आरक्षणातील गोंधळावर आज सुनावणी राज्यातील विविध शासकीय व खासगी महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाद्वारे (सीईटी) आरक्षण निश्चितीत घोळ केल्याचा दावा अनेक उमेदवार व पालकांनी केला आहे. प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसी प्रवर्गापेक्षा मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला (एसईबीसी) अधिक जागा दर्शवण्यात आल्या असल्याने दोन विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे. डॉ. शिवाणी महेंद्र रघुवंशी आणि डॉ. प्रांजली भूपेंद्र चरडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी एसईबीसी प्रवर्गातर्गत १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यानंतर प्रथमच राज्यात वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्यात दंतवैद्यकच्या खासगी महाविद्यालयांमधील ३८३ जागा आहेत. त्यापैकी ओबीसी प्रवर्गाला ३६ आणि एसईबीसीसाठी सर्वाधिक ६१ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ४६९ जागांपैकी ओबीसीसाठी ४५ आणि एसईबीसीला ७५ जागा दर्शवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून दोन विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या नियमानुसार आरक्षण निश्चित राज्यातील शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के जागा केंद्र सरकारकडून आणि ५० जागा राज्य सरकारव्दारे भरल्या जातात. एससी, एसटी व ओबीसी प्रवर्गाला केंद्र व राज्यातही आरक्षण आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्के वाटा राज्यात देण्यात येतो. दंतवैद्यक व खासगी वैद्यकीय महाविद्यामधील एकूण जागांमध्ये ओबीसीला राज्य सरकारच्या ५० टक्के जागांमध्ये ९.५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. पण एसईबीसी हा प्रवर्ग केवळ राज्यात असल्याने त्याला पूर्णपणे १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने त्यांच्या जागा अधिक दिसत आहेत, असे सीईटीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
