News Flash

‘ऑनलाईन’च्या अटींमुळे बोगस संस्थांचे पितळ उघडे

९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य शासनाने सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देताना काही बंधनेही टाकली आहेत.

‘बिना सहकार नहीं उद्धार’ असे म्हटले जात असले तरी या संस्थांच्या माध्यमातून स्वत:चे उखळ पांढरे करणारे अनेक आहेत. त्यामुळेच अनेक संस्थांचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री उरते. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्य़ात दोन हजारांवर सहकारी संस्था बंद किंवा त्यांचे कामकाज स्थगित असल्याचे आढळून आले. काही संस्थांचा ठावठिकाणाच लागला नाही.

९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य शासनाने सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देताना काही बंधनेही टाकली आहेत. या बंधनामुळे या संस्थांना दरवर्षी त्यांचे लेखापरीक्षण करणे, दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे संस्थेचे संचालक मंडळ, सभासदांची संख्या, उलाढाल, नोंदणी क्रमांकासह संस्थेची इतरही महत्त्वाची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. घटनादुरुस्ती स्वीकारल्यानंतर राज्याच्या सहकार खात्याने त्यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व संस्थांना याची माहिती देऊन त्याप्रमाणे कामकाज करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचे बहुतांश संस्थांनी पालनही केले. मात्र ज्या संस्था अस्तित्वाच नव्हत्या त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. उपनिबंधक कार्यालयाकडे असलेल्या माहितीनुसार या कार्यालयाने प्रत्येक संस्थेला भेटी देऊन त्यांची पाहणी केली. दिलेल्या माहितीनुसार कार्यालय आहे किंवा नाही, संस्थेचे कामकाज सुरू आहे किंवा नाही, सभासद किती आहेत, संचालक मंडळात कोण आहेत याची तपासणी केली असता त्यात जिल्ह्य़ातील २०२७ संस्था असून दोन हजारांवर संस्था एकतर बंद होत्या, किंवा त्यांचे कामकाज स्थगित झालेले आढळून आले. काहींचा तर ठावठिकाणाच आढळून आला नाही. जिल्ह्य़ात ३१ मार्च २०१६ अखेपर्यंत ३२९९ संस्था नोंदणीकृत असून त्या कार्यरत असल्याची माहिती यातून पुढे आली. यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक सतीश भोसले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, सर्वेक्षणाअंती ज्या संस्था बंद किंवा अस्तित्वात नसलेल्या आढळून आल्यास त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाते. स्थापनेपासूनच जर संस्था बंद असेल तर त्याची नोंदणी रद्द केली जाते. ज्या संस्था सुरू होऊन कालांतराने बंद झाल्या असेल त्याही बाबतीत असाच निर्णय घेतला जातो. मात्र काही संस्थांवर देणी थकित असेल तर त्या अवसायनात काढल्या जातात. अनेक संस्था काही उद्दिष्टासाठी स्थापन करून नंतर बंद पडतात. संस्थांच्या माध्यमातून अनेक सरकारी योजना राबवल्या जातात.

बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना सरकारी कामांचे कंत्राटे देण्याचा नियम सार्वजनिक बांधकाम खात्यात आहे. सरकारी योजनांचा लाभ किंवा अनुदान लाटण्यासाठीही संस्थांची नोंदणी करून कालांतराने त्या बंद केल्या जातात.

सहकार कायद्यातील घटनादुरुस्तीमुळे नोंदणीकृत संस्थांना त्यांचे कामकाज ऑनलाईन करण्याचे बंधन घालण्यात आल्याने संस्थांमधील वाईट प्रवृत्तीवर आळा बसला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 28, 2016 1:37 am

Web Title: bogus institutions issue in nagpur
Next Stories
1 उपराजधानीला डेंग्यूचा डंख!
2 स्वस्त डाळीचा लाभ फक्त सणासुदीच्या दिवसांपर्यंतच
3 रेल्वे फलाटावरील निराश्रित मुलांच्या आयुष्याला ‘वरदान’कडून दिशा!
Just Now!
X