आरक्षित १० एकर जमिनीचा वाद नागपूर : तलावाकरिता आरक्षित असलेली १० एकर जमीन भारती विद्या भवन्सला देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून त्यासंदर्भातील निर्णयात मोठी अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दीड वर्षांपासून महानिर्मितीने उत्तर दाखल केले नसल्याने न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांनी दोन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. भारती विद्या भवन्सने शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी जमीन मिळवण्याकरिता राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावावर ऊर्जामंत्र्यांनी १० डिसेंबर २०१५ रोजी महानिर्मितीला पत्र लिहून कामठी तालुक्यातील मौजा खापरखेडा येथील सव्‍‌र्हे क्रमांक ७८ मधील १० एकर जमीन देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर जागेवर इमारत बांधून शाळा सुरू करण्यात आली. या प्रकरणात नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यानुसार ही जमीन तलावासाठी आरक्षित आहे. अद्यापही विकास आराखडय़ात बदल करण्यात आलेला नाही किंवा जमिनीचा वापरही बदलण्यात आला नाही. त्यामुळे ही जमीन केवळ कृषक वापराकरिता आहे. शिवाय शाळेकडून जमिनीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी जमीन देण्याचे महानिर्मितीला आदेश दिले. परंतु, महानिर्मितीने ऊर्जामंत्र्यांच्या आदेशापूर्वीच २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी ठराव पारित केल्याचे सांगितले. या ठरावाची प्रत विभागाकडे नाही. शिवाय ही प्रक्रिया होण्यापूर्वीच म्हणजे २१ नोव्हेंबर २०१५ ला नासुप्रने भवन्सच्या नावाने भाडेपट्टा करून दिला. यावरून पालकमंत्री बावनकुळे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून भारती विद्या भवन्सला जागा दिली. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच जागेचा भाडेपट्टा रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने २० डिसेंबर २०१७ ला प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. अद्याप महानिर्मितीने उत्तर दाखल न केल्याने त्यांना दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.
