देवेंद्र गावंडे

स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या दोन घटनांना आठवडय़ापेक्षा जास्त कालावधी लोटला, पण या दोन्ही घटनांनी अनेकांच्या मनाच्या स्मृतिपटलावर उमटलेल्या जखमा ताज्या आहेत. हे घडायला नको होते अशी खंत अनेकजण बोलून दाखवतात. अनेकांच्या बोलण्यातून हळहळ, क्रोध, संतापही व्यक्त होतो; पण त्यापलीकडचा विचार मात्र करताना कुणी दिसत नाही. असे घडू नये यासाठी एक समाज म्हणून आपण एकत्र यावे, व्यवस्थेवर दबाव आणावा असेही कुणाला वाटत नाही. जे वाटल्यासारखे दाखवतात त्यांना राजकीय पोळी शेकायची असते, किंवा कसला तरी स्वार्थ त्यांच्या कृतीमागे असतो. उर्वरित समाजाच्या गप्प राहण्याचे काय असा प्रश्न कायमचा शिल्लक राहतो, नव्हे आजवर राहात आला आहे. मेट्रोच्या क्रेनखाली सापडून तीन तरुण मुली ठार झाल्या. असे अपघात नेहमीच घडत असतात, त्यात नवीन काय एवढे म्हणून या घटनेकडे सहज दुर्लक्ष करता येते. आजवर आपण तेच करत आलो आहोत, पण असे अपघात टाळणे सहज शक्य आहे, यावर कुणीही कृतीपर बोलत नाही हे आपले दुर्दैव आहे. मूळात सार्वजनिक जीवनात नियम न पाळण्याच्या संदर्भात आपला देश मागासाहून अतिमागास होत चालला आहे. ज्यांच्यावर नियंत्रण व अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे ती व्यवस्था नामक यंत्रणा हे नियम पाळत नाही. हे कळल्यामुळे सामान्य माणूस व समाजातील मोठय़ा वर्गाला नियमांचा, कायदेपालनाचा धाकच उरला नाही. रस्त्यांची विकासकामे करताना नागरिकांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून देणे हे कंत्राटदाराचे काम, त्यासाठी त्याला वेगळे पैसे मिळतात. तो हे करतो की नाही हे बघण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची. प्रत्यक्षात या दोन्ही पातळीवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. यातून दुर्घटना घडतात. सध्या बदलाच्या प्रक्रियेत असलेल्या उपराजधानीत हे वारंवार घडते आहे. यातील दुसरी बाजू समाजाची, पालकांची. मुलांना वाहने घेऊन देणारे आईवडील त्याच्याकडे साधा परवाना आहे की नाही, याचीही काळजी घेत नाहीत. आपल्या मुलाने सार्वजनिक जीवनात शिस्त पाळावी, नियमाचे पालन करावे यासाठी किती पालक आग्रही असतात? उलट नियम मोडणाऱ्या मुलाला पाठीशी घालणाऱ्या पालकांची संख्या जास्त निघेल अशीच सध्याची अवस्था आहे. कुटुंबाचा वचक नाही व व्यवस्थेचा धाक नाही अशा स्थितीत तरुण पिढींकडून सद्वर्तनाची अपेक्षा तरी कशी करता येईल? त्यामुळेच एकाच वाहनावर तिघींना बसवून नेताना या दुर्दैवी मुलींनाच काय पण कुणालाही काही वाटत नाही हे आजचे वास्तव आहे. व्यवस्थाच चुका करून लागली, नियमभंगाला भ्रष्ट वृत्तीने दुजोरा देऊ लागली की लोकही सर्रास नियम झुगारतात. उलट कुणी हटकलेच तर वाद घालतात. याला सभ्य व सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण कसे मानता येईल? दोन्ही पातळीवर होणाऱ्या या चुका मग अनिष्ट पायंडय़ात परावर्तित होत असतात. या अपघातानंतरही तेच घडले. मृतदेह उचलायचा आणि व्यवस्थेसमोर नेऊन ठाण मांडायचे. मागण्या करायच्या व शेवटी तडजोडीनंतर माघारी फिरायचे. कुणाच्याही मृत्यूची किंमत पैशाने वसूल होऊ शकत नाही. तरीही हे आजकाल सर्रास घडते, याचे कारण पुन्हा एकदा