नागपूर शहर भाजपचे ‘वैभव’ मुन्ना यादव सध्या चर्चेत आहेत. तसेही ते व त्यांचे कुटुंबीय अधूनमधून चर्चेत असतातच. कुणाला तरी मारहाण, धमकी हे कारण या चर्चेत राहण्यासाठी त्यांना पुरेसे असते. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या भाषेत सांगायचे तर, ही मारहाण व धमकी राजकीय कारणासाठी असते, त्यामुळे यातून दाखल होणारे गुन्हे राजकीय असतात. तर आता यादव चर्चेत येण्याचे कारण काँग्रेसचे नेते नारायण राणे आहेत. राणेंच्या आरोपामुळे उत्साहित झालेल्या एका यादवपीडिताने येथे चक्क उपोषण सुरू केले, त्यामुळे यादवांचे चर्चेत असणे जरा लांबत चालले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे कट्टर समर्थक असलेले यादव तसे सभ्य व सुसंस्कृत गृहस्थ आहेत. साधनसुचिता हाच त्यांच्या राजकारणाचा पाया आहे. लोकशाही व कायदेपालनावर अपार निष्ठा असलेल्या या ‘स्वच्छ’ यादवांना म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी घरबांधणी कामगार मंडळाचे अध्यक्षपद बहाल केले. या शहरात भाजपचे अनेक नेते, आमदार आहेत. मात्र, त्यांची पाश्र्वभूमी चांगली नसल्याने राज्यकर्त्यांकडून यादवांना प्राधान्य देण्यात आले. आता हेच यादव गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत, असा ‘जावईशोध’ राणेंनी लावला. त्यांच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे असल्याचा राणेंचा आरोप आहे. या आरोपाला बळ मिळावे म्हणून येथील संविधान चौकात उपोषण सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यादवांना स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र बहाल केले व त्यांच्यावरील गुन्हे राजकीय कारणांसाठीचे आहेत, असे स्पष्टीकरण दिले असले तरी उपोषणाच्या या कृतीमुळे उठलेला चर्चेचा धुरळा काही खाली बसायला तयार नाही, त्यामुळे यादव कसे चांगले आहेत, हे सांगणारी एक फौजच भाजपच्या वतीने मैदानात उतरली आहे. राज्यात सत्ता आल्याबरोबर यादवांनी काही झोपडपट्टय़ा जबरीने उठवल्या. तेथील गरिबांना बेघर केले. हे करताना धमकी दिली, दमदाटी केली, प्रसंगी मारहाणही केली. चिंचभुवनमधील एक भूखंड एका व्यावसायिकाला ताब्यात मिळवून दिला. यासारखे अनेक गंभीर आरोप विरोधक त्यांच्यावर उघडपणे करू लागले असले तरी भाजपला या आरोपात काहीच तथ्य वाटत नाही. हे आरोप फुटकळ स्वरूपाचे आहेतच, शिवाय राजकारणाने प्रेरित आहेत, असे यादव बचाव समर्थकांचे म्हणणे आहे. सभ्य नागपूरकर हा सारा तमाशा निमूटपणे बघत आहेत. एकीकडे चारित्र्यहनन सुरू आहे, तर दुसरीकडे चारित्र्याच्या प्रमाणपत्राचे वाटप सुरू आहे. मात्र, या गदारोळाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मारहाण व धमकी यावरून दाखल होणारे गुन्हे राजकीय कसे?, हा यातला महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अशाप्रकारची कृत्ये गुन्हेगारी स्वरूपात मोडतात. याला राजकीय म्हणायचे असेल तर, राजकारणात गुन्हेगारीकरण पार खोलवर रुजली आहे, हे यादवांचा बचाव करणाऱ्यांना मान्य आहे का?, या प्रश्नाचे उत्तर होय असेल तर, मग आम्ही स्वच्छ राजकारण करू, या भाजपने आजवर केलेल्या दाव्याचे काय?, हा दावा खोटा समजायचा की, अशी धूळफेक करणे हा स्वच्छ राजकारणाचा एक भाग असतो, असे समजायचे? इतरांपेक्षा वेगळ्या