लोकजागर सध्या भाजपला सिमेंट रस्त्यांमुळेच सर्वागीण विकास होतो, या गंडाने पछाडलेले दिसते. एकदा का हे जाडजूड रस्ते केले की मतदार खूष होतात, असाही समज या पक्षाचा झालेला दिसतो. विदर्भात या पक्षाची सत्ता असलेल्या कोणत्याही शहरात डोकवा, तुम्हाला अशा रस्त्यांची कामे मोठय़ा प्रमाणावर सुरू दिसतील. खरे तर असे रस्ते म्हणजे सर्वागीण विकास नाही, तरीही हा पक्ष रस्त्याच्या मागे का पळतो आहे, याचे उत्तर या पक्षातील बहुतेकांनी बाळगलेल्या धारणेत दडले आहे. विकास कसा दिसायला हवा, तो अदृश्य असून चालत नाही व लोकांवरही त्याचा प्रभाव पाडता येत नाही, हीच ती धारणा! हे सगळे आठवण्याचे कारण या पक्षाच्या सत्तेने विदर्भातील तीन महानगरपालिकेत केलेली वर्षपूर्ती हे आहे. नागपूर, अमरावती, अकोला या तीन शहरात वर्षभरात काय बदलले या प्रश्नाचा शोध घेतला की मंदगतीने होणारे सिमेंटचे रस्ते हा समान धागा दिसून येतो. इतर दोघांच्या तुलनेत नागपुरात मेट्रोचे काम दिसते. ते सोडले तर तीनही ठिकाणी दिसतो तो केवळ घोषणांचा बाजार! या घोषणांची रचनाही त्रिस्तरीय आहे. शहर पातळीवर होणाऱ्या, मंत्र्यांच्या दौऱ्यात होणाऱ्या व मुंबईतून होणाऱ्या. या घोषणांचा रतीब बघून अनेकांचे कान विटून गेले आहेत. मुख्य म्हणजे, पंचवार्षिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत, तरीही त्या थांबायला तयार नाहीत. नव्या नवतीचा एक असा उत्साह असतो. त्यामुळे या घोषणेकडे एकदाचे दुर्लक्ष केले तरी या शहरांमध्ये घोषणांव्यतिरिक्त नवे काय घडले, याचा धांडोळा घेतला तर हाती फारसे काही लागत नाही. विदर्भातील या तिन्ही महत्त्वाच्या शहरातील पालिकांची तिजोरी गेल्या वर्षभरापासून खंक आहे. एकीकडे एकाच पक्षाला सत्ता दिली की तिजोरी भरेल हा मतदारांनी बाळगलेला भाबडा समज भाजपने खोटा ठरवला आहे. ही तिजोरी भरावी म्हणून सत्तेत असलेल्या भाजपनेत्यांनी गेल्या वर्षभरात काहीही केले नाही. कोणतीही स्थानिक संस्था आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण हवी, अशा संस्थेने सरकारवर अवलंबून राहू नये, हा भाजपसकट साऱ्यांचा आदर्श विचार. त्याला पूर्णत्वाकडे नेण्याचा प्रयत्न या वर्षभरात झाल्याचे दिसले नाही. या तीनही शहरातील सामान्य लोकांना विचारले तर काहीच बदलले नाही असे ते सहज बोलून जातात. यापैकी अमरावती व अकोल्यात भाजप प्रथमच सत्तेत आला. त्यामुळे तिथे अशा प्रतिक्रिया देणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. नागपुरात वर्षांनुवर्षे भाजपचीच सत्ता असल्याने पालिकेचे अवगुण लोकांच्या अंगवळणी पडले आहेत. आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे असा दावा भाजप नेहमी करतो. आता हा वेगळेपणाचा मुद्दा सर्व कसोटय़ांवर तपासून बघितला तर किती खोटा आहे, हेच या तीन शहरात दिसून येते. पक्षशिस्तीचा विचार केला तर या तीनही ठिकाणी असंख्य कुरबुरी, अंतर्गत भांडणे आहेत. काहींनी तर ही शिस्त खुंटीवर टांगून ठेवली आहे. नागपुरात गडकरींचे डोळे वटारणे अधूनमधून सुरू असल्यामुळे उघडपणे शिस्तभंग करण्यास कुणी धजावत नाही, पण अंतर्गत धूसफुशीने पक्ष पोखरायला सुरुवात झाली आहे. केवळ एका वर्षांत पक्षावर सर्व नगरसेवकांचे राजीनामे घेण्याची पाळी येणे हे लोकशाहीचे चांगले लक्षण कसे मानता