19 February 2018

News Flash

सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांची भूमिका स्पष्ट करा

उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश; सिंचन घोटाळा प्रकरण

खास प्रतिनिधी, नागपूर | Updated: February 9, 2018 1:40 AM

अजित पवार (संग्रहित छायाचित्र)

उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश; सिंचन घोटाळा प्रकरण

यवतमाळ व बुलढाणा जिल्ह्य़ातील चार सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मंत्री अजित पवार आणि माजी आमदार संदीप बाजोरिया हे आरोपी आहेत किंवा नाहीत, या संदर्भात राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

विविध सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहारासंदर्भात यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते अतुल आनंदराव जगताप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर काल बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी सरकारकडून ठोस उत्तर देण्यात येत नसून आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर न्यायालयाने गुरुवापर्यंत विभागीय चौकशीचा अहवाल व इतर दस्तावेज सादर करण्याचे आदेश विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाला (व्हीआयडीसी) दिले होते. गुरुवारी व्हीआयडीसीने काही दस्तावेज सादर केले. मात्र, हे दस्तावेज केवळ सिंचन कामाच्या कंत्राटासंदर्भात असल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

या प्रकरणात अजित पवार आणि बाजोरिया यांच्या संदर्भात एकाही प्रतिज्ञापत्रात काहीच नोंद नाही. त्यामुळे त्यांची भूमिका काय, या संदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांची बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील आनंद फुलझेले यांनी बाजू मांडली.

सर्व तपास अधिकाऱ्यांचा तपशील द्या

या प्रकरणात आतापर्यंत कोणत्या अधिकाऱ्यांनी किती दिवस चौकशी केली आणि त्यांच्या ताब्यात किती दिवस दस्तावेज होते, त्यांच्या चौकशीत काय निष्पन्न झाले, या संदर्भातील सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्रात देण्यात यावा, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.

First Published on February 9, 2018 1:39 am

Web Title: bombay high court comment on ajit pawar about irrigation scam
  1. Madhavrao Peshwa
    Feb 9, 2018 at 11:45 am
    अजितपादा व त्यांच्या पिलावलीने बराच पैसा मारला आहे.
    Reply
    1. Sunil Vaidya
      Feb 9, 2018 at 11:28 am
      न्यायालयाला माझे वंदन !!! सामान्य नागरिक हे करू शकत नाहीत पण न्यायालये हे सारे पोटतिडकेने करतात हे वाचून बरे वाटले.
      Reply