वाटपाचे नियोजन तीन महिन्यांसाठी खुल्या बाजारात तूर डाळीच्या किमती वाढल्याने सामान्य ग्राहकांची लूट होत असल्याचे लक्षात आल्यावर सराकरने स्वस्त धान्य दुकानातून सवलतीच्या दरात डाळ देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ही सवलत फक्त तीनच महिन्यांसाठी आहे. त्यानंतर पुन्हा खुल्या बाजारातूनच चढय़ा दराने डाळ विकत घ्यावी लागणार आहे. तूर डाळीच्या किमती वाढल्याने सामान्य नागरिक संतप्त आहेत. ‘अच्छे दिन’ येणार असे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारच्या प्रतिमेवरही याचा परिणाम झाला आहे. पुढे सणासुदीचे दिवस आहेत. त्यामुळे लोकांच्या संतापात आणखी वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने स्वस्त धान्य दुकानातून सवलतीच्या दरात तूर डाळ देण्याचा निर्णय घेतला असून २१ जुलै रोजी अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने तसे आदेशही जारी केले आहेत. राज्यातील अंत्योदय योजनेतील २४ लाख ७२ हजार ७५३, दारिद्रय़ रेषेखालील ४५,३४,८३६ अशा एकूण ७० लाख ७ हजार ५८९ शिधापत्रिकाधारकांना डाळ वाटपाचे नियोजन असून त्यासाठी ७० हजार मे. टन डाळ लागणार आहे. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या दरम्यान १२० रुपये प्रतिकिलो या प्रमाणे प्रतिव्यक्ती एक किलो असे डाळ वाटपाचे प्रमाण आहे. अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने एक ऑगस्टपासून डाळ वाटपाचे नियोजन केले असले तरी सध्याच्या स्थितीत उपलब्ध कालावधीचा विचार केला तर सरकारकडून पाठविलेली डाळ गोदामात पोहचून व नंतर दुकानात पोहचविण्यास लागणारा वेळ पाहता डाळ वाटपाचा मुहूर्त चुकण्याचीच शक्यता अधिक आहे. दुसरीकडे फक्त तीन महिन्यांपुरतेच हे नियोजन आहे. त्यानंतर पुढे काय, याबाबत पुरवठा विभागाने काढलेल्या आदेशात काहीच नमूद करण्यात आले नाही. यायाच अर्थ ही सवलत फक्त सणासुदीच्या काळापर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने जुलै महिन्यात तीन वेळा छापे टाकून आतापर्यंत १५०० क्विंटल तूर आणि हरभरा जप्त केला आहे. हा साठा शपथपत्रावर व्यापाऱ्यांकडे दिला जातो व त्यांना सवलतीच्या दरात बाजारात विकण्याची विनंती केली जाते. भरडाई आणि पॅकिंगसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेतला तर त्यालाही बाजारात येण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात सवलतीच्या दरातील डाळ स्वस्त धान्य दुकानात किंवा खुल्या बाजारात मिळेलच याची आता तरी हमी देता येत नाही, असे पुरवठा विभागाचे अधिकारीच खासगीत मान्य करतात. हरभरा डाळीचे काय? तूर डाळीचे दर वाढल्याने सरकारने नागपुरात साठेबाजांवर कारवाई सुरू केली, त्यात काही प्रमाणात कच्च्या हरभऱ्याचाही साठा आढळून आला. हरभरा डाळीचेही दर वाढत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्या अनुषंगाने हरभऱ्याचा बेकायदेशीर साठा तपासण्यास सुरुवात केली. मात्र शासनाने तूर साठय़ावरच लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. दुसरीकडे हरभरा डाळीचे दरही एक महिन्यात ६५ रुपयांवरून १२० ते १३० रुपये प्रती किलोवर पोहोचले. सरकार फक्त तूर डाळच सवलतीच्या दरात देणार आहे, मग हरभरा डाळीचे काय, असा प्रश्नही या निमित्ताने पुढे आला आहे.
