मुलांवरील गंभीर आरोपामुळे सध्या चर्चेत असलेले भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी एका पत्रकार परिषदेत विचारलेला प्रश्न सत्तारूढ पक्षात सारेच काही आलबेल नाही, हे दर्शवणारा आहे. माझ्या मुलांवर कारवाई करावी म्हणून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर दबाव होता. हा दबाव आणणारे कोण होते?, हे पोलीस सांगायला तयार नाहीत. शेवटी, हा दबाव आणत कोण होते?, हा खोपडेंचा प्रश्न या पक्षातील अंतर्गत खदखदीला तोंड फोडणारा आहे. खोपडेपुत्रांनी एका मद्यगृहात केलेल्या मारामारीचे समर्थन होऊच शकत नाही. या आमदाराकडून सतत होत असलेला पुत्रबचाव चुकीचा आहे. मात्र, या एका चुकीसाठी खोपडेंना पूर्णपणे नापासही ठरवता येत नाही. भाजपचा शहरातील बहुजन चेहरा, अशी खोपडेंची आजवरची ओळख राहिली आहे. आमदार असूनही अंगात मस्तीचा लवलेश नसलेले खोपडे कायम सामान्य जनतेत वावरत आले आहेत. म्हणूनच ते लोकप्रिय आहेत. आज सत्ता मिळाल्यावर भाजप सदस्य नोंदणी मोहिमेत कोटींची उड्डाणे घेत असला तरी खोपडेंनी त्याआधीच एक कोटींच्या सदस्य नोंदणीचा विक्रम शहराध्यक्ष असताना करून दाखवला आहे. या शहरातील सर्वच आमदार महालच्या वाडय़ावर निष्ठा ठेवणारे आहेत. ही बाब धरमपेठच्या बंगल्याला आवडणारी नसणारच. या पाश्र्वभूमीवर खोपडेंनी उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे. राज्याच्या गृहखात्यावर कुणाचे नियंत्रण आहे, हे स्पष्ट करून सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे या खात्याकडून पोलिसांवर दबाव होता का? असेल तर, त्यामागील कारणे काय? मुलांच्या वाईट कृत्याच्या निमित्ताने खोपडेंना अडचणीत आणण्याची ही खेळी होती का? त्यासाठी तर हा दबाव आणला गेला नसेल ना?, अशी शंका व अनेक प्रश्न खोपडेंच्या वक्तव्याने उपस्थित झाले आहेत. खोपडे सत्ताधारी आमदार असले तरी कायद्यासमोर सारे समान आहेत, हे दर्शवण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला गेला असेल, तर मग असाच दबाव मेयोच्या तोडफोड प्रकरणात भाजयुमोच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी का आणला गेला नाही?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे उत्तर गृहखात्याला देता येत नसले तरी भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळाला मात्र समजलेले आहे. भाजयुमोच्या प्रमुख पदाधिकारी संघवर्तुळाच्या जवळच्या म्हणून त्यांना गुन्ह्य़ातून वाचवायचे आणि खोपडे संघाशी संबंधित नाही म्हणून त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवायचा, असा प्रकार या पक्षात होत असेल, तर त्यात तळमळीने काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांवर हे धोरण अन्याय करणारे आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे, गोंधळ घालूनही कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटलेल्या भाजयुमोच्या पदाधिकारी धरमपेठेतील बंगल्यावर निष्ठा वाहणाऱ्या आहेत. त्यामुळे तर त्यांना वाचवले जात नसेल ना, अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे. पुत्रांवरील कारवाईमुळे अस्वस्थ असलेल्या खोपडेंनी मध्यंतरी पालकमंत्र्यांवरच तोफ डागली होती. पालकमंत्री महालच्या वाडय़ावर निष्ठा दाखवणारे असले तरी मंत्रीपद सांभाळताना त्यांना अनेकदा तारेवरची कसरत करावी लागते. धरमपेठ व महाल, अशा कात्रीत ते सदैव सापडलेले असतात. म्हणूनच आता खोपडेंनी पुन्हा पत्रकार परिषद घेतो, असे म्हणताच भाजपचे वर्तुळ सावध झाले व सर्व आमदारांची फौजच त्यांच्या आजूबाजूला बसवण्यात आली. पुत्रप्रेमाने विव्हळ झालेले खोपडे काही वावगे बोललेच, तर लगेच त्याचा खुलासा करता यावा, यासाठी ही आमदारमंडळी खोपडेंच्या दिमतीला देण्यात आली होती. त्यामुळे खोपडे फार बोलू शकले नाहीत, पण त्यांनी उपस्थित केलेला एकच प्रश्न महत्त्वाचा ठरला. पक्षात संघाचा हात पाठीवर नसलेल्यांचे पद्धतशीर खच्चीकरण केले जाते, हा आरोप भाजपवर अनेकदा झाला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास खूप वर्षांआधी भाजप ब्रम्हपुरीची जागा कधीच जिंकायचा नाही. शेवटी येथून उद्धवराव शिंगाडेंना उमेदवारी देण्यात आली. कुणबीबहुल असलेल्या या क्षेत्रात शिंगाडेंनी भाजपला सहज विजय मिळवून दिला. पाच वर्षांनंतर शिंगाडेंची उमेदवारी कापण्यात आली व संघाचे निष्ठावान असलेल्या अतुल देशकरांना रिंगणात उतरवण्यात आले. या अन्यायविरुद्ध शिंगाडे खूप ओरडले व शेवटी थकून राष्ट्रवादीत गेले. या इतिहासाची पुनरावृत्ती खोपडेंच्या बाबतीत होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नसली तरी भाजपमध्ये हे घडू शकते, ही शंकाच या पक्षात काम करणाऱ्या अनेकांना धास्तावणारी आहे. खोपडेंनी उपस्थित केलेला दुसरा मुद्दा हा पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. माझ्या मुलावर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करणारे पोलीस मारहाणीसाठी गुंड बोलावणाऱ्या मद्यगृहचालकावर हा गुन्हा का दाखल करत नाहीत? त्याला अटक करून खासगी रुग्णालयात का ठेवले जात आहे?, हे त्यांचे प्रश्न थेट गृहखाते सांभाळणाऱ्यांकडे अंगुलीनिर्देश करणारे आहेत. त्यामुळे दबाव खोपडेपुत्रांवर कारवाई करण्यासाठी होता की, या मद्यगृह मालकाला वाचवण्यासाठी होता?, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सत्ता मिळाली की, भाजपमध्ये अशी प्रकरणे डोके वर काढतात. त्यात मग एखाद्याचा पद्धतशीर बळी दिला जातो. बळी देण्यासाठी संघाचा पाठिंबा नसलेली व्यक्तीच निवडली जाते. भविष्यात हे खोपडेंच्या बाबतीत घडणार तर नाही ना, या शंकेने सध्या त्यांच्या समर्थकांना घेरलेले आहे. महाल असो वा धरमपेठ, तेथील नेत्यांचे आजवरचे राजकारण सर्वसमावेशक राहिले आहे. सत्तेचे वाटप करताना साऱ्यांना सामावून घेण्याचा या नेत्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. मात्र, या नेत्यांच्या रिमोट कंट्रोलचा काही भरवसा देता येत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली की, खोपडेंचे प्रश्न महत्त्वाचे ठरू लागतात. सत्तेचा दबाव असल्याने खोपडेंच्या बोलण्यावर सध्या खूप बंधने असली तरी त्यांच्यातील असंतोषाची खदखद आता या पक्षातील सर्वाना जाणवायला लागली आहे. पुत्रांची मर्दुमकी या लोकप्रतिनिधीच्या मुळावर येणार की, त्यांना अभय मिळणार?, हे येणाऱ्या काळात अधिक स्पष्ट होणार आहे. देवेंद्र गावंडे - devendra.gawande@expressindia.com
