13 July 2020

News Flash

नव्या सरकारमध्येही विदर्भविरोधी अन् समर्थक

मागच्या सरकारमध्ये शिवसेना विदर्भाच्या विरोधात असल्याने भाजपचे या मुद्याला समर्थन असूनही त्यांनी सोयीची भूमिका घेतली.

 

मुद्दा पुन्हा दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता

भाजप-सेनेच्या युती सरकारप्रमाणेच नव्याने सत्तारूढ झालेल्या  महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये सुद्धा विदर्भाचे समर्थक आणि विरोधक मांडीला मांडी लावून बसणार आहेत. त्यामुळे गेल्या सरकारप्रमाणेच या सरकारकडूनही  स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला हरताळ फासण्याची भीती विदर्भवाद्यांनी वर्तवली आहे.

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा समावेश असलेले  महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार राज्यात गुरुवारी सत्तारूढ झाले. यातील शिवसेनेची भूमिका विदर्भ राज्य निर्मितीच्या विरोधात आहे. राष्ट्रवादीची भूमिका ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी आहे. काँग्रेसमध्ये या मुद्यावर दोन मतप्रवाहआहेत. विदर्भातील नेत्यांचा स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा तर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा विरोध आहे. विद्यमान सरकारमधील मंत्री डॉ. नितीन राऊत विदर्भवादी आहेत. साकोलीचे आमदार नाना पटोले हे देखील वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूने आहेत.

मागच्या सरकारमध्ये शिवसेना विदर्भाच्या विरोधात असल्याने भाजपचे या मुद्याला समर्थन असूनही त्यांनी सोयीची भूमिका घेतली. देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार आणि तेव्हा भाजपमध्ये असलेले नाना पटोले यांनी विदर्भ यात्रा काढली होती. नितीन गडकरी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भ राज्य करण्याचे विदर्भवाद्यांना लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र सेनेचा विरोध हे कारण देऊन पाच वर्षे काढली.

नवीन सरकारचे नेतृत्वच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख करीत आहेत. यावेळी भाजपची जागा काँग्रेसमधील विदर्भ समर्थकांनी घेतली आहे. विद्यमान सरकार चालवण्यासाठी  किमान समान कार्यक्रम  ठरवण्यात आला आहे. त्यात विदर्भाचा समावेश नाही. त्यामुळे पुन्हा पाच वर्षे विदर्भाचा मुद्दा मागे पडणार आहे.

विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य सर्व दृष्टीने सक्षम असूनही केवळ शूद्र राजकारणाच्या सोयीसाठी विदर्भाची उपेक्षा करण्यात आली, इतकेच नव्हे तर राज्यकर्त्यांनी अत्यंत योजनाबद्ध रीतीने विदर्भाचे शोषण केले व अजूनही करीत आहेत. असे जनमंचचे अध्यक्ष प्रमोद पांडे म्हणाले.

स्वबळावर दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत आलेला भारतीय जनता पक्ष पूर्वीपासून लहान राज्यांचा समर्थक आहे. १९९७ च्या भूवनेश्वर अधिवेशनात या पक्षाने वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा ठराव देखील संमत केला होता. महाराष्ट्रात त्यांची शिवसेनेसोबत युती असल्याने त्यांनी विदर्भ राज्याबाबत  कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. यावेळी भाजपसोबत शिवसेना नाही. त्यामुळे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या संदर्भात दिलेले वचन त्यांनी पाळावे. – प्रा. शरद पाटील, माजी अध्यक्ष, जनमंच.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 30, 2019 1:09 am

Web Title: bjp sena government new vidarbha supporters akp 94
Next Stories
1 वाघ, बिबटय़ाची शोधाशोध सुरूच
2 ‘फास्ट टॅग’ची सक्ती वाहन चालकांना वेठीस धरणारी
3 शेंगदाण्याला हिरवा रंग देऊन पिस्ता म्हणून विक्री
Just Now!
X