News Flash

सरकारी गॅस वितरकांचा प्रोत्साहन भत्ता बंद

खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी केंद्राचा निर्णय

खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी केंद्राचा निर्णय

नागपूर : केंद्र सरकारने खासगी गॅस कंपन्यांना लाभ पोहचवण्यासाठी सरकारच्या प्रमुख गॅस कंपन्यांकडून वितरकांना मिळणारा प्रोत्साहन भत्ता बंद केला असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे वितरक मोठय़ा अडचणीत सापडले असून त्यांना खासगी गॅस कंपन्यांमुळे तोटा सहन करावा लागत आहे.

नागपुरात केंद्र सरकारच्या इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, िहदुस्तान पेट्रोलियम कंपन्यांकडून घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर वितरित करण्यात येते. शहरात सुमारे पाचशेवर गॅस सिलेंडर वितरक आहेत. या वितरकांना दरमहा सिलेंडरच्या विक्रीचे कंपनीतर्फे लक्ष्य देण्यात येते. ते पूर्ण केल्यावर प्रोत्साहन भत्ता म्हणून प्रत्येक सिलेंडरसाठी ठरलेल्या दराप्रमाणे एक विशिष्ट रक्कम दिली जाते. हा भत्ता अधिक मिळावा म्हणून वितरक नेहमी ग्राहकांची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न करीत असतात. मात्र केंद्र सरकारने खासगी गॅस कंपन्यांना फायदा पोहचवण्यासाठी आपल्या नव्या धोरणात बदल करून सरकारी गॅस कंपन्यांना जणू तोटय़ात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने सरकारी गॅस कंपन्यांच्या वितरकांचा प्रोत्साहन भत्ताच बंद केला आहे. प्रत्येक वितरकाला सिलेंडरच्या खपानुसार पन्नास, शंभर तर दीडशे रुपये प्रतिसिलेंडर असा प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येत होता. या भत्त्यामधून वितरक ग्राहकांना सवलत देऊन आपला इतर खर्चही काढत होते. दर महिन्याला एका वितरकाकडे हजारो रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता जमा होत होता आणि तेवढीच सिलेंडरची विक्रीही व्हायची. याचाच थेट फायदा केंद्र सरकारला मिळत होता. मात्र आता सरकारी गॅस कंपन्यांचे वितरक अडचणीत आले आहेत. त्यांचा प्रोत्साहन भत्ता बंद केल्यामुळे भत्त्यातून होणारा खर्च त्यांना स्वत:च्या खिशातून द्यावा लागत आहे. तसेच ग्राहकांना सवलत देणे व इतर खर्च भरून काढणे कठीण झाले आहे. काही वितरक तर २० रुपये प्रतिसिलेंडर तोटय़ात व्यवसाय करीत आहेत. दुसरीकडे खासगी गॅस कंपन्या ग्राहकांना कमी किमतीत आणि सवलतीच्या दरात गॅस उपलब्ध करून देताहेत. या कंपन्या घरगुती गॅसचे सिलेंडर व्यावसायिकांना सहज देताहेत. शिवाय सरकारी गॅसच्या तुलनेत त्यांची किंमत कमी आहे. त्यामुळे ग्राहक आता सरकारी गॅस सिलेंडरच्या मोहात न पडता स्वस्त पडते म्हणून खासगी कंपन्यांचे सिलेंडर घेत आहेत. याचा प्रत्यक्ष फटका सरकारी गॅस कंपन्यांना बसत आहे. एकंदरीत खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचा हा डाव असल्याचे काही वितरक सांगत आहेत. त्याशिवाय या खासगी गॅस कंपन्यांना १८ टक्के वस्तू व सेवाकर द्यावा लागतो.

छोटय़ा सिलेंडरमध्ये एसीचा गॅस

काही ग्राहक दोन -चार किलोंचे छोटे सिलेंडर खासगी गॅस वितरकांकडून भरून घेत आहेत. मात्र छोटय़ा सिलेंडरसाठी मोठय़ा कंपन्या गॅस देत नाहीत. शिवाय मोठय़ा सिलेंडरमधून गॅसची चोरी करून छोटे सिलेंडर भरणे परवडणारे नाही. त्यामुळे दोन-चार किलोंच्या छोटय़ा सिलेंडरमध्ये वितरक वातानुकूलित यंत्रामध्ये वापरल्या जाणारा गॅस भरताहेत. मात्र हा गॅस घरगुती सिलेंडरमधील गॅसच्या तुलनेत अधिक धोकादायक आहे. यामध्ये गॅस सिलेंडर आपटताच स्फोट होण्याची अधिक शक्यता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 11, 2019 12:40 am

Web Title: central government closed incentive allowance to gas distributors zws 70
Next Stories
1 छत्तीसगडी लोक महोत्सवावर ३८ लाख खर्च करणार
2 पाच वर्षांच्या विश्रांतीनंतर भाजप नेते विदर्भाच्या आंदोलनात
3 अश्लील चित्रपट बघून ‘त्या’ बालिकेवर बलात्कार
Just Now!
X