विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनचा उपक्रम प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीची घोषणा होताच विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनने राज्य सरकारला प्लास्टिक पिशव्यांच्या संदर्भात जनजागृती करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र देण्याची तयारी दार्शवली आहे. तसेच ग्राहकांकडे असलेल्या पिशव्या गोळा करण्यासाठी विशेष ‘बाय बॅक पॉलिसी’ तयार केली असून त्या माध्यमातून पर्यावरणाला प्लास्टिक पिशव्यांमुळे होणाऱ्या धोक्यावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते, असा दावा केला आहे. पर्यावरणाला मोठा धोका होतो म्हणून राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीची घोषणा केली. त्यामुळे गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या खरेदी-विक्रीवर र्निबध लागले. विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनने याला विरोध केला आहे. यासंदर्भात आम्ही जनजागृती करू, असे व्यापाऱ्यांनी सरकारला सांगितले आहे. असोसिएशनने ग्राहकांसाठी ‘बाय बॅक पॉलिसी ’तयार केली आहे. हा उपक्रम राबवण्यासाठी असोसिएशनने प्लास्टिक मित्रांची नेमणूक केली आहे. ते विनाउपयोगी किंवा कचऱ्यात फेकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्या गोळा करणार आहेत. त्याबदल्यात विशिष्ट रक्कम असोसिएशनतर्फे संबंधितांना दिली जाईल. स्वच्छ पॉलिथीन असल्यास चाळीस रुपये किलो याप्रमाणे विकत घेतले जाईल. आठवडय़ातून एकदा शहरातील विविध भागात फिरून प्लास्टिक मित्र हा उपक्रम राबवणार आहेत. यासाठी नागरिकांना आवाहनही केले जाईल. पर्यावरण धोक्यावर प्लास्टिक बंदी हा उपाय नाही तर जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. संकलन केंद्रासाठी जागा हवी प्लास्टिक संदर्भात आम्ही पूर्वीपासून जनजागृती करीत आहोत. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेऊन प्लास्टिक पिशव्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी अधिकृत ‘स्टोरेज पॉईंट’साठी जागा द्यावी, अशी मागणी केली होती. आम्ही शहरातील सर्व प्लास्टिक जमा करून त्या ठिकाणी गोळा करू, त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून इतर साहित्य तयार करू, असेही असोसिएशनने कळवले आहे. जनजागृतीला सुरुवात आम्ही शहरातील कापड विक्रेते, फळ विकेत्यांना भेटून त्यांना ग्राहकांकडून वापरलेल्या प्लास्टिक पिशव्या विकत घेण्यासाठी राजी करीत आहोत. ज्याप्रमाणे सरकारने पिण्याच्या पाण्याच्या बाटलीवर एक रुपया आणि दुधाच्या पिशव्यांवर पन्नास पसे बाय बॅकच्या अंतर्गत सुरू केले आहे. तसाच उपक्रम आम्ही देखील राबवण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाय सरकारला प्लास्टिक पॉलिथीनचा वापर सुरू ठेवण्याची विनंती केली आहे. उपक्रमाच्या माध्यमातून शहरात कुठेही प्लास्टिक पिशव्या दिसू देणार नाही, असा विश्वास असोसिएशनने व्यक्त केला आहे. ‘‘पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या राज्यातील उद्योगांची आणि तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती शुक्रवापर्यंत मागितली आहे. पिशव्यांच्या निर्णयासंदर्भात त्यांनी चार महिन्यांचा कालावधी दिला असून सकारात्मक निर्णय घेतील, असा आम्हाला विश्वास आहे.’’ - मनीष जैन, विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशन
