बैठकीत आमदारांकडून मागणीही होत नाही; आघाडी सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीसांनी आंदोलन केले होते भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर आमदारांनी आघाडी सरकारच्या काळात शहरातील रस्त्यावर उतरून ‘एसएनडीएल हटाओ’ मागणी करीत अनेक तीव्र आंदोलने केली होती. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता आल्यावर हल्ली एसएनडीएलच्या विषयावर होणाऱ्या बैठकांमध्ये ही मागणीही भाजपच्या लोकप्रतिनिधींकडून होताना दिसत नाही. केवळ तक्रार व फ्रेंचायझीवर आरोप केला जातो. तेव्हा या मागणीचा भाजपला विसर पडला काय? हा प्रश्न नागपूरकर विचारत आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात वीज वितरणची व्यवस्था खासगी फ्रेंचायझीला देण्याचे मॉडेल आणले. त्याला विरोधी पक्षात असताना भारतीय जनता पक्षासह विद्यमान मुख्यमंत्री व तेव्हाचे आमदार देवेंद्र फडणवीसांसह सगळ्याच आमदारांकडून विरोध केला गेला. त्यानंतरही शासनाने नागपूरच्या सर्वाधिक वीज हानी असलेल्या सिव्हिल लाईन्स, गांधीबाग, महाल या तीन विभागाच्या वीज वितरणाची व्यवस्था प्रथम स्पॅन्को व त्यानंतर या कंपनीकडून एसएनडीएल या खासगी फ्रेंचायझीकडे हस्तांतरित केली. वीज वितरण फ्रेंचायझीच्या कामावर नाराजी व्यक्त करीत शहरातील नागरिकांकडून हजारोंच्या संख्येने तक्रारी पुढे येऊ लागल्या. वाढत्या तक्रारी बघता भाजपचे आमदार विकास कुंभारे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार सुधाकर देशमुख यांनी वेळोवेळी शहराच्या विविध भागात आंदोलने केली. त्याअंतर्गत बऱ्याचदा एसएनडीएलचे पूर्वी सिव्हिल लाईन्स येथे असलेल्या कार्यालयासह इतरही काही कार्यालयात तोडफोड झाली. एसएनडीएलकडून नियम धाब्यावर बसवून काम केल्या जाण्यासह वीज ग्राहकांकडे ‘बॉक्सर’ पाठवून वसुलीचा प्रकार बघता भारतीय जनता पक्षाकडून रस्त्यांवर उतरून ‘एसएनडीएल हटावो, नागपूर बचाओ’चा नारा देत आंदोलने होऊ लागली. विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी फ्रेंचायझीला हटवले जाणार असल्याचे आश्वासन भाजपच्या वतीने दिले गेले. नागपूरकरांनीही भरभरून भाजपला मतदान केले. त्यानंतर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची सत्ता स्थापन झाली. ऊर्जामंत्रीपदी नागपूर जिल्ह्य़ातील चंद्रशेखर बावनकुळे विराजमान झाले. त्यांनी एसएनडीएलवर भाजप आमदारांसह नागरिकांचा रोष बघता एमएससीबीचे होल्डींग कंपनीचे संचालक आर.बी. गोयनका यांच्या नेतृत्वाखाली सत्यशोधन समितीकडून एसएनडीएल फ्रेंचायझीची चौकशी करवून घेतली. त्यांच्या अहवालात फ्रेंचायझीकडून अनेक नियमांचा भंग झाल्यासह अनेक त्रुटी पुढे आल्या. त्या दूर करण्याकरिता शासनाकडून फ्रेंचायझीला वेळ दिला गेला. मुदत संपल्यावर कारवाई अपेक्षित असताना वेळोवेळी त्यांना मुदत वाढवून दिली गेली. शेवटी बहुतांश त्रुटी दूर झाल्याचे खुद्द ऊर्जामंत्र्यांकडून सांगितले जात आहे, परंतु वास्तविकतेत एसएनडीएलच्या विषयावर होणाऱ्या आढावा बैठकीत भाजपच्या आमदार विकास कुंभारेसह बहुतांश आमदारांकडून गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी पुढे येत असल्याने त्यावरही शंका उपस्थित केल्या जात आहे. गेल्या आठवडय़ात एसएनडीएलच्या विषयावर झालेल्या बैठकीत एका कंत्राटी कामगाराने महिलेशी असभ्य वागणूक केल्याचे पुढे आले. त्याला निलंबितही केल्या गेले. याप्रसंगी २५ एप्रिलला बैठकीत निर्णय झाल्याने सोमवारी पुन्हा बैठक झाली. या दोन्ही बैठकीत एसएनडीएलच्या विरोधात भाजपच्या आमदारांकडून तक्रारी केल्या गेल्या. या फ्रेंचायझीला हटवण्याबाबत कुणी ‘ब्र’ही काढला नसल्याने सगळ्याच लोकप्रतिनिधींना या मागणीचा विसर पडल्याची चर्चा नागरिकांत आहे. फ्रेंचायझीला हटवलेच पाहिजे -कुंभारे एसएनडीएल फ्रेंचायझीकडून वीज ग्राहकांना जादा वीज बिल देण्यासह जबरन वीज चोर ठरवले जात आहे. फ्रेंचायझीकडून रात्री बेरात्री केव्हाही ग्राहकांच्या घरी जाऊन त्यांना त्रास दिला जातो. ग्राहकांशी बोलण्याचे सौजन्यही फ्रेंचायझीकडे नाही. नियमबाह्य़ काम सुरू असल्याने फ्रेंचायझीला हटवण्याची माझी मागणी जुनी असून ती कायम आहे. पुढेही ती रेटली जाईल, असे मत मध्य नागपूरचे आमदार विकास कुंभारे यांनी व्यक्त केले. ऊर्जामंत्र्यांनी ‘एसएनडीएल’ला मागितले प्रस्ताव एसएनडीएलच्या विषयावर सोमवारी रविभवन येथे लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली. बैठकीला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार विकास कुंभारे, आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार सुधाकर देशमुख, महापौर प्रवीण दटके, महावितरणचे मुख्य अभियंता प्रसाद रेशमे, ढोबळे, एसएनडीएलचे चेलारामानी, गौतम सेठसह बरेच मान्यवर उपस्थित होते. बैठकीत विकास कुंभारे यांनी फ्रेंचायझीच्या कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांशी बोलण्याचे सौजन्य नसून ते उद्धट वागतात. दिलेली कामे केली जात नसल्यासह इतर अनेक आरोप केले. सुधाकर कोहळेंनीही त्यांच्या भागातील समस्या मांडल्या. बैठकीत एसएनडीएलकडून रस्त्यावरील खांब हटवण्यासह इतर काही कामांकरिता शासनाकडे निधीची मागणी केली. त्यावर ऊर्जामंत्र्यांनी एसएनडीएलला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना करीत नियमात बसत असल्यास निधी देण्याचे आश्वासन दिले.
