कारण शोधण्याचे प्रयत्नच नाहीत; पर्यटनातून केवळ महसूल गोळा करण्याकडेच लक्ष काही लाख वर्षांपूर्वी उल्कापाताने निर्माण झालेले ‘बेसाल्टीक रॉक’मध्ये तयार झालेले जगातील एकमेव ‘लोणारचे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर’ जगातील एकमेव आणि तेसुद्धा भारतात आहे. उल्का जमिनीत खूप खोल गेल्यामुळे जो खड्डा पडला, त्यामुळे त्याला आजचा आकार प्राप्त झाला. हे जागतिक आश्चर्य पाहण्यासाठी आणि यावर संशोधन करण्यासाठी जगभरातून पर्यटक आणि संशोधक या सरोवराकडे वळत असताना हा नैसर्गिक ठेवा जपण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार जवळजवळ अनुत्सुक आहे, असेच खेदाने म्हणावे लागते आहे. ज्या सरोवराच्या भरवशावर पर्यटनातून सरकार महसूल गोळा करत आहे, ते सरोवर अलीकडच्या काही वर्षांत वाढत्या पाण्यामुळे धोक्यात आले असताना त्यामागील खरे गमक शोधून त्यावर पर्याय शोधण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्रातल्या बुलढाणा जिल्ह्य़ातील लोणार सरोवरात नैसर्गिक कायम स्रोताशिवाय दुसरे कुठलेही पाणी येऊ शकत नाही. दर वर्षी हे पाणी बाष्पीभवनाने उडून जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या पाण्यात वाढ होऊ लागली आहे. लोणार सरोवरावर संशोधन करणाऱ्या संशोधकांच्या लक्षात ही बाब आली. जगभरातील सुमारे २००हून अधिक संशोधकांनी आतापर्यंत संशोधन केले आहे. वाढत्या पाण्यामागील गमक कुणाला शोधता आले नाही. दरम्यान, यावर अधिक खल होऊ लागल्यानंतर पर्यटन विभागाने पुण्यातील ‘इकोनेट’ संस्थेला यामागील कारणांचा शोध घेण्याची जबाबदारी सोपवली. त्यांच्या कारणांवर विश्वास ठेवावा की ठेवू नये अशी परिस्थिती उद्भवल्यानंतर ‘जीएसडीए’वर पुन्हा त्याच कारणांच्या शोधाची जबाबदारी सोपवली. त्यांनी ‘इकोनेट’चा अहवाल नाकारण्याव्यतिरिक्त दुसरे काहीही नवे सांगितले नाही. हे दोन्ही अहवाल परस्परविरोधी असल्यामुळे खामगावच्या गो.वि. खेकाळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि लोणार सरोवराच्या होणाऱ्या ऱ्हासाला थांबवण्याची विनंती केली. या याचिकेनंतर न्यायालयाने हैदराबादच्या ‘नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ला पुन्हा एकदा तीच जबाबदारी सोपवली. मात्र, पुन्हा एकदा हाती शून्याशिवाय काहीही लागले नाही. त्यामुळे सरकारचे काम सोपे झाले आणि सरकारने यातून आपसूकच काढता पाय घेतला. त्यामुळे वाढत्या पाण्याचा सरोवराला धोका कायम असून हे जागतिक आश्चर्य नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. ‘इकोनेट’चा अहवाल ‘इकोनेट’ने १९९९ मध्ये शासनाला अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांनी विकासाच्या नावाखाली येणाऱ्या योजनांचा दुष्परिणाम सरोवरावर व त्याच्या वैशिष्टय़ावर झाला आहे असे सांगितले. सन १९८४ साली लघुपाटबंधारे विभागाने देऊळगाव कुंबेफळ येथे एक पाझर बंधारा बांधला. तो केवळ १०० हेक्टरसाठी आहे, पण येथे साठलेल्या पाण्यामुळे भेगांतून सरोवरात पाणी उतरू लागले आणि त्यामुळे सरोवराच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे. ‘जीएसडीए’चा अहवाल ‘जीएसडीए’ने २००८ मध्ये शासनाला अहवाल सादर केला. या अहवालात सरोवराच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे हे खरे आहे, पण लघु पाटबंधारे विभागाने बांधलेल्या धरणातून पाणी येऊ शकत नाही, असे सांगून थेट लघु पाटबंधारे विभागाला ‘क्लीन चिट’ दिली. पाणी कोठून येते हे मात्र त्यांना शोधता आले नाही. ‘नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिटय़ूट ऑफ हैदराबाद’चा अहवाल या संस्थेला सरोवरातील जलस्तरवाढीमागील कारण शोधण्याची जबाबदारी न्यायालयाने सोपवली खरी, पण बंधाऱ्यातून पाणी येते का, एवढेच विचारले. उद्देश ठरल्यामुळे या संस्थेचे काम सोपे झाले. त्यांनीही खडकांच्या भेगा व दिशा यांचा सूक्ष्म अभ्यास करताना धरणातून पाणी येऊ शकत नाही, असे उत्तर दिले. सरोवराच्या वर असलेले लोणार शहराचे सांडपाणी आणि सरोवरात होणारी शेती आणि त्यावरील रासायनिक फवारणीचा परिणाम सरोवरातील पाण्यावर होत असल्याने या दोन गोष्टींवर शासनाने लगाम घातला. मात्र, सरोवरात वाढणाऱ्या सुबाभूळच्या सुमारे २५ हजार झाडांचा आणि सरोवरातील वाढत्या पाण्याचा प्रश्न अजूनही कायम आहे.
