नागरिकत्व विधेयकाच्या विषयावर जनता संवेदनशील होत चालली आहे. पण, नागरिकतेच्या अधिकाराबरोबरच समाजाप्रती आपली काही कर्तव्ये आहेत याचीही जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नागरिकत्व कायद्यावरुन सुरू असलेल्या आंदोलनांवर अप्रत्यक्ष भाष्य केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या १०७व्या दीक्षांत समारंभात प्रमुख अतिथी पदावरून सरन्यायाधीश बोलत होते. आज काही शिक्षण संस्था व्यावसायिक होत चालल्या आहेत. अशा स्थितीत विद्यापीठांनी तरी केवळ पदवीधर निर्माण करणारे कारखाने होऊ नये, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. नागपूर विद्यापीठाचा मी माजी विद्यार्थी आहे. त्यामुळे आज या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणे ही माझ्यासाठी भूषणावह बाब आहे. अनेक न्यायाधीशांनी कुलगुरू म्हणून नागपूर विद्यापीठाची धुरा सांभाळल्याचे सांगताना ते पुढे म्हणाले, स्वातंत्र्यापूर्वी विद्यापीठ हे उच्चपदस्थांसाठी मर्यादित होते. यात सामान्य नागरिकांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. मात्र, आता प्राथमिक शिक्षण सर्वाचा अधिकार आहे. २००९चे मोफत शिक्षणाचे धोरण त्यातील एक मैलाचा दगड ठरल्याचेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
