* महापालिकेचा कोंडवाडा विभाग राजकीय दबावाखाली * उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केवळ नोटीसीचा खेळ वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या धार्मिक स्थळांवर जोरादार कारवाई सुरू असताना शहरातील रस्त्यांवर अपघातांचे कारण ठरणाऱ्या मोकाट गुरांकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे रस्त्यांना गोठय़ांचे स्वरूप आले असून विशेष म्हणजे, राजकीय दबावामुळे महापालिकेचा कोंडवाडा मोकाट गुरांचा हा धिंगाणा मुकेपणाने पाहात आहे. दुग्ध व्यवसायाच्या नावावर पाळण्यात येणारे गाय, बैल आदी जनावरे रस्त्यांवर सोडण्यात येत असल्यामुळे जनावरांचे कळपच्या कळप रस्ता अडवून उभे असतात. अनेकदा तक्रार करूनही महापालिकेकडून जनावरांवर कारवाई होत नसल्याचा अनुभव लोकांना आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयातही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता महापालिका आणि दुग्ध विकास विभागाला जाग आली आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी दिलेले उत्तर फारच धक्कादायक होते. ते म्हणाले, एक गाय पकडली, तर तिला सोडवण्यासाठी दहा दूरध्वनी येतात. इतका दबाव असताना कशी कारवाई करणार? शहरांत अवैध गोठय़ांचेही मोठे पीक आले असून गोठे मालकांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने त्यांची मुजोरी वाढली आहे. उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी झाल्यानंतर दुग्ध विकास विभागाने महिनाभरापासून अवैध गोठेधारकांना नोटीस बजावण्यात सुरुवात केली आहे. पण, पुढे काय? असा सवाल उपस्थित केल्यास कोणाकडेच त्याचे उत्तर उपलब्ध नाही. धरमपेठ झोनमध्ये सर्वाधिक गोठे शहरात सर्वाधिक १८८ गोठे एकटय़ा धरमपेठ झोनमध्ये आहेत. दुसऱ्या क्रमांकाचे १३३ गोठे आशीनगर झोनमध्ये आहेत. त्यानंतर लकडगंजमध्ये ११७ आणि लक्ष्मीनगरमध्ये ११५ गोठे आहेत. सर्वात कमी ६२ गोठे नेहरूनगरमध्ये आहेत. कारवाईची माहिती देण्यास टाळाटाळ शहरात रस्त्यांवर फिरणाऱ्या किती गुरांवर कारवाई केली, यासंदर्भात महापालिकेचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. गजेंद्र महल्ले यांच्याशी संपर्क केला. त्यावेळी त्यांनी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांचे नाव सांगून माहिती देणे टाळले. रस्त्यांवरील गुरांवर कारवाई करण्याची प्रमुख जबाबदारी डॉ. महल्ले यांचीच आहे. प्रमाणपत्रांशिवाय गोठय़ांची खिरापत दुग्ध व्यवसायाच्या अनुषंगाने शहराच्या हद्दीत गोठा निर्माण करायचा असल्यास जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी कार्यालयाकडून गोठय़ाचा परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम अशा चारही बाजूला राहणाऱ्या शेजाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र हवे. त्याशिवाय परिसरातील नगरसेवक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिकेचे संबंधित अधिकारी यांच्याही ना हरकत प्रमाणपत्रांची आवश्यकता आहे. तसेच गुरांच्या मलमूत्राची विल्हेवाट कशी लावणार, याची उपाययोजना असायला हवी. मात्र, अनेकांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र नसताना ४५७ गोठय़ांना परवाने वाटण्यात आले आहेत.
