शासनाच्या दोन विभागात वेगवेगळे धोरण राज्यभरातील गरीब रुग्णांचा वाली कोण? महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये बीपीएल गटातील रुग्णांना वेगवेगळ्या धोरणानुसार आरोग्यसेवा दिल्या जात आहेत. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात या रुग्णांना अँजिओग्राफी मोफत असतांना वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये मात्र रुग्णांकडून ५ हजार रुपयांची वसुली केली जात आहे. तेव्हा राज्यभरातील या गटातील ह्रदयाच्या रुग्णांचा वाली कोण?, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्यात लाखो कुटुंब बीपीएल (दरिद्रय़रेषेखालील) गटात मोडतात. रुग्णांना मोफत व दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्याची जवाबदारी राज्य शासनाची आहे. शासनातील सत्ताधारी नेत्यांकडून वारंवार या रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जात असल्याचा दावा केला जातो, परंतु शासनाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक आरोग्य विभागासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये या रुग्णांच्या सेवेबाबत मात्र वेगवेगळे धोरण राबवले जात असल्याचे चित्र आहे. हा प्रकार प्रामुख्याने ह्रदयाशी संबंधित रुग्णांमध्ये जास्त आढळत आहे. राज्यभरातील या रुग्णांच्या ह्रदयातील रक्तवाहिनीचे अडथळे (ब्लॉकेज) शोधण्याकरिता हल्ली अँजिओग्राफी केली जाते. ही तपासणी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) अखत्यारीतील सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय, मुंबईचे जे.जे. रुग्णालय, पुण्याचे ससून रुग्णालय, कोल्हापूरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपलब्ध आहे. औरंगाबाद येथे डॉक्टरांचा तुटवडा असल्याने कधी तरीच तपासणी होतांना दिसते , तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या केवळ नाशिक येथील सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात सध्या ही तपासणी उपलब्ध आहे. या सगळ्याच रुग्णालयांमध्ये या गटातील रुग्णांना ही तपासणी मोफत उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे, परंतु दुदैवाने तसे नाही. आरोग्य सेवेच्या नाशिकच्या रुग्णालयात तपासणी मोफत असून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांमध्ये मात्र या रुग्णांकडून वसुली केली जाते. राज्याच्या दोन वेगवेगळ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये या रुग्णांसोबत भेदाभेद सुरू आहे. या तपासणीत रुग्णांवर राजीव गांधी जीवनदायी योजनेंतर्गत शस्त्रक्रिया केल्या जातात. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांकडून रुग्णांना ही रक्कम परत केली जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी बऱ्याच रुग्णांना ते परत केलेा जात नाही. त्यातच शस्त्रक्रियेची गरज नसलेल्या रुग्णांना जीवनदायी अंतर्गत उपचाराकरिता दावा केला जात नसल्याने त्यांना हे पैसे परत मिळत नाही. या प्रकाराने वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या शासकीय रुग्णालयात हजारो रुग्ण वंचित राहत आहेत. नाशिकमध्ये स्थिती व्यवस्थित सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत राज्यात दोन सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये असून नाशिकच्या संस्थेत अँजिओग्राफीची सुविधा आहे. नाशिकला बीपीएल रुग्णांची ही तपासणी मोफत केली जात असून इतर जीवनदायी योजनांतर्गत रुग्णांना शस्त्रक्रियेनंतर रक्कम परत केली जाते. डॉ. घुटे, सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय, नाशिक शासनाकडे पाठपुरावा करू वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात प्रारंभी बीपीएल रुग्णांकडून ५ हजार रुपये घेतले जात असले तरी जीवनदायी योजनेंतर्गत या रुग्णांवर शस्त्रक्रियेला मंजुरी मिळताच रक्कम परत केली जाते. या रुग्णांकडून प्रारंभीच पैसे घेतले जाऊ नये म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. डॉ. मनीष श्रीगिरीवार, विशेष कार्य अधिकारी, सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय, नागपूर
