मात्र, आदेश कोणी काढायचा यावरून वाद उमरेडचे भाजप आमदार सुधीर पारवे यांना एका फौजदारी प्रकरणात भिवापूर प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने ते विधानसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरले आहेत. मात्र, अपात्रतेचा आदेश कोणी काढावा, यावरून विधिमंडळ सचिवालय आणि राज्यपाल कार्यालय यांच्यात एकमत होत नसल्याने पारवे यांचे फावले आहे. आमदारकी वाचविण्यासाठी हा वाद निर्माण केला जात असल्याचा संशय आता घेतला जात आहे. सुधीर पारवे उमरेड मतदारसंघातून सलग दुसऱ्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे कट्टर समर्थक म्हणून त्यांची ओळख आहे. २००५ मध्ये जिल्हा परिषद सदस्य असताना एका शिक्षकाला मारहाण केल्याप्रकरणी स्थानिक न्यायालयाने त्यांना अलीकडेच २४ एप्रिलला दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी आपोआप अपात्र ठरतो. त्यानुसार पारवे यांचे विधानसभा सदस्यत्व तातडीने रद्द होणे आवश्यक होते. पारवे यांच्या प्रकरणात मात्र चालढकल सुरू झाली आहे. न्यायालयाचा निकाल लागूनही पारवे आमदार म्हणून वावरत असल्याचे व विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होत असल्याचे बघून उमरेडचे काँग्रेस नेते डॉ. संजय मेश्राम यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे तक्रार केली. सोबतच राज्यपालांकडेही दाद मागितली. विधिमंडळाने हे प्रकरण सचिवालयाकडे वर्ग केले तेव्हापासून कारवाईचे पत्र कोणी काढायचे, यावरून विधिमंडळ सचिवालय आणि राज्यपाल कार्यालय यांच्यात केवळ पत्रव्यवहार सुरू आहे. आता राज्यपालांनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले आहे. निर्णयाची प्रतीक्षा न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याने आमदार सुधीर पारवे अपात्र ठरतात. या संदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने या संदर्भातील आदेश राज्यपालांनी काढावे, अशी विनंती केली होती. त्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. - अनंत कळसे, प्रधान सचिव, विधिमंडळ सचिवालय
