चंद्रशेखर बोबडे टाळेबंदीमुळे व्यवसाय बुडाल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या फेरीवाल्यांना केंद्र सरकारने कर्जपुरवठा करताना डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी त्यांना संबंधित मशीन किंवा तत्सम सेवांवर खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे कर्ज नको पण योजना आवर अशी स्थिती फेरीवाल्यांची झाली आहे. दरम्यान, दहा ते वीस रुपयाची भाजी किंवा शंभर ते दोनशे रुपयांची फळे विकणाऱ्या फेरीवाल्यांना कोणी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डच्या माध्यमातून पैसे देतील का? असा प्रश्न या निमित्ताने फेरीवाले विचारू लागले आहेत. फेरीवाल्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी’ ही योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार नोंदणीकृत सर्व फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे कर्ज बँका व इतर अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध केले जाणार आहे. त्यावर व्याज आकारले जाणार आहे व कर्ज एक वर्षांपर्यंत समान हप्त्याने परत करायचे आहे. तसेच फेरीवाल्यांना डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देण्यास सांगितले आहे. एक महिन्यात शंभर डिजिटल व्यवहार केल्यास फेरीवाल्याला ७५ रुपये कॅशबॅकच्या स्वरूपात केंद्र सरकारकडून मिळणार आहेत. वरवर ही योजना चांगली वाटत असली तरी प्रत्यक्षात अव्यवहार्य असल्याचे फेरीवाल्यांच्या संघटनेचे मत आहे. भाजी, फळे आणि अशाच तत्सम वस्तू फेरीवाले विकतात. हे सर्व व्यवहार किरकोळ स्वरूपाचे असल्याने रोखीनेच केले जातात. कोणीही डिजिटल व्यवहार करीत नाही. आता ते करायचे म्हणजे मशीन खरेदी करावे लागतील. हा फेरीवाल्यावर अतिरिक्त भुर्दंड ठरू शकतो. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनचे उपाध्यक्ष जम्मू आनंद म्हणाले की, फेरीवाले किरकोळ वस्तू विकतात. त्याची किंमतही कमी असते. त्यामुळे ग्राहक रोखीनेच व्यवहार करतात. अनेक वर्षांपासून हे सुरू आहे. भाजी किंवा फळ व इतर किरकोळ वस्तूंसाठी कोणीही कार्ड देणार नाही. फेरीवाल्यांना कर्जपुरवठा करण्यास इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांसोबत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. या कंपन्यांचा पूर्वेतिहास हा कर्जवसुलीसाठी धाकदपटशाहीचा आहे. एखादा फेरीवाला कर्जाची परतफेड करू शकला नाही तर त्याच्यावर या कंपन्यांकडून दबाव येण्याची शक्यता जम्मू आनंद यांनी व्यक्त केली आहे. मुळात अडीच महिन्यांपासून व्यवसाय बुडाल्याने फेरीवाले आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांना रोख स्वरूपाची मदत हवी असताना केंद्राने त्यांना दहा हजार रुपयाचे कर्ज देऊ केले आहे. ही अतिशय कमी रक्कम आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रत्येक फेरीवाल्यांना २५ हजार रुपये रोख मदत करावी - जम्मू आनंद, उपाध्यक्ष नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन
