सर्वच पदे रिक्त; मंत्री विजय वडेट्टीवारही हतबल

नागपूर : ओबीसी, भटके, विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी साडेतीन वर्षांपूर्वी राज्यात इतर मागास बहुजन कल्याण (ओबीसी) विभाग अस्तित्वात आले. मात्र या विभागात वरच्या स्तरापासून खालच्या स्तरापर्यंत सर्वच पदे रिक्त आहेत. परिणामी, या विभागातर्फे प्रस्तावित योजना ठप्प पडल्या आहेत. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांअभावी या विभागाचे  मंत्री विजय वडेट्टीवारही हतबल झाले आहेत.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची नव्याने निर्मिती झाल्यानंतर मंत्रालयीन व प्रशासकीय विभागात स्वतंत्र पदे मंजूर करण्यात आली. मात्र, क्षेत्रिय स्तरावरील कार्यालयीन यंत्रणा उभी झालीच नाही. त्यामुळे  योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी रखडली. मंजूर पदापैकी ५० टक्के कर्मचारी सामाजिक न्याय विभागाकडून ओबीसी विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सामाजिक न्याय विभागात आधीच ५० टक्के पदे रिक्त असल्याने हा विभाग कर्मचारी देण्यास तयार नाही. दुसरीकडे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर  वित्त विभाग नवीन पदे भरण्याची परवानगी देत नाही. वित्त विभागाने अशी  परवानगी दोनदा नाकारली. मंत्री विजय वडेट्टीवार कर्मचारी देण्याची किंवा नवीन भरती करण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. पण, त्यांची ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.  लोकापर्यंत योजना पोहचल्या तरच  हा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याला अर्थ राहील. अन्यथा कागदावरील  मंत्रालय केवळ शोभेची वस्तू ठरेल. विशेष म्हणजे, हे खाते गेल्या साडेतीन वर्षांत आपले स्वतंत्र संकेतस्थळ देखील सुरू करू शकले नाही.

Traffic congestion, Divisional Commissioner office area,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील वाहतुकीचा बोजवारा, वाहनचालकांना पाच ते दहा किलोमीटरचा वळसा
New policy, MHADA, MHADA officers,
म्हाडा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी नवे धोरण
Shramjivi organization
ठाणे : पाणी प्रश्नावरून श्रमजीवी संघटनेचे ग्रामपंचायतींवर मोर्चे, रिकामे हंडे घेऊन अधिकाऱ्यांना विचारला जाब
Transfer, social justice department
सामाजिक न्याय विभागात एकच अधिकारी दहा वर्षांपासून एकाच पदावर, पुन्हा नवीन कार्यभार…

या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आकृतीबंध मंजूर करण्यात आले. पण, सामाजिक न्याय विभाग कर्मचारी देण्यास तयार नाही. नवीन भरती घ्या, अशी या विभागाची  भूमिका आहे. जिल्हास्तरावर देखील अशीच अडचण आहे. सर्व काम सामाजिक न्याय विभागामार्फत होत आहे. स्वतंत्रपणे  कर्मचारीवर्ग नाही. त्यांच्या कर्मचाऱ्यावर ओबीसी खात्याचे काही नियंत्रण नाही. सीआर लिहू शकत नाही. कारणे दाखवा नोटीस देखील देता येत नाही. मंत्रालय स्तरावर कर्मचारी वेगळे झाले आहेत. यासंदर्भात ओबीसी खात्याचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता म्हणाले, योजना राबवताना समन्वयात खूप अडचणी येत आहेत.

करोना आणि त्यानंतर आर्थिक अडचणीमुळे नवीन जागा भरायला परवानगी मिळालेली नाही. कर्मचाऱ्यांअभावी ओबीसी विभाग चालवणे कठीण झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे. याबाबत  वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत मंगळवारी बैठक होणार आहे.’’

– विजय वडेट्टीवार, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.