फडणवीस सरकारला आमदार आशीष देशमुख यांचा घरचा अहेर

विदर्भाचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. विदर्भाच्या अनुशेषासंदर्भात विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाज उठवला होता. शिवाय अनुशेषावर राज्यपालांच्या निर्देशाचे पालन करण्यात यावे, अशी मागणी करीत न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, राज्यपालांचे अनुशेष दूर करण्यासंदर्भात बंधनकारक असलेल्या निर्देशांकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. सरकारचे केवळ शहरी विकासावर लक्ष असून ग्रामीण जनता व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा केला जात आहे, अशा शब्दात भाजप आमदार आशीष देशमुख यांनी फडणवीस सरकारला घरचा अहेर दिला.

‘जनमंच’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ‘नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा विदर्भाला काय लाभ?’ या विषयावर राष्ट्रभाषा सभागृहात व्याख्यान शनिवारी आयोजित करण्यात आले. त्यावेळी आमदार देशमुख बोलत होते. काही दिवसांपूर्वी देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना सात पानी पत्र लिहून सरकारवर सडकून टीका केली होती. त्यातच आता थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केल्याने पक्षातील आमदारांमध्ये असलेला असंतोष बाहेर पडत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. कार्यक्रमाला ज्येष्ठ पत्रकार श्रीपाद अपराजित, जनमंचचे अध्यक्ष शरद पाटील आणि कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रकाश इटनकर उपस्थित होते. यावेळी देशमुख म्हणाले की, विदर्भातील वर्षांनुवष्रे विकासापासून दूर ठेवण्यात आले. पदभरतीमध्येही विदर्भावर अन्याय करण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी कृषी विभागामध्ये झालेल्या पदभरतीमध्ये पुणे विभागातून ६१ टक्के पदे भरण्यात आली. तर विदर्भातून केवळ ८ टक्के उमेदवारांची निवड झाली. ही तफावत जवळपास सर्वच पदभरतीमध्ये आहे. विदर्भातील सिंचनापासून ते पदभरतीपर्यंतचा मोठा अनुशेष आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यपालांनी ३७१ (२) अंतर्गत सरकारला दिशानिर्देश असून त्याचे उल्लंघन होत असल्याचा लढा फडणवीस यांनी विरोधक असताना लढला. मात्र, आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांचेही त्या दिशानिर्देशांकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे विदर्भाचा विकास व्हायचा असल्याचे विधिमंडळाचे तीनही अधिवेशन नागपुरात भरायला हवे, असे मत देशमुख यांनी व्यक्त केले.

ज्येष्ठ पत्रकार अपराजित यावेळी म्हणाले की, विदर्भाच्या जनतेला कायम गृहित धरण्याचे काम केले जाते. केवळ मुंबईचा विकास म्हणजे राज्याचा विकास नाही. तसेच नागपूरचा विकास म्हणजे संबंध विदर्भाचा विकास होत नाही. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण जनतेच्या प्रश्नांना हात घालणे आवश्यक आहे.