नागपूर : गडचिरोलीतील आदिवासींच्या रोजगारासाठी शासनाने बांबूवर आधारित पथदर्शी प्रकल्प आखला. पण दशक पूर्ण होत असताना प्रकल्प उभारणीचा गुंता सुटलेला नाही. ज्या संस्थेवर प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवण्यात आली, त्यांनी आता ‘बांबू इमारती लाकूड’ ऐवजी ‘बांबू पट्टी फलक’ असा प्रकल्प वळता केला. त्यामुळे हा प्रकल्प अयशस्वी होण्याची व शासनाला कोटय़वधीचा भुर्दंड सोसावा लागण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आदिवासी समाज विकासाच्या मूळ प्रवाहात यावा म्हणून त्यांच्याच जिल्ह्यत बांबूवर आधारित प्रकल्प तयार करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के वाटा सरकारने, ३५ टक्के कर्ज आणि याशिवाय २५ टक्के केंद्राकडून अनुदान व प्रकल्पाची जबाबदारी असणाऱ्या गडचिरोली आदिवासी बांबू प्रक्रिया सहकारी संस्थेला केवळ पाच टक्के निधी द्यायचा होता. या पथदर्शी प्रकल्पासाठी संस्थेला सहा कोटी ८४ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला. मात्र, संस्थेने बांबू इमारती लाकूडाऐवजी बांबू पट्टी फलकासाठीचे तंत्रज्ञान मागवले. यापूर्वी जेव्हा बांबू इमारती लाकडासाठी तंत्रज्ञान मागवायचे ठरवले, तेव्हा मिटकॉनकडून तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्य अभ्यास अहवाल घेण्यात आला. राज्यशासनाने याच अहवालाच्या आधारावर प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. मात्र, बांबू इमारती लाकडाऐवजी बांबू पट्टी फलकासाठी तंत्रज्ञान मागवायचे ठरवले, तेव्हा तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासली नाही. संस्थेने या अहवालासाठी मिटकॉनशी संपर्क साधला, पण तांत्रिकदृष्टय़ा ते व्यवहार्य नाही, असे सांगून मिटकॉनने नकार दिला. त्यामुळे संस्थेने बांबू मंडळाचे व्यवस्थापैकीय संचालक, मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक आणि बांबू उद्योजक अशा तिघांची समिती तयार केली. या समितीने तांत्रिक बाबींचा उल्लेख न करता बांबू पट्टी फलकासाठी त्यांचा अनुकूल अहवाल सादर केला. तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम कंपनीकडूनच अभ्यास अहवाल घ्यायला हवा, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. बांबू पट्टी फलकाचे उत्पादन करणाऱ्या केवळ चार कंपन्या आहेत आणि त्या भारतातील उत्तर-दक्षिण भागात आणि केरळमध्ये आहेत. त्यामुळे बांबूपासून पट्टी फलक उत्पादनाच्या प्रयोगावर प्रश्नचिन्ह आहे. हा प्रयोग फसला तर शासन आणि संस्था दोघांनाही भरूदड बसणार आहे. याशिवाय ज्या उद्देशाने प्रकल्प आखण्यात आला, ते आदिवासी देखील रोजगारापासून वंचित राहण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्प व्यवहार्य नाही या प्रकल्पात मी सल्लागार असताना याबाबत वेळोवेळी सावध केले. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. गडचिरोलीच्या बांबूकरिता असलेला बांबू पट्टी फलक प्रकल्प तांत्रिकदृष्टय़ा व आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नाही. तरीही एका साध्या अहवालावर शासनाने इतकी मोठी जोखीम स्वीकारली आहे. संस्थेने आधी बांबू पट्टी फलकाची प्रतिकृती तयार करुन प्रयोगशाळेत तपासणी करायला हवी. त्यासाठी जास्तीतजास्त दोन लाख रुपये खर्च येईल. मुळातच प्रकल्पाच्या अदलाबदलीत शासनाच्या विहित नियमांचे पालन करण्यात आले नाही. - प्रताप गोस्वामी, माजी सल्लागार. बांबू पट्टी फलक तयार करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्रीची खरेदी करताना त्रिसदस्यीय समितीकडून अभ्यास अहवाल मागवला. यानंतरच शासनाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ४० टक्के निधी वळता झालेला आहे, असे गडचिरोली येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील- विकास निरीक्षक श्री. बोरकर यांनी सांगितले.