पक्षाचे राजकारण यालाच म्हणायचे काय?, यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे सुद्धा आता भाजपला द्यावी लागणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा कारभार खरेच स्वच्छ आहे, यात वाद नाही. त्यांच्या प्रामाणिकतेवर शंका घेण्यास जागा नाही, हेही खरे, पण ते जेव्हा यादवांचा बचाव करतात तेव्हा आजवर या पक्षाच्या वाढीसाठी खस्ता खाणाऱ्या अनेकांच्या छातीत कळ उमटते. संघाच्या मुशीतून तयार झालेले अनेक कार्यकर्ते व नेते हा बचाव बघून हळहळतात. कायम सभ्यतेच्या गप्पा मारणाऱ्या पक्षासाठी हे चांगले लक्षण आहे, असे समजायचे काय? केवळ यादवांवरच ही चर्चा थांबत नाही. लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्या गेलेल्या माजी महापौर कल्पना पांडे यांना नुकतेच पक्षाच्या शिक्षक आघाडीचे प्रमुखपद देण्यात आले. त्या कट्टर गडकरी समर्थक. दोषमुक्त होण्याआधीच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. ही कृती स्वच्छ राजकारणाच्या व्याख्येत कशी बसू शकते? आता या विदुषी शिक्षकांना नेमके कोणते मार्गदर्शन करणार? मार्गदर्शन करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांच्याजवळ शिल्लक नव्हताच, पण भाजपने तो त्यांना बहाल केला. एकीकडे पक्षात अशा नेमणुका करायच्या व दुसरीकडे भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, अशी वाडय़ावरून गर्जना करायची, हा स्वच्छ राजकारणातील नेमका कोणता प्रकार समजायचा? सरकारने सुरू केलेल्या विकासकामांच्या धडाक्याकडे लक्ष द्या, यादव व पांडेंच्या नियुक्तयांकडे दुर्लक्ष करा, असे तर भाजपच्या या नेत्यांना सुचवायचे नाही ना?, अशी शंका आता यायला लागली आहे. विकास आणि सुशासन हेच भाजपच्या सत्ताकारणाचे सूत्र आहे, असे या पक्षाचे सर्व नेते नेहमी ठासून सांगत असतात. यादव व पांडेंचे समर्थन सुशासनात कसे बसते?, हेही या नेत्यांनी आता जनतेला समजावून सांगणे गरजेचे झाले आहे. राजकारणात विरोधक आरोप करतात व ते खोडूनही काढावे लागतात. हे करताना तर्काचा आधार घ्यावा लागतो. या दोघांचे समर्थन करताना नेमका कोणता तर्क भाजप नेत्यांनी अपेक्षित धरला आहे, हेही आता कळायला हवे. कल्पना पांडेंवर कारवाई करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला तडकाफडकी बदलण्यात आले. याच अधिकाऱ्याने सिंचन घोटाळ्यात अडकलेल्या एका मंत्र्याच्या स्वीय सहाय्यकाला अटक करावी लागेल, असा अहवाल दिला होता. त्याची शिक्षा त्याला बदलीच्या रूपाने दोनदा मिळाली. नेहमी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भाष्यात झोडणारे राज्याचे पोलीस प्रमुख सुद्धा या अधिकाऱ्यांच्या बचावासाठी समोर आले नाहीत. या साऱ्या घडामोडी सुशासनात कशा येतात, हे भाजप नेत्यांनी आता स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सत्ताकारण करताना कथनी व करणीत अंतर नको, हे भाजप नेत्यांच्या तोंडून नेहमी बाहेर पडणारे वाक्य! आता सत्ता येऊन दोनच वर्षे लोटली तरी हे अंतर वाढायला लागल्याचे दिसू लागले आहे. यादव व पांडे निमित्तमात्र असले तरी हे अंतर वाढू न देण्याची कसरत भाजप नेते सांभाळणार की, सत्ताकारणाच्या प्रवाहात घरंगळत जाणार, हे येता काळच स्पष्ट करणार आहे. devendra.gawande@expressindia.com
