देवेंद्र गावंडे - devendra.gawande@expressindia.com राज्यातील सत्ताप्राप्तीचा मार्ग विदर्भातून जातो हे ठाऊक असलेल्या भाजपचे गणित गेल्या काही वर्षांपासून बिघडले, ते अजूनही जुळायला तयार नाही. ते न जुळण्यामागील सर्वात मोठा घटक आहे तो ओबीसी. विदर्भात मोठय़ा संख्येत असलेला हा वर्ग बहुतांश मतदारसंघात निकाल ठरवण्यात आघाडीवर असतो. २०१४ च्या निवडणुकीत पूर्णपणे भाजपकडे वळलेला हा समूह नंतर हळूहळू दूर गेला. त्याची सुरुवात नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीने झाली तर त्यावर कळस चढवला गेला तो पदवीधरच्या निकालाने. ही प्रक्रिया काही एका दिवसात घडली नाही. ओबीसी भाजपपासून दूर होण्याचा कालावधी बराच मोठा आहे. तरीही सर्व संसाधनाने सुसज्ज असलेला हा पक्ष गाफील कसा राहिला? कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सत्ताकाळातले गाफील असणे समजून घेता येईल पण ती गेल्यावर सुद्धा या पक्षाने ओबीसीच्या मुद्याकडे फारसे गांभीर्याने बघितले नाही. याला एकमेव कारण म्हणजे या पक्षाने त्यांच्या ओबीसी नेत्यांवर टाकलेला विश्वास व त्यांनी त्या विश्वासाला दिलेला तडा. ही अपेक्षाभंगाची भेग एवढी मोठी आहे की अजूनही हा पक्ष त्यातून सावरू शकला नाही. कोणत्याही समाजघटकाला राजकारणात सोबत घेण्यासाठी त्यांचे काही प्रश्न सोडवावे लागतात. काही मुद्यांवर चुचकारावे लागते, तर काही जटील मुद्याकडे दुर्लक्ष करतानाच तो घटक नाराज होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. सोबतच या घटकातील नेतृत्वाला पुढे आणून समाज सोबत राहील याची दक्षता घ्यावी लागते. भाजपच काय, सारेच पक्ष या पद्धतीच्या राजकारणात तरबेज झाले आहेत. सध्या ओबीसींच्या हिताचा नारा देणारा काँग्रेस पक्ष सुद्धा याच पद्धतीचे राजकारण करत आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ७६ वसतिगृहाच्या घोषणेचे व आठ जिल्ह्य़ातील आरक्षणकपात मागे घेण्याचे देता येईल. तरीही हा घटक काँग्रेससोबत आहे कारण त्याने त्या पक्षाच्या नेत्यांवर टाकलेला विश्वास. कोणताही समूह असा विश्वास एकदा टाकला की चांगले काही घडेल या अपेक्षेने बराच काळ वाट बघतो व मगच कूस बदलण्याचा निर्णय घेतो. राजकारणातल्या या प्राथमिक गोष्टी भाजपला ठाऊक नाही असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. तरीही या पक्षाच्या हातून ही मोठी मतपेढी निसटली. तेही या पक्षाने सत्ताकाळात ओबीसी नेत्यांना बळ दिले असताना! चंद्रशेखर बावनकुळे हे भाजपचे सलग पाच वर्षे ओबीसींचा चेहरा म्हणून वावरले. त्यांच्या जोडीला पक्षाने परिणय फुके यांनाही संधी दिली. इतकेच काय तर विधान परिषदेच्याच निवडणुकीत वध्र्याच्या आंबटकरांना आमदार केले. शिवाय दिमतीला या घटकाचे प्रतिनिधित्व करणारे ठिकठिकाणचे अनेक आमदार होतेच. तरीही हा पक्ष विधानसभा निवडणुकीत विदर्भात माघारला. ओबीसी या पक्षापासून दूर जात आहेत याची चाहूल या निकालातून लागली. त्यावर डागडूजी करण्याचे काम खरे तर या पक्षातल्या या साऱ्या ओबीसी नेत्यांचे होते. ते त्यांच्याकडून झाले नाही. सत्तेच्या काळात ज्यांना मंत्रीपदे मिळाली ती ते त्यांच्याच समाजघटकाला विसरून गेल्याचे अनेक घटनांमधून सिद्ध होत गेले. शासकीय वसतिगृहातले ओबीसींचे आरक्षण आठवरून दोन टक्क्यावर आणले गेले आहे याचाही