व्यवस्थेतील दोषात सामावले आहे. अशा अपघातातील भरपाईचे दावे वर्षांनुवर्षे न्यायालयात पडून राहतात. पीडितांना न्याय मिळत नाही. यातून मग हा झटपट न्यायाचा मार्ग समाज स्वीकारतो. दोषी असल्याची जाणीव असलेल्या व्यवस्थेला सुद्धा या बेकायदेशीर आंदोलनांपुढे झुकावे लागते. दुसरी घटना तर या अपघाताहून क्रूर आहे. वेकोलिच्या उमरेडजवळच्या कोळसा खाणीत याच दिवशी एका कर्मचारी महिलेवर बलात्कार झाला. नंतर तिला दगडाने ठेचून मारण्याचा प्रयत्न झाला. केवळ चेहऱ्याची ३५ हाडे मोडलेली व एक डोळा गमावलेली ही तरुणी अजूनही मृत्यूशी झुंज देत आहे. व्यवस्थेतला एखादा सार्वजनिक उपक्रम आपल्या कर्मचाऱ्यांची कशी हेळसांड करतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात हा उपक्रम कधीच नावाजलेला नव्हता. त्यातही ती महिला पुनर्वसनाच्या नावावर नोकरीला लागली असेल तर तिचा छळ निश्चितपणे होतो. अशा भूमिपुत्रांकडे या उपक्रमात अतिशय तुच्छ नजरेने बघितले जाते हा इतिहास आहे. ज्यांच्या जमिनीतून कोटय़वधीचा कोळसा काढायचा, त्यांनाच हीन पद्धतीची वागणूक द्यायची हे धोरण या उपक्रमात पूर्वापार आहे. त्यावर या घटनेने कळस चढवला. अतिशय अशिक्षित, अडाणी, प्रामुख्याने परप्रांतीयाचा भरणा असलेल्या ट्रकचालक व वाहकांच्या सान्निध्यात या महिलेला कर्तव्यास ठेवणे हेच मूळात चूक होते. तिथे त्या महिलेला सोयीसाठी कडीकुलूपाची सोय नसलेले प्रसाधनगृह उभारण्यात आले आणि जे घडायला नको होते तेच घडले. हा मन सुन्न करणारा प्रकार घडूनही त्या महिलेने आकर्षक कपडे घालायला नको होते अशी चर्चा जर होत असेल, राजकारणाच्या नावावर त्या मुलीची ओळख उघड करण्याचा उद्दामपणा कुणी करत असेल, तिच्या उपचाराच्या खोलीत जाऊन कुणी छायाचित्र काढत असेल व ते समाजमाध्यमावर पसरवत असेल तर आपण मागासपणाची परिसीमा गाठली आहे असेच खेदाने म्हणावे लागते. नुसता भौतिक विकास होणे काही कामाचे नाही. समाज केव्हा विकसित होणार, हा खरा प्रश्न आहे व अशा घटना घडल्या की असे प्रश्न प्रकर्षांने पुढे येतात. यातील शेवटचा मुद्दा समाज अशा घटनांवर कसा व्यक्त होतो, याच्याशी संबंधित आहे. अगदी काही आठवडे आधी धार्मिक स्थळे वाचावी म्हणून अवघी उपराजधानी रस्त्यावर उतरली होती. शहरातील सारे प्रश्न मिटले व केवळ हा स्थळांचाच प्रश्न तो काय शिल्लक राहिला आहे, असेच वातावरण त्यावेळी होते. धार्मिक स्थळांसाठी आग्रही असलेला हा वर्ग महिलांच्या वाढत्या अत्याचाराच्या, अपघाताच्या मुद्यावर मात्र रस्त्यावर उतरणे सोडा पण समाजमाध्यमावर साधा व्यक्त होताना सुद्धा दिसला नाही. मी, माझे कुटुंब, घर, त्याच्यासमोरचा रस्ता, त्याच्या जवळचे धार्मिक स्थळ असा संकुचित होत चाललेला समाज लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण कसे मानता येईल? महिलांच्या प्रश्नावर नेहमी टाहो फोडणाऱ्या अनेक संघटना या शहरात आहेत, पण काहींचा अपवाद वगळला तर कुणालाही या बलात्काराच्या मुद्यावर आवाज उठवावा असे वाटले नाही. ती पीडिता खेडय़ात राहणारी, त्याचा शहराशी काय संबंध ही वृत्ती सजग समाजाच्या कल्पनेलाच छेद देणारी आहे. झापडबंद व स्वार्थी समाज हे प्रगतीचे लक्षण ठरू शकत नाही हे वास्तव कुणी ध्यानात घेणार की नाही?

devendra.gawande@expressindia.com