तांत्रिक गडबडीमुळे दरवर्षी निधी परत जातोय मंगेश राऊत, लोकसत्ता नागपूर : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकूल मंजूर झालेल्यांना मनरेगांतर्गत श्रम अनुदानही देण्यात येते. प्रत्येक घरकुलासाठी ही रक्कम १८ हजार रुपये असून तांत्रिक कारणांमुळे अनेक लाभार्थ्यांना ही रक्कम मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेचा मोठय़ा प्रमाणात निधी अखिर्चित राहात असून तो तसाच शासनाकडे परत जातो. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायत व गावांमधील लोकांना घरकूल मंजूर करण्यात येते. दरवर्षी जिल्ह्य़ात हजारो घरकूल मंजूर होतात. या योजनेंतर्गत एका घरकुलासाठी १ लाख २० हजार रुपये मंजूर होतात. घरकूल मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थी मोलमजुरी सोडून घराच्या बांधकामात व्यस्त होतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी मनरेगा अंतर्गत १८ हजार रुपयांचे श्रम अनुदान दिले जाते. घरकूल योजनेत बांधकामाच्या टप्प्यानुसार मनरेगाचेही अनुदान वितरित होते. बांधकामाचे अनुक्रमे १५ हजार, ४० हजार, ४५ हजार आणि २० हजार आणि २० हजार रुपयांचे देयके मंजूर होतात. त्याचप्रमाणे बांधकामाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी २४ दिवसांकरिता ५ हजार ६००, दुसऱ्यातील २४ दिवसांसाठी ४ हजार ८००, तिसऱ्यातील १० दिवसांकरिता २ हजार ४०० आणि शेवटच्या हप्त्यातील २८ दिवसांच्या कामासाठी ५ हजार ६०० असे असे श्रम अनुदान दिले जाते. ही अनुदान वितरणाची ऑनलाईन प्रक्रिया आहे. बांधकामाचा पहिला हप्ता घरकूल लाभार्थीला वितरित होताच श्रम अनुदानही मनरेगाने द्यायला हवे. पण, अनेकदा श्रम अनुदान देण्यास विलंब होतो व बांधकामाचा दुसरा हप्ताही वितरित होतो. ऑनलाईन यंत्रणेत बांधकामाचा दुसरा हप्ता वितरित झाल्यानंतर मनरेगाचे पहिल्या हप्त्याचे अनुदान आपोआप प्रलंबित राहते व प्रक्रिया पुढे सरकत नाही. यामुळे बांधकामाचे चारही हप्ते लाभार्थीला मिळतात व दुसरीकडे मनरेगाचा एकही हप्ता मिळत नाही. हा निधी तसाच पडून राहातो व शासनाच्या तिजोरीत परत जातो. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडूनही स्वत: पुढाकार घेऊन लाभार्थीना अनुदान देण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाही. मनरेगाकडे पाठपुरवा जिल्ह्य़ात अशा किती घरकूल लाभार्थ्यांना मनरेगाचे पैसे मिळाले नाहीत, याची माहिती मागवण्यात आली आहे. ती माहिती येताच, संबंधितांना पैसे मिळण्यासाठी एनआयसी व मनरेगाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनात ही बाब आल्यानंतर त्यांनी बैठक घेतली. घरकूल योजनेत बांधकामाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर मनरेगाचा पहिला हप्ता लाभार्थीला मिळाल्याशिवाय बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्याने दुसरा हप्ता वितरित करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहे. याकरिता त्यांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवावा, असे बजावण्यात आले. - राजेंद्र भुयार, उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी. अनेक लाभार्थी अनभिज्ञ गरीब लोकांना घरकूल मिळाले याचाच आनंद खूप असतो. त्यांना बांधकामासाठीच पैसे मिळतात, हे माहीत असते. आपल्या श्रमासाठीही मनरेगाकडून पैसे मिळतात, याची कल्पना नसते. प्रशासनाकडूनही त्याची सर्वसामान्यांत जनजागृती करण्यात येत नाही. दुसरीकडे एखाद्या हुशार व्यक्तीने आपल्या श्रम अनुदानासाठी पाठपुरावा केल्यास व तांत्रिक गडबडीमुळे ते निघू शकत नसेल तर पंचायत समितीचे तंत्रज्ञ इतरांचे ‘वर्क कोड’ वापरून ते पैसे देतात. पण, या सर्व प्रक्रियेपासून शेकडो घरकूल लाभार्थी अनभिज्ञच असतात.
