24 October 2020

News Flash

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात खाणकामास बंदी

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासाठी अंतिम अधिसूचना जारी

संग्रहित छायाचित्र

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासाठी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केली. त्यानुसार बंदर गाव तसेच प्रस्तावित बंदर खाणीचे क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट झाले आहे. या क्षेत्रात खाणकामाला परवानगी नसल्याने अंतिम अधिसूचनेच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे पर्यावरण मंत्रालयाकडूनच ही प्रस्तावित खाण नाकारली गेली आहे.

कोळसा मंत्रालयाने सोमवारी ४१ कोळसा खाणींच्या लिलावातून बंदर कोळसा खाण वगळण्याची भूमिका घेतली होती. पर्यावरणप्रेमींच्या दबावानंतर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या अंतिम अधिसूचनेच्या आधारेच ही भूमिका घेतल्याची चर्चा आता पर्यावरण तज्ज्ञांमध्ये रंगली आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची पहिली अधिसूचना जुलै २०१८ मध्ये निघाली होती. अंतिम अधिसूचना काढण्याआधी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या अधिसूचनेवर सूचना, आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन जाहिरातीच्या माध्यमातून केले होते. त्यानंतर अंतिम अधिसूचना मेच्या प्रतीक्षेत होती. सप्टेंबर २०१९ मध्ये अंतिम अधिसूचना निघाली असली तरीही ती कागदोपत्री प्रकाशित होऊ शकली नाही. टाळेबंदीनंतर ती आणखी रखडली. आता नुकतीच ती मंत्रालयाने जाहीर के ली आहे. या अंतिम अधिसूचनेनुसार, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या चारही बाजूला तीन किलोमीटर ते १६ किलोमीटपर्यंत पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला आहे.

१३४६.६१ चौरस किलोमीटरचे हे क्षेत्र आहे. अंतिम अधिसूचनेत बंदर गाव आणि प्रस्तावित बंदर खाणीचे क्षेत्र हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात आले आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या खाणकामाला परवानगी देता येणार नाही, असे या अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमुद आहे.

केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निघली आहे. अधिसूचित क्षेत्राच्य हद्दीच्या आत खाणकाम करण्यास मनाई असल्याचे यात स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे. बंदर गाव व प्रस्तावित खाण क्षेत्र हे या हद्दीच्या आत असल्याने यात आता कोणतेही खाणकाम करता येणार नाही. त्यामुळे आता भविष्यात या क्षेत्रास अशा प्रकल्पांपासून संरक्षण मिळाले आहे.

-किशोर रिठे, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2020 12:06 am

Web Title: ban on mining in environmentally sensitive areas abn 97
Next Stories
1 राज्यात ६००० पशुवैद्यकांची गरज, मंजुरी केवळ २१९२ पदांना
2 सत्ताधारी अन् विरोधकही रस्त्यावर!
3 दारूऐवजी सॅनिटायझर पिल्याने सफाई कर्मचाऱ्याचा मृत्यू
Just Now!
X