राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील जातीयतेचा शिक्का पुसून काढण्यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील संघविचारकांनी बी.ए. (इतिहास) द्वितीय वर्षांच्या अभ्यासक्रमात ‘भारतात जातीयवादाचा उगम आणि वाढ’ या धडय़ाऐवजी ‘राष्ट्र उभारणीत संघाचे योगदान’ असा बदल केला, असे शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

बी.ए.च्या अभ्यासक्रमात संघ इतिहासाचा समावेश करण्याचा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा निर्णय सध्या वादग्रस्त ठरला असून त्यावर सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातून टीकात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. बी.ए.(इतिहास) अभ्यासक्रमातील पूर्वीचा ‘भारतात जातीयवादाचा उगम आणि वाढ’ हा धडा वगळून त्याऐवजी  ‘राष्ट्र उभारणीत संघाचे योगदान’ या नव्या विषयाचा समावेश करण्यात आला. या बदलाविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. जुना विषय बदलण्यामागे संघावरील जातीय शिक्का पुसून टाकणे हा हेतू विद्यापीठात विविध प्राधिकरणांवर वर्चस्व असलेल्या संघप्रणित संघटनांचा असल्याचे काहींचे मत आहे.  कारण ‘भारतात जातीयवादाचा उगम आणि वाढ’ या वगळलेल्या धडय़ातून राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लिग या संघटनांच्या कामाची चर्चा होत असे व त्यातून संघ जातीय संघटना असल्याचे चित्र निर्माण होत असे.

नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्र उभारणीत संघाचे योगदान’ या विषयाबाबतही वाद आहे. संघाची स्थापना १९२५ला झाली आणि भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे २२ वर्षे इतक्या अल्प कालखंडात संघाचे  योगदान अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याइतके दखलपात्र कसे ठरू शकते? स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांशी लढा देण्याऐवजी त्यांना सहकार्य करण्याचीच भूमिका संघाची होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवणार काय, असा सवाल काहींचा आहे.

विद्यापीठाचा २०१७ चा नवीन कायदा, असे प्रकार करण्यास कारणीभूत ठरल्याचे विद्यापीठ राजकारणात अनेक वर्षांपासून सक्रिय असणाऱ्यांनी सांगितले. या नव्या कायद्याने विविध प्राधिकरणांवर ७० टक्के सदस्य नियुक्तीचे अधिकार कुलगुरूंना मिळाले आहेत. फक्त ३० टक्केच सदस्य हे निवडून येतात. त्यामुळे त्यांच्या मताला बहुमताच्या आधारावर डावलणे सहज शक्य आहे. राज्य व शिक्षण क्षेत्रात सत्तेत असणाऱ्यांशी जवळीक असणाऱ्या विद्यापीठातील संघटना  त्यांच्या विचारसरणीच्या लोकांचीच नियुक्ती कुलगुरूंच्या माध्यमातून प्राधिकरणांवर करून घेतात. त्यामुळे तेथे होणारे निर्णय एकांगी ठरण्याची शक्यता असते. बी.ए. अभ्यासक्रम बदल हा त्यातलाच प्रकार असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.

अभ्यास मंडळ (इतिहास) अध्यक्ष श्यामराव कोरटी यांनी मात्र वरील सर्व बाबीं नाकारल्या आहेत. त्यांच्या मते यात वेगळे काहीही नाही, राजकीय चष्म्यातून याकडे बघू नये. एम.ए. मध्ये संघ इतिहास शिकवला जात होता. त्यामुळे त्याची माहिती बी.ए.च्या विद्यार्थ्यांनाही व्हावी म्हणून हा बदल करण्यात आला आहे. समाजात दुफळी निर्माण होऊ नये म्हणून जुना विषय (भारतात जातीयवादाचा उगम आणि वाढ) वगळला आहे.

विद्यापीठात हुकूमशाही

विद्यापीठात वरपासून खालपर्यंत एका विशिष्ट विचारसरणीची सत्ता आहे. विरोधक नावालाच उरले आहेत. त्यामुळे येथे हुकूमशाहीचे राज्य आहे. बी.ए.च्या अभ्यासक्रमात संघ इतिहासाचा समावेश बहुजनांसाठी घातक ठरणारा आहे.

– बबनराव तायवाडे, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद, नागपूर विद्यापीठ.

हेतू प्रचारकी

स्वातंत्रपूर्वकाळात इंग्रजांविरुद्ध लढण्यासाठी इंडियन नॅशनल काँग्रेसने (आत्ताची काँग्रेस नव्हे) महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वात सर्व समाज घटकांचा समावेश असलेली चळवळ उभी केली होती. त्या काळात संघाचे सहकार्य या चळवळीला नव्हते. त्यामुळे या संघटनेचा इतिहास अभ्यासक्रमात घुसडणे (समाविष्ट नव्हे) यामागे प्रचारकी हेतू आहे.

– लीलाताई चितळे, ज्येष्ठ गांधीवादी.

वादाचे विषय टाळावे

विद्यापीठाने वाद निर्माण करणारे विषय टाळावे. त्याऐवजी सर्व पदवी आणि पदव्युत्तरच्या अभ्यासक्रमात भारतीय संविधानाचा समावेश करावा.

– ई.झेड. खोब्रागडे, निवृत्त सनदी अधिकारी.