लोकसत्ता वार्ताहर, चंद्रपूर: विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपलेली आहे. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने या विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे. विकास खर्चाचे समान वाटप व साधनसंपत्तीचे न्याय्य वाटप तसेच विदर्भाचा समतोल विकास साधण्याच्या दृष्टीने या विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची नितांत आवश्यकता आहे. दुर्देवाने मंडळाची स्थापना न झाल्याने विदर्भाचा अनुशेष वाढण्याची व विकास खुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना त्वरीत करावी, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री तथा विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली. तत्कालीन भाजप सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्याला सातत्याने दोनशे कोटींच्या वर निधी दिला. आज केवळ १८० कोटी दिले जात आहे. यात काय विकास साध्य होणार? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी महत्वपूर्ण विषयांच्या अनुषंगाने ठराव बैठकीत मांडले. चंद्रपूर जिल्हा नियोजन विकास समितीला २०१६-१७ मध्ये २२७.३८ कोटी, २०१७-१८ मध्ये २६१.५८ कोटी, २०१८-१९ मध्ये ३००.५६ कोटी, २०१९-२०२० मध्ये ३७५ कोटी तर २०२०-२०२१ मध्ये हा निधी कमी होवून २४८.६० कोटी तर २०२१-२०२२ मध्ये १८०.७५ कोटी इतका निधी देण्यात येत आहे. ही घट विकासासाठी मारक आहे. हा निधी वाढविण्याची आवश्यकता आहे. चंद्रपूर जिल्हयाच्या विकासाच्या दृष्टीने या निधीत वाढ करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. "टाळेबंदीत सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना मोठया व अवाजवी रकमेची बिले देण्यात आली आहेत. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेले गरीब नागरिक यामुळे आणखी अडचणीत सापडले आहेत. वीज बिलात सर्वसामान्य जनतेला सूट देण्यात यावी ही मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे. जनतेमध्ये असंतोष आहे. वीज बिलात सर्वसामान्य जनतेला सूट देण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. रमाई आवास योजनेचा निधी शासनाकडून अप्राप्त असल्याने या योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाकडून या योजनेचा निधी तातडीने मिळावा यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे सातत्याने मागणी केली आहे. मात्र अद्याप निधी अप्राप्त आहे. चंद्रपूर जिल्हयासाठी रमाई आवास योजनेचा निधी तातडीने प्रदान करण्यात यावा", असा ठरावही मुनगंटीवर यांनी बैठकीत मांडला.