येईल? प्रबोधनीत नेऊन, प्रशिक्षित करूनही नगरसेवक अपयशी ठरत आहेत, याची कबुलीच या राजीनाम्याने दिली आहे. आम्ही आणीबाणीला विरोध केला, त्यामुळेच आम्ही कसे सच्चे लोकशाहीवादी असा भाजपचा नेहमीचा सांगावा असतो. हे असे वर्षभरात राजीनामे घेणे, त्यासाठी दबाव टाकणे लोकशाहीच्या कोणत्या व्याख्येत बसते, हे कुणी स्पष्ट करून सांगणार नाही. काँग्रेसचे नेते हेच करायचे, मग भाजपवाले इतरांपेक्षा वेगळे कसे? आमचा पक्ष गटबाजीपासून दूर आहे असे भाजपनेते उच्चरवात सांगतात. मग अमरावती व अकोल्यात काय सुरू आहे? अंबानगरीत तर नगरसेवकांची विभागणी तीन नेत्यांमध्ये झाली आहे. एक गट मंत्र्याचा, दुसरा आमदाराचा व तिसरा मूळनिवासी भाजपवाल्याचा. हे मूळनिवासी इतर दोघांना उपरे म्हणून हिणवतात. जाहीरपणे नाही, पण चर्चेच्या दरम्यान. अकोल्यात तर खासदार व मंत्र्यामधून विस्तवही जात नाही. एकाने अधिकारी बदलून आणला की दुसरा विरोध करतो. येथे तर सभा सुरू असताना पालिका सभागृहात डुक्कर सोडण्याचा प्रताप घडवून आणणारे नगरसेवक आहेत. हे सारे प्रकार कोणत्या शिस्तीत बसतात? आणि तरीही या पक्षाला इतरांपेक्षा वेगळा का म्हणून समजायचे? या शहरात काही विकासकामे सुरू आहेत, पण ती काँग्रेसच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या निधीतून. आता ही कामे आमच्याच कृपेने होत आहेत असा दावा भाजपनेते करतात. काँग्रेस सुद्धा हेच करायची, मग या दोन पक्षात फरक उरतो कुठे? अमरावती शहराला स्मार्ट सिटी करण्याच्या घोषणेचे काय झाले? आजवर कितीतरी प्रस्ताव गेले, ते फेटाळले गेले. हे प्रस्ताव योग्य पद्धतीने जावेत, त्यासाठी स्थानिक पातळीवर पुरेशी तयारी व्हावी, नागरिकांचा सहभाग वाढावा हे काम पालिकेची सत्ता सांभाळणाऱ्यांचे असते. त्यात या पक्षाचे नेते अपयशी ठरत आहेत, हे ढळढळीतपणे दिसून येत असताना हा पक्ष इतरांपेक्षा वेगळा कसा समजायचा? नागपूरचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत झाला. अगदी खरं बोलायचे ठरवले तर काय बदलले या शहरात, या प्रश्नाचे उत्तर काहीच नाही असे येते. किमान स्वच्छतेच्या मुद्यावर तरी कुठे बदल झालेला दिसत नाही. मग या योजनांचे कागदी घोडेच नाचवायचे असतील तर ते काँग्रेसच्या काळातही नाचत होते. आता बदल काय झाला तर काहीच नाही! तरीही या पक्षाला वेगळे का समजायचे? नवनव्या योजना आणणे, त्यांची थाटात भूमिपूजने करणे, या योजनांची प्रगती होत आहे असे अधूनमधून सांगत राहणे, काही योजनांना सुरुवात करणे, नवे करार करणे, नंतर त्याची महती गात राहणे हे सर्व प्रयोग काँग्रसने त्यांच्या कार्यकाळात केले आहेत. आता भाजप सुद्धा तेच प्रयोग नव्या आकर्षक वेष्टणात करते आहे. त्यामुळे सत्तापालटानंतर बदल काय झाला, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्याचे उत्तर अनेकांना मिळतही नाही. खरे तर बदल झाला आहे. नेहरू, गांधी, इंदिरा, राजीव ही नावे जाऊन दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगडी, वाजपेयी, मुंडे, महाजन या नावांच्या योजना आल्या आहेत. त्यावर समाधान मानून घेणे हेच या सत्ताबदलाचे फलित असेल तर त्रस्त जनतेला आता कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय काही पर्याय नाही. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
