News Flash

अजित पवारांना निर्दोषत्व देण्याचा निर्णय भाजप सरकारचा!

२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारने या घोटाळ्याची खुली चौकशी एसीबीकडून करण्याचा निर्णय घेतला.

नागपूर : सिंचन घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार दोषी नसून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले. वर्षभरातच राज्य सरकार व एसीबीची भूमिका बदलल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू असून भाजप सरकारच्या काळातच पवार यांना क्लिन चिट देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती वरिष्ठ एसीबी सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.

जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे २०१२ पासून सिंचन घोटाळ्याची सीबीआयकडून चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने या घोटाळ्याची खुली चौकशी एसीबीकडून करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आतापर्यंत नागपूर विभागात २० गुन्हे आणि अमरावती विभागात चार गुन्हे दाखल झाले. नागपूर विभागात आणखी सात गुन्हे दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी मागण्यात आली आहे. या घोटाळ्यांची चौकशी सुरू असताना २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्या प्रतिज्ञापत्रानंतर पवार यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल होतील, अशी अपेक्षा होती. पण विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही. राज्यात २१ ऑक्टोबरला १४व्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली.  राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. २३ नोव्हेंबरच्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. परंतु त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी २६ नोव्हेंबरला राजीनामा दिला. राजीनामा देण्यापूर्वी अर्थात २५ नोव्हेंबरला फडणवीस सरकारने अजित पवार यांच्याविरुद्ध अमरावती विभागातील नऊ सिंचन प्रकल्पांमध्ये सुरू असलेल्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात एसीबीचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी पत्र प्रसिद्ध केले होते. फडणवीस यांनी राजीनामा दिल्यानंतर महाविकास आघाडीने सत्तास्थापनेचा दावा केला व २८ला शपथविधी झाला. अद्यापही या सरकारचे खातेवाटप झालेले नाही. अजित पवार यांना विदर्भ सिंचन विकास महामंडळांतर्गत (व्हीआयडीसी) झालेल्या सिंचन घोटाळ्यात क्लिन चिट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि २७ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एसीबीने तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. एकंदर परिस्थिती बघता भाजप सरकारनेच पवार यांना निर्दोषत्व (क्लिन चिट) देण्याचा निर्णय घेतला होता, असे स्पष्ट  होते. एसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही हा निर्णय फडणवीस सरकारच्या काळातच झाल्याच्या वृत्ताला नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला.

भाजप नेते तोंडघशी!

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार असताना अमरावती विभागातील नऊ प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यात आली. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात गदारोळ झाला. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पवार यांना भाजपने निर्दोषत्व प्रमाणपत्र दिले नाही, असे प्रसारमाध्यमांसमोर सांगितले होते. पण उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र त्यांच्याच काळातील असल्याचे दिसून येत असून आता भाजप नेते तोंडघशी पडले आहेत.

आता सुनावणी कधी?

सिंचन घोटाळ्याची सुनावणी नागपूर खंडपीठात सुरू आहे, पण  सध्या न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठांकडे जनहित याचिकांची सुनावणी होते. एका पक्षकाराचे वकील हे न्या. रवि देशपांडे यांचे कौटुंबिक मित्र असल्याने त्यांनी हे प्रकरण ऐकण्यास नकार दिला होता. तेव्हा याप्रकरणी न्या. सुनील शुक्रे यांच्यासमोर नियमित सुनावणी सुरू होती. पण दिवाळीनंतर नवीन रोस्टरनुसार न्या. शुक्रे यांच्यासोबत आता न्या. रोहित देव एकाच खंडपीठात आहेत. न्या. देव हे पूर्वी राज्याचे महाधिवक्ता होते व त्यांनी सिंचन घोटाळाप्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडली असल्याने त्यांनीही प्रकरण ऐकण्यास नकार दिला. आता नवीन रोस्टर अमलात आल्याशिवाय प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही.

संशयाला वाव..

सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना निर्दोषत्व बहाल करणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात २७ नोव्हेंबरला दाखल करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे २६ नोव्हेंबपर्यंत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदावर कार्यरत होते. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचा शपथविधी २८ नोव्हेंबरला झाला. यावरून उद्धव ठाकरे सरकार स्थापन होण्यापूर्वीपासूनच अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लिन चिट देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली व नवीन सरकार येण्यापूर्वीच प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. यावरून भाजप सरकारच्या काळातच पवार यांना निर्दोषत्व बहाल करण्याची प्रक्रिया पार पडली, या शंकेला घटनाक्रमावरून पुष्टी मिळते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 7, 2019 2:51 am

Web Title: bjp government decision about clean chit to ajit pawar zws 70
Next Stories
1 भावनांच्या कल्लोळाचे हृदयस्पर्शी सादरीकरण!
2 अर्थसंपन्न आरक्षित वर्गाला आरक्षण कशाला हवे?
3 चोवीस तासांमध्ये दोन खुनांनी शहर हादरले
Just Now!
X