केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा केवळ २२ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ झाला. त्यातही, निव्वळ आयकर अर्ज सादर केला म्हणून गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात जमा झालेली रकम परत मागण्यात आली, असा आरोप राज्याचे बहुजन कल्याण, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी नागपुरात केला. ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत दोन हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून वर्षांला सहा हजार रुपये निधी देण्यात येणार आहे. प्रत्येकी दोन हजार रुपये याप्रमाणे वर्षभरात तीन हप्त्यात हा निधी दिला जाणार आहे. मात्र, अजनूही ८८ टक्के शेतकऱ्यांना या योजनाचा लाभ मिळालेला नाही. काही गरीब शेतकऱ्यांनी मुलाचे शिक्षण किंवा इतर योजनांसाठी आयकर अर्ज भरला. त्यांचे एवढे उत्पन्नच नाही की त्यांना कर द्यावा लागेल. तरीही अशा शेतकऱ्यांना कर भरणारे शेतकरी सांगून त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम परत मागण्यात आली आहे. सक्तीने वसुलीसाठी त्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. आमचे सरकार येताच धान उत्पादकांना ६०० रुपये बोनस देऊन २५०० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने धान खरेदी केली. गेल्यावर्षी ११५० कोटी रुपयांचा बोनस पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना देण्यात आला. यावर्षी देखील शेतकऱ्यांना बोनस देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता १५ दिवसांत परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यापैकी २२९७ कोटींचा पहिला हप्ता दिवाळीपूर्वी देण्यात आला. २७०० कोटी दुसरा हप्ता येत्या १५ ते २० दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, असेही विजय वडेट्टीवार म्हणाले. विरोधी पक्षनेत्यांवर टीका.. केंद्र सरकार राज्य सरकारशी दुजाभाव करीत आहे. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला तीन पत्रे लिहिली. परंतु दीड महिन्यांपासून केंद्राचे पथक आलेले नाही. विरोधी पक्ष मदतीची मागणी केली नाही, असे सांगत आहे. परंतु जोपर्यंत पथक येत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार मदतीसंदर्भातील प्रस्ताव सादर करीत नाही. विरोधी पक्षनेते केवळ अर्ध्या अकलेचे तारे तोडत आहेत. केंद्र सरकार नुकसान पाहणीसाठी पथक पाठवत नसेल तर किमान मदत तरी पाठवावी, अशा आशयाचे पत्र राज्य सरकार केंद्राला पाठवणार आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. वीज बिल माफीबाबत निर्णय आवश्यकच! राज्य परिवहन मार्ग महामंडळाला (एसटी) ज्याप्रमाणे पॅकेज देण्यात आले, त्याचप्रमाणे वीज बिल माफीबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे मत वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केले. टाळेबंदीच्या काळात गरीब लोकांची वीज देयके माफ झाली पाहिजे, अशी जनतेचीच मागणी आहे. त्यावर सरकारने चर्चा घडवून आणली पाहिजे. लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. लोक आम्हाला भेटून निवेदने देत आहेत. त्यामुळे ऊर्जा खात्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळात चर्चा होईल. लोकांवर अन्याय होत असेल, काही चुकीचे होत असेल तर त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. ५० टक्के लोकांनी बिल भरले आहे. त्यामुळे आता केवळ उर्वरित ५० टक्के लोकांचा प्रश्न आहे, याकडेही वडेट्टीवार यांनी लक्ष वेधले.
