News Flash

अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला अंकुश

कायदेशीर संरक्षण देणारे कलम रद्द करण्याच्या हालचाली

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

कायदेशीर संरक्षण देणारे कलम रद्द करण्याच्या हालचाली

अधिकाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधींना सौजन्याची वागणूक मिळत नसल्याबद्दल तसेच सरकारी कामात अडथळा आणल्याची धमकी देऊन अवमानित करण्याच्या तक्रारींची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. लोकप्रतिनिधींचा सन्मान अधिकाऱ्यांना राखावाच लागेल. त्यांचा अवमान यापुढे खपवून घेणार नाही, असा गर्भित इशारा देतानाच लोकसेवक म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांना असलेले कायदेशीर संरक्षणाचे कवच काढून घेण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान सभेत दिले. त्याचप्रमाणे आमदारांच्या सौजन्य रक्षणासाठी विधिमंडळाची समिती स्थापन करण्याच घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

लोकप्रतिनिधींना अधिकारी मान-सन्मान देत नाहीत, लोकांच्या कामासाठी गेलो तरी अपमानित करून पुन्हा सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करतात. विधिमंडळात मांडलेल्या हक्कभंगावरही काही कारवाई होत नाही, सरकारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम ३५३ रद्द करावे आणि सेवा हक्क कायद्यात त्यांच्यासाठी कठोर तरतुदी कराव्यात, अशा मागण्या करीत सर्वपक्षीय आमदारांनी बुधवारी विधानसभेत गोंधळ घालून कामकाज रोखले होते. त्यावेळी ज्या सात आमदारांनी हक्कभंगाचे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्याच्या तक्रारीवर उद्यापर्यंत कारवाईचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. आज प्रश्नोत्तराचा तास संपताच शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करीत आमदारांच्या विशेषाधिकार भंगाचे काय झाले अशी विचारणा केली. कामानिमित्त कार्यालयात येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा अधिकाऱ्यांनी सन्मान राखलाच पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले.

ज्या सात आमदारांनी विशेषाधिकार भंग झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत, त्या सर्व प्रकरणांची पोलीस महासंचालकामार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच विशेषाधिकार भंगाबाबत निर्णय घेण्यासाठी विधिमंडळाची समिती असली तरी त्यांची कार्यप्रणाली दीर्घकाळ चालत असल्याने एखाद्या ठिकाणी आमदारांचा अवमान झाला तर त्यांना लगेच न्याय मिळावा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी यासाठी विधिमंडळाची आणखी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा करीत मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला.

तीन महिन्यांत समितीचा अहवाल

सरकारी अधिकाऱ्यांना लोकसेवकाचा दर्जा देतानाच त्यांना कलम ३५३ अन्वये कायदेशीर संरक्षण देण्याचा कायदा सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच केला होता. या सुधारणेमुळे सरकारी कामात हस्तक्षेप केल्यास कलम ३५३ अन्वये सबंधितांवर कारवाई होत होती. हे कलम रद्द करण्याची आमदारांची मागणी मान्य करण्याचे संकेत देताना कलम ३५३मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आमदारांची समिती स्थापन करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यानी यावेळी केली. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 20, 2018 1:39 am

Web Title: cancellation of legal protection of government officer
Next Stories
1 मनमोहन सिंग यांच्याच काळात बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ -फडणवीस
2 सिंचन घोटाळ्याची सुनावणी तीन महिन्यांत पूर्ण करा
3 मोठय़ा प्रकल्पांनी नागपूरच्या अर्थव्यवस्थेला चालना
Just Now!
X