पोलीस निरीक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त राज्याची कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलीस विभागातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या उन्हाळ्यातही त्यांची पदोन्नती होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, दुसरीकडे सेवानिवृत्तीमुळे राज्यभरात पोलीस निरीक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त असल्याने पोलीस ठाण्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. नागपूर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत एकूण ८ हजार ४२९ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ६ हजार ५४९ पदांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून उर्वरित पदे रिक्त आहे.त्यापैकी पोलीस निरीक्षकांची १३३ इतकी पदे मंजूर असून १०६ कार्यरत आहेत. तर सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची १७८ पदे मंजूर असून १५५ पदे भरलेली आहेत. सर्वसाधारणे दरवर्षी एप्रिल ते जून कालाखंडामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येते. जून-२०१५ मध्ये सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची पदोन्नती रखडली आहे. यादरम्यान अनेक पोलीस निरीक्षक सेवानिवृत्त झालीत, तर काही अधिकारी सेवानिवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांच्या संख्येत अजूनच वाढ होण्याची शक्यता आहे. पोलीस निरीक्षकांकडे पोलीस ठाण्यांची जबाबदारी आणि इतर अत्यंत महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपविण्यात येते. अशात आहे त्याच पोलीस निरीक्षकांवर सर्व कामांचा ताण येईल. त्यामुळे सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना पदोन्नती मिळणे आवश्यक आहे. परंतु, गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना पदोन्नतीची प्रतीक्षा आहे. यंदातरी ती मिळावी, अशी अपेक्षा पदोन्नतीसाठी पात्र सहाय्यक निरीक्षकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. कायद्याच्या कचाटय़ात अडकली पदोन्नती सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांच्या वरिष्ठतेचा मुद्दा विवादित असून त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सुरू आहे. याशिवाय महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादामध्ये अनेक अधिकाऱ्यांनी सेवाज्येष्ठता विषयावरून याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे हा पेच कायद्याच्या कचाटय़ात अडकला आहे. शिवाय मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाने एकदम तीन महिन्यानंतरही तारीख दिल्याने पुन्हा पदोन्नतीवरील निर्णय लांबणार यात शंका नाही. आदेशाला अधीन राहून पदोन्नतीची मागणी उच्च न्यायालयात सेवाज्येष्ठता मुद्दा निकाली निघण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून सहाय्यक निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती द्यावी. न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर पात्र उमेदवारांची पदोन्नती कायम ठेवावी आणि अपात्र ठरणाऱ्यांना पुन्हा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पदावर पदावनत करावे, अशी मागणीही आता होऊ लागली आहे.
