बाळाचा ताबा देण्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण सात महिन्यातच बाळ जन्माला येणे, आईच्या शरिरात दूध तयार होत नसल्याने तिने बाळाला स्तनपान न करणे, या शारीरिक व्याधी असू शकतात. आजारपण किंवा अनुवांशिकता हे बाळ जन्माला घालणाऱ्याच्या आवाक्यात नसते. या कारणासाठी आईला दोष देता येणार नसून बाळाचा ताबा तिच्यापासून हिरावता येऊ शकणार नाही, असे महत्वाचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदविले आहे. एका दोन वर्षांच्या बाळाचा ताबा आपल्याला मिळावा, यासाठी मुलाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने मुलाचा ताबा आईकडेच ठेवून हे निरीक्षण नोंदविले. अमरावती येथील सुप्रिया आणि मुंबई येथील डॉ. सागर (नाव बदललेले) यांचा १८ फेब्रुवारी २०१४ ला विवाह झाला. लग्नानंतर काही दिवसातच सुप्रियाला गर्भधारणा झाली. मात्र, गर्भाचा पूर्ण विकास होण्यापूर्वीच सात महिन्यातच २७ ऑक्टोबर २०१४ ला तिला प्रसूती झाली. त्यानंतर नवरा आणि सासरच्यांकडून तिला जाच सुरू झाला. तिला मुलाला हात न लावू देणे, त्याची शुश्रूषा करू न देणे,या बरोबरच मुलापासून दूर ठेवून तिच्यावर अत्याचार करण्यात येत होते. १७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी ती मुंबईतील एका रुग्णालयात नवऱ्यासोबत मुलाला घेऊन गेली तेव्हा तिच्या नवऱ्याने तिला मुलाला घेण्यापासून रोखले. त्यामुळे त्या दिवशी थेट ती रुग्णालयातून माहेरी निघून आली. त्यानंतर तिने अमरावती येथील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला भरला आणि मुलाचा ताबा मिळण्यासाठी अर्ज केला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ८ ऑक्टोबर २०१६ ला मुलाचा ताबा आईकडे देण्याचा आदेश पारीत केला. त्यानंतर डॉ. सागरने अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अपील करून न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले, परंतु सत्र न्यायालयानेही अपील फेटाळले. त्यामुळे नवऱ्याने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर हे निरीक्षण नोंदवून मुलाचा ताबा आईकडे देण्याचे, तसेच डॉ. सागर यांनी तीन आठवडय़ात पत्नीकडे मुलाचा ताबा द्यावा, असे आदेश दिले. पत्नीतर्फे अ‍ॅड. डॉ. रेणुका सिरपूरकर आणि पतीतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी बाजू मांडली. वैद्यकीय उपचाराचाही आधार फेटाळला सात महिन्यातच मुलाचा जन्म झाला असून त्याला माईल्ड ऑटिझम, स्पीच अँड बिव्हेरिअल थेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, हिअरिंग अँड व्हिजन असेसमेंट, थॉयराईड प्रोफाईल असेसमेंट आदी उपचार मुंबईत सुरू आहेत. हे उपचार अमरावतीत उपलब्ध नसल्याने मुलाचा ताबा वडिलांकडेच ठेवण्यात यावा, असा दावा करण्यात आला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने हा दावा खोडून काढून अमरावतीत हे उपचार उपलब्ध नाहीत, असा कोणताही वैद्यकीय अहवाल नसल्याचे स्पष्ट केले.
