देशातील काही उच्च न्यायालयांचे काम हे इंग्रजीतून तर काहींचे हिंदीमधून चालते. काहींना कामकाजाची भाषा तमिळ हवी आहे तर काहींना तेलगू हवी आहे. या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या भाषांसाठी होत असलेल्या मागणीकडे कुणीही लक्ष देत नाही. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची राष्ट्रभाषा ही संस्कृत असायला हवी असा प्रस्ताव दिला होता. तोही मान्य न झाल्याने कार्यालयीन कामकाजाची नेमकी भाषा कुठली असावी हे द्वंद्व आजही सुरूच आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले.

उपराजधानीजवळच्या वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीशांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री नितीन राऊत, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदी ऑनलाईन  तर कार्यक्रमस्थळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे उपस्थित होते.

Prakash Ambedkar Vijay Wadettiwar
“आम्ही कपडे फाडण्यात एक्सपर्ट, त्यामुळे तुम्ही वंचितच्या…”, प्रकाश आंबेडकरांचा विजय वडेट्टीवारांना इशारा
Baba Jumdev
विश्लेषण : विदर्भात एका ‘बाबां’बद्दल दुसऱ्या ‘बाबां’चे वादग्रस्त वक्तव्य… अनुयायांत संताप आणि भाजपला ताप!
prakash ambedkar
मविआ-वंचित चर्चेची दारे बंद? तीन जागा स्वीकारण्यास आंबेडकर यांचा नकार
lokmanas
लोकमानस: भ्रष्टाचार सहन करण्याशिवाय पर्याय आहे?

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, देशाचा सरन्यायाधीश म्हणून देशातील अन्य न्यायालयांचे निवेदन करताना न्यायालयाची नेमकी भाषा कुठली असावी हा प्रश्न पडतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची राष्ट्रभाषा ही संस्कृत राहायला हवी असा प्रस्ताव दिला होता. ज्यावर अनेक विद्यार्थी आणि पंडितांचीही स्वाक्षरी होती. कारण, उत्तर भारतात तामिळला तर दक्षिण भारतात हिंदीला विरोध होऊ शकतो हे त्यांना माहिती होते. त्यामुळे त्यांनी संस्कृतचा प्रस्ताव दिला होता. बाबासाहेब हे केवळ कायदेपंडितच नव्हते तर त्यांना समाजाचे, राजकारणाचे आणि येथील गोरगरिबांच्या प्रश्नांचीही जाण होती. या सर्वांचा विचार करूनच त्यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, तो मान्य झाला नाही, अशी खंत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय ओळख मिळवून देणाऱ्या विधि विद्यापीठात देशाच्या विविध भागातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा व उच्च दर्जाचे न्यायाधीश आणि अधिवक्ता येथे घडावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. शरद बोबडे हे विधि  विद्यापीठ उभारणारे खरे वास्तुविशारद आहेत, अशा शब्दात गडकरींनी त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी कुलगुरू विजेंद्र कुमार, विशेष कार्य अधिकारी प्रा. रमेश कुमार, कुलसचिव आशीष दीक्षित उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश जयंतीला पुण्यतिथी म्हणाले…

भाषणाला सुरुवात करत असताना सरन्यायाधीश बोबडे यांनी ‘आज  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मला एक प्रसंग आठवला’, असे विधान केले. त्यामुळे उपस्थितांमध्ये कुजबूज सुरू झाली. कारण, १४ एप्रिल रोजी बाबासाहेबांची जयंती असते, पुण्यतिथी नाही.

‘न्यायमूर्ती घडवणारे मूर्तिकार महत्त्वाचे’

विधि विद्यापीठाचे शिक्षक हे मूर्तिकार आहेत. न्यायमूर्ती घडवणारे हे मूर्तिकार हे फार महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे तुम्ही जीव ओतून शिकवले पाहिजे. कारण देशाचे, लोकशाहीचे छत्र समर्थपणे तोलून धरणारे वकील, विधिज्ञ या ठिकाणी घडतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. बाबासाहेबांनी सामान्यांसाठी रस्त्यावर उतरून लढाई लढली. त्यामुळे  या संस्थेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग छोट्यातल्या छोट्या माणसांसाठी कसा होईल याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.