News Flash

राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा

अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्याचे आदेश रद्द

(संग्रहित छायाचित्र)

अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्याचे आदेश रद्द

नागपूर  : उच्च न्यायालयाने सेवा संरक्षण दिलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य ठरवणारे राज्य शासनाचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द के ल्याने या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता वेतनावाढ, पदोन्नती व इतर लाभ मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे  निवृत्तीनंतरचे लाभ थांबवता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत शासनाने जात प्रमाणपत्र सादर  न करणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग के ले होते. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी उच्च न्यायालयाने काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला संरक्षण दिले  होते. मात्र याही कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्यात आले होते.  राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील एकू ण ६१ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अशाच प्रकारच्या याचिका  नागपूर, मुंबई  येथून दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिका औरंगाबाद खंडपीठात स्थानांतरित करण्यात आल्या. त्यावर न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी व एस.व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला न्यायालयाने याआधी  संरक्षण दिले असेल  तर अशा कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्याचा आदेश लागू राहणार नाही, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा जगदीशकु मार बहिरा यांच्या प्रकरणातील निर्णयही लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने  कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्याचे आदेश रद्द के ले व हे कर्मचारी पूर्वपदावर आहेत, असे समजण्यात येईल असे स्पष्ट के ले. यामुळे राज्यभरातील अधिसंख्यपदावर वर्ग झालेले पण ज्यांना सेवासंरक्षण प्राप्त आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सेवाानिृत्तीचे लाभ, वेतनवाढ, निवृत्तीवेतनाची तरतूद या मुद्यावर कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. याच संबंधातील इतर विषयांवरील याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित  आहेत.

या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांतर्फे  अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे, अ‍ॅड. एरमवार तर सरकारतर्फे  अ‍ॅड. पाटील यांनी बाजू  मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 10, 2021 1:20 am

Web Title: aurangabad bench relief to the backward class employees in maharashtra zws 70
Next Stories
1 विश्वस्त नेमताना पात्रता तपासणी महत्त्वाची
2 नागपूर : फळ विक्रेता डॉक्टर बनून कोविड रुग्णांवर करत होता उपचार
3 अंत्यसंस्कारासाठी ‘हरित स्मशानभूमी’चा पर्याय