आर्थिक चणचणीच्या मुद्याला बगल देण्याचा भाजपचा प्रयत्न नागपूर : महापालिकेला सध्याच्या स्थितीत विविध प्रकारची ८०० कोटी रुपयांची देणी चुकती करायची आहेत. अशा परिस्थितीत महापौरांनी स्थगिती दिलेली कामे पुन्हा सुरू करण्याचे दिलेले निर्देश म्हणजे आर्थिक चणचणीच्या मूळ मुद्यावरून इतरत्र लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया आता महापालिका वर्तुळात व्यक्त होत आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मंजूर पण सुरू न झालेल्या कामांना स्थगिती देऊन आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र विकासाच्या नावावर स्वत:ची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला ही बाब मान्य झाली नाही. त्यांनी आज गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्थगिती दिलेली कामे पुन्हा सुरू करण्याचा ठराव केला व त्याला महापौर संदीप जोशी यांनी मंजुरीही दिली. मुळात आयुक्तांनी यापूर्वीच कामांवरील स्थगितीची कारणे स्पष्ट केली होती व ती सर्व आर्थिक असल्याने त्यातून मार्ग काढण्यावर सत्ताधारी पक्षाचा कल असणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी हा पर्याय न स्वीकारता १२ वर्षांचा लेखाजोखा मांडा, अशी तद्दन मागणी करून मूळ मुद्यावरून लक्ष इतरत्र वळवण्याचा प्रयत्न केला. यावरून सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने आर्थिक चणचण हा मुद्या महत्त्वाचा नाही हे स्पष्ट झाले. शिवाय यातून आर्थिक बेशिस्तीचे अप्रत्यक्ष समर्थनच झाले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आस्थापना आणि विविध देयकांपोटी महापालिकेला ५०० कोटींची देणी देणे आहे आणि ३०० कोटींची कामे सुरू आहेत. म्हणजे महापालिकेला ८०० कोटींची तातडीची गरज आहे. शहरात २३ हजार कोटींची केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. यात ६५०० कोटी रुपये वाटा महापालिकेचा आहे. २०२०-२१ या एकाच वर्षांचा विचार केला तरी महापालिकेला या वर्षांत दोन हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. महापालिकेची तिजोरी रिकामी आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन कामे सुरू करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा आग्रह अनाठाई आहे. अर्थसंकल्पाच्या मुद्यावर सभेत नियमांचा किस पाडण्यात आला. आयुक्तांनी याबाबत केलेले नियमांचे विवेचन कोणी समजूनही घेतले नाही. कारण या विषयाकडे केवळ राजकारण म्हणून बघितले गेले. मुळात अर्थसंकल्प तयार करण्याचे अधिकार महापालिका कायद्याने आयुक्तांना दिले आहेत. त्यांनी तयार केलेला अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या माध्यमातून सभागृहात मांडायचा असतो व सभागृहाने मंजूर केल्यावर आयुक्तांनी त्याची अंमलबजावणी करायची असते. यात स्थायी समिती अध्यक्ष फक्त अर्थसंकल्प मांडतो. मात्र परंपरेच्या नावावर सत्ताधाऱ्यांनी मूळ मुद्याकडे दुर्लक्ष केले. महापौरांचे आदेश आर्थिक शिस्तीला तडा देणारे स्थगिती दिलेली कामे पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले असले तरी ते पाळण्याचे बंधन आयुक्तांना नाही. महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती बघता आयुक्तांनी घेतलेल्या आर्थिक शिस्तीची भूमिका योग्य ठरते, अशीही प्रतिक्रिया आता व्यक्त होत आहे.
