लक्षवेधी उद्या, गुरुवारी घेण्यात येईल, असे सांगून विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावात बोंडअळीचा मुद्यांवर चर्चा केली जाऊ शकते. त्यावर सरकारकडून उत्तर दिले जाईल, असे सांगितले. त्यावर राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी अध्यक्षांनी लक्षवेधी राखून ठेवली याकडे लक्ष वेधले. त्यावर ही चर्चा उद्यापर्यंत चालेल, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांकडून वेळ मारून नेण्यात आली. सत्ताधारी पक्षातर्फे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव दिला होता. त्यासाठी माझे नाव सुचवले होते, परंतु प्रस्ताव प्रकाशित झाल्यानंतर नाव त्यात नव्हते. त्यासंदर्भात अध्यक्षांना विचारणा करण्यासाठी उभा झालो होतो. त्याचवेळी विरोधकही गदारोळ करत होते. - आशीष देशमुख
