दीक्षाभूमीवरील धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट प्रतिपादन मराठा मूक मोर्चामुळे रिपब्लिकन समाज अस्वस्थ असला तरी मराठे त्यांच्या मागासलेपण प्रकट करण्यासाठी मूक मोर्चे काढत आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्यासाठी त्यांची मागणी नसून कुठल्याही परिस्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा रद्द होऊ शकत नाही. हा कायदा रद्द करण्याची केंद्र व राज्य शासनही तयार नाही. शिवाय हा कायदा कोणी रद्द करण्याची मागणी करत असेल तर ती अयोग्यच असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६०व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनी दीक्षाभूमीवर केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जून सुरेई ससाई होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी, बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, महापौर प्रवीण दटके, कमलताई गवई, आंध्रचे माजी मंत्री श्रीधर बाबू, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, पोलीस आयुक्त के. व्यंकटेशन, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर आणि जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, डॉ. आंबेडकर जागतिक नेते होते. युनोमध्ये जगातील सर्व राष्ट्रांनी त्यांची १२५वी जयंती साजरी केली. इंदू मिल येथे बाबासाहेबांचे यथोचित स्मारक व्हावे व हे स्मारक वादंगात अडकू नये, यासाठी सर्वाना विश्वासात घेऊन आराखडा तयार करण्यात आला असून बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे असे भव्य स्मारक लवकरच सुरू करण्यात येईल. स्मारक समितीचे माजी अध्यक्ष व माजी राज्यपाल दादासाहेब गवई यांच्या अमरावती येथील स्मारकासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. बिहारचे राज्यपाल कोविंद म्हणाले, बाबासाहेबांची कर्मभूमी महाराष्ट्र असली तरी प्रेरणाभूमी बिहार आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजसुधारक, पत्रकार, मजूर नेते, शेतकरी नेते अशा विविध सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडत राष्ट्रहित सर्वोच्च मानून समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय देण्याचे काम त्यांनी केले. रामदास आठवले आणि राजकुमार बडोले यांनीही कोणत्याही परिस्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द होणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. आठवले म्हणाले, दलितांच्या आरक्षणाला धक्का लावणे सोपे नसून खरेच सरकारला मराठय़ांना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांनी उर्वरित ५० टक्क्यांमध्ये मराठा, जाट, पटेल, राजपूत, ब्राम्हण या सर्वाना ते देऊन टाकावे. अ‍ॅट्रासिटी कायद्याने दलितांना सुरक्षा दिली आहे. या कायद्याने कोणावरही अन्याय होत नाही. महापौर प्रवीण दटके, श्रीधर बाबू आणि अध्यक्ष सुरेई ससाई यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. समितीतर्फे डॉ. राजेंद्र गवई, आर्यन सुटे, विजय चिकाटे यांनी स्वागत व आभार मानले. कार्यक्रमाचे संचालन अशोक जांभुळकर यांनी केले.