विसर या नेत्यांना पडला. भरपूर विकासकामे केली म्हणजे समाजातले सर्व घटक सोबतीला येतात या समजुतीत हे नेते मग्न राहिले. अर्थात, ही समजूत पूर्णपणे चुकीची सुद्धा नाही पण त्याही पलीकडे जाऊन समाजघटकाचे काही प्रश्न असतात. ओबीसींचे प्रश्न तर मराठा आरक्षणाच्या मागणीनंतर आणखी टोकदार ठरत गेलेले. ते सोडवावे लागतील याचे भान भाजपच्या या ओबीसी नेत्यांना आले नाही. प्रत्येक निवडणूक मोदीच्या नावावर जिंकू याच भ्रमात हे नेते राहिले. निदान भंडाराच्या पराभवानंतर तरी यांना जाग यायला हवी होती, तसेही घडले नाही. खरे तर हा बावनकुळे व फुके यांचा थेट पराभव होता. मात्र या दोघांनीही यातून कोणता धडा घेतल्याचे पुढे कधी दिसले नाही. स्वत:ला ओबीसी नेते म्हणवून घ्यायचे पण त्यांचे प्रश्न मात्र सोडवायचे नाही, हेच या दोघांच्या वर्तनातून सातत्याने दिसत राहिले. ओबीसीच्या धृवीकरणाची प्रक्रिया येथून सुरू झाली. पक्षात नेता म्हणून वावरताना जसे पक्षश्रेष्ठी लक्ष ठेवून असतात तसा समाजही लक्ष ठेवून असतो याची जाणीव या नेत्यांना झाली नाही. बरेचदा सत्तेच्या कैफात असे घडते. सत्ता गेली की मग याच नेत्यांना आपण ओबीसी असल्याचा साक्षात्कार होऊ लागतो. बावनकुळे व फुके हे त्याचे उत्तम उदाहरण. पण त्यांना हा साक्षात्कार झाला तोवर समाजानेच त्यांच्याकडे पाठ फिरवली होती. आता झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी बावनकुळे ओबीसीच्या प्रत्येक कार्यक्रमात हजेरी कशी लावता येईल ते बघतात. हा घटक सोबत आणण्याची जबाबदारी सुद्धा पक्षाने त्यांच्यावरच सोपवली. यात ते कितपत यशस्वी होतात हे येणाऱ्या काळात दिसेलच, पण आजची स्थिती भाजपसाठी म्हणावी तितकी चांगली नाही असेच चित्र सर्वदूर आहे. ओबीसींचे अनेक प्रश्न जसे राज्याशी संबंधित आहेत तसे केंद्राशी सुद्धा. केंद्रात तर याच पक्षाचे सरकार आहे. त्याचा फायदा घेत हे प्रश्न दिल्लीदरबारी मांडता येणे सहज शक्य आहे. सत्ता जाऊन वर्षभराचा कालावधी लोटला तरी या पक्षाला हे शक्य झाले नाही. राज्याशी संबंधित प्रश्नावर आंदोलन उभे करणे या पक्षाला सहज शक्य आहे. त्याही दृष्टीने या नेत्यांकडून काही हालचाल होताना दिसत नाही. दुसरीकडे काँग्रेसकडून ओबीसींच्या संदर्भात केवळ घोषणांचा सपाटा तेवढा सुरू आहे. विधिमंडळात ठराव केला म्हणून ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होईल यावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. तरीही ही घोषणा आकर्षक व समाजघटकाला आपल्या बाजूने वळवणारी ठरू शकते याची जाण चतुर काँग्रेस नेत्यांना आहे. त्यातला फोलपणा लक्षात आणून देण्याचे काम भाजप नेत्यांचे आहे पण तेही ते प्रामाणिकपणे करताना दिसत नाहीत. व्यवसाय आणि राजकारण हे दोन्ही एकाचवेळी करणे ही खरे तर तारेवरची कसरतच. अनेकदा यात थोडा जरी तोल गेला की नेते विश्वासार्हता गमावून बसतात. मग समाजही पाठ फिरवतो. आपल्या नेत्यांच्या संदर्भात तसे तर काही झाले नाही ना, यावर आता भाजपने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सर्व साधनांनी युक्त व केंद्राचे भक्कम पाठबळ असलेला या पक्षाला ओबीसींना सोबत घेण्यासाठी हाच सुवर्णकाळ आहे. त्याकरिता हा पक्ष नवे नेतृत्व समोर आणतो की जुन्यांवरच विश्वास टाकतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
