सम्राट अशोकावरील महोत्सवासाठी परवानगी मिळावी म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या सहा महिन्यांपासून हेलपाटे मारणाऱ्या संस्थेवर पूर्ण तयारी झाल्यानंतर नाईलाजाने कार्यक्रमाची तारीख पुढे ढकलण्याचा मनस्ताप आयोजकांना सहन करावा लागला. आता हा अशोका महोत्सव याच महिन्याच्या २८ ते ३० नोव्हेंबरला आयोजित करण्यात आला आहे. कस्तुरचंद पार्क या मध्यवर्ती ठिकाणी प्रदर्शन, सर्कस, मोठमोठय़ा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परिषदा, पुस्तक मेळावे आयोजित करण्यात येतात. त्या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी चढाओढ असते. बरेचदा मनासारखी तारीख मिळावी म्हणून पैसे द्यावे लागतात. मात्र, उपरोक्त कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी सम्राट अशोकावरील महोत्सवासाठी एक वर्षांपूर्वीच तयारी आरंभली होती. गेल्या वर्षभरापासून सम्राट अशोकाच्या जीवनावर पहिले कला प्रदर्शन आयोजित करण्यासाठी इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिसर्च अ‍ॅण्ड रिहॅबिलिटेशन संस्थेने नेटाने काम सुरू केले. त्यासाठी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या परवानगीचे सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहा महिन्यांपूर्वी अर्ज केला. पोलीस, अग्निशमन यंत्रणा, पीडब्ल्यूडी इत्यादी एकूण सात-आठ प्रकारची परवानगी दिली जाते. या वेगवेगळ्या प्रकारच्या परवानगींचे ना हरकत प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दिले जाते. मात्र, त्यासाठी वेळेच्या आधीच सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्याचे त्यांनी ठरवले. या संदर्भात अखिल भारतीय एससी एसटी ओबीसी बँक कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक डॉ. सु.का. पाटील आणि महोत्सवाचे आयोजक डॉ. कैलास सहारे यांनी वारंवार पाठपुरावा केला. तरीही त्यांना पूर्ण परवानगी मिळाली नाही. त्यांनी १३ ते १५ नोव्हेंबरला महोत्सवाची रूपरेखा आखली होती. त्यासाठी नऊ नोव्हेंबरला पत्रकार परिषद आयोजित केली. मात्र, त्या दिवसापर्यंत त्यांना परवानगी न मिळाल्याने ‘आजची पत्रकार परिषद महोत्सवाची माहिती देण्याकरिता आहे. मात्र, ती न दिली गेल्यास होणाऱ्या विलंबाची सकृतदर्शनी माहिती प्रसार माध्यमांना सांगितली जाईल’, असा इशारा आयोजकांनी दिला तेव्हा कुठे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकाऱ्याने परवानगी मिळेल, असे आश्वस्त केले. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या मनस्तापाविषयी डॉ. पाटील आणि डॉ. सहारे म्हणाले, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नोकरशाहीने गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्हाला ताटकळत ठेवले आहे. आश्चर्य म्हणजे वाहतूक शाखेतून पोलीस ठाण्यात पत्र जाण्यासाठी अडीच महिन्यांचा कालावधी लागला. शेवटी काम न झाल्याने व्यक्तीश: एका विभागातील कागद दुसऱ्या विभागात पोहोचवला. अशा पाच प्रकारच्या परवानगीसाठी आम्ही व्यक्तिश: कागदपत्रे दिली. उर्वरित दोन विभागांचे सोपस्कार शासकीय कार्यालयातून झाले.
