स्वतंत्र विदर्भ मागताना तो सक्षम हवा की मागास, याचा विचार विदर्भ वेगळा मागणाऱ्यांनी करावा, असे मत काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य व अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीचे सचिव अविनाश पांडे यांनी व्यक्त केले. प्रथम विदर्भाचा विकास करा आणि नंतर स्वतंत्र राज्याची मागणी करा, असा सल्लाही त्यांनी विदर्भवाद्यांना दिला. राजकीयदृष्टय़ा बेरोजगारांची ही मागणी आहे, याचा 'तमाशा' करू नका, असा टोलाही त्यांनी विदर्भवाद्यांना लगावला. नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्यावतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. त्यांच्या राज्यसभेचा कार्यकाळ जुलैमध्ये संपणार आहे. राज्यसभेतील सहा वर्षांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडून पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून केलेल्या कामांची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. काँग्रेसचे नेते दिवं. डॉ. श्रीकांत जिचकार यांचे शिष्य म्हणून त्यांची ओळख आहे. डॉ. जिचकार यांनी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी आर्थिक सक्षमतेच्या मुद्यावर टिकणारी नाही, असा विचार मांडला होता, त्यामुळे सध्या गाजत असलेल्या याच मुद्याकडे पांडे यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी वरील उत्तर दिले. प्रथम आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम विदर्भ निर्माण करून नंतरच वेगळ्या राज्याची मागणी करावी लागेल, याचा विचार विदर्भवाद्यांनी करावा. स्वतंत्र होऊनच विदर्भाचा विकास होईल, असे मानूनही चालणार नाही. सत्तेत असतानाही विदर्भाला न्याय देता आला असता. मग तो पक्ष काँग्रेस असो किंवा भाजप. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात विदर्भातील नेत्यांना मंत्री म्हणून काम करताना ही संधी होती, पण त्यांनी त्यावेळी महाराष्ट्राचा विचार केला. आता भाजपची सत्ता आहे. या पक्षाने तर त्यांच्या जाहीरनाम्यातच विदर्भ राज्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण दीड वर्ष झाल्यावरही ते का देत नाही? केवळ आरडाओरड करून विदर्भ मिळणार नाही, असे ते म्हणाले. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व पक्षात सर्वमान्य आहे. त्यांच्या नेतृत्वातच संघटना बांधणीचे चांगले काम सुरू आहे. झटपट निर्णयही घेतले जात आहेत. मात्र, त्याची चर्चा होत नाही. आसाममध्ये या निवडणुकीत भरघोस मतदान झाल्याने तेथील जनतेचा कौल कोणाच्या बाजूने जाईल, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. मात्र, काँग्रेस सत्ता कायम ठेवेल, असे आपल्याला वाटते, असे पांडे म्हणाले. दिल्ली छोटय़ा राज्यांना अनुकूल दिल्लीत सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षात छोटय़ा राज्याचे समर्थन करण्याचा कल आहे. मात्र, केव्हा आणि कधी, याची वेळ यायची आहे. याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे पांडे म्हणाले.
