News Flash

आता उद्यानात फिरण्यासाठीही शुल्क!

पाणीपुरवठा, कचरा संकलन, बस या सेवांचे खाजरीकरण करण्यात आल्यानंतर विविध भागातील उद्यानांचे संचालन करण्यासाठी खाजगी संस्थांवर जबाबदारी देण्यात येणार आहे.

महापालिकेकडून खाजगीकरण, नागरिकांना भुर्दंड

नागपूर :  शहरातील उद्यानांचे खाजगीकरण केले जात आहे. महापालिकेचा उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढवण्यासाठी प्रशासन उद्यानांची जबाबदारी सामाजिक संस्थाकडे देणार आहे. या निर्णयामुळे दररोज सकाळ सायंकाळ उद्यानात फिरणाऱ्या नागरिकांना दररोज १५ ते २५ रुपये आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. या संदर्भात निविदा मागवल्या जात असून उद्यानांच्या या खाजगीकरणाला नागरिकांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेतील कामाचा भार कमी करण्यासोबत उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढवण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. पाणीपुरवठा, कचरा संकलन, बस या सेवांचे खाजरीकरण करण्यात आल्यानंतर विविध भागातील उद्यानांचे संचालन करण्यासाठी  खाजगी संस्थांवर जबाबदारी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया महापालिकेकडून राबवली जात आहे. शहरात महापालिकेचे ६२ आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे ५२ उद्यान असून त्यातील महापालिकेचे अनेक उद्यान कंत्राटदाराच्या माध्यमातून कोेट्यवधी रुपये खर्च करून ती विकसित केले आहे.  शहरातील बहुतांश उद्यानात आता ग्रीम जीम लावण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यायामासाठी ज्येष्ठ व लहान मुले, युवकांची संख्याही वाढली आहे. पण आता महापालिकेकडून उद्याने खाजगी संस्थांकडे देण्यात येणार असल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला कात्रीच लागणार आहे. उद्यानात या खाजगी संस्थांकडून दररोज प्रती व्यक्ती ५ रुपये आणि वाहन शुल्क दुचाकी वाहनांसाठी १० तर चारचाकी वाहनांसाठी २० रुपये आकारले जाणार आहे.

त्यामुळे नागरिकांना उद्यानात फिरण्यासाठी वाहनाने गेल्यास किमान १५ ते २५ रुपये शुल्क द्यावे लागेल. रस्त्यांवर वर्दळ वाढत असल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिक घराजवळ उद्यानात फिरतात, तर काही तेथे विरंगुळा म्हणून एकत्र बसतात. बहुतांश उद्यानात ज्येष्ठ नागरिकांचे योगावर्ग सुरू आहेत. शिवाय लहान मुलेही उद्यानात खेळण्यास येतात. पण उद्यानाचे संचालन खाजगी संस्थांना दिल्यावर त्यांनी अवाजवी शुल्क घेतल्यास त्याचा फटका सामान्यांना बसणार आहे. यामुळे सुदृढ आरोग्यासाठी फिरणेही गरिबांना व सामान्य वर्गाच्या अवाक्यात राहणार आहे. परिणामी त्यांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होतील. खाजगी संस्थांना उद्याने देण्याला आता नागरिकांकडून विरोध होऊ लागला आहे.

नोंदणीकृत नागरिक मंडळ, संस्था व व्यक्तींना जबाबदारी

ज्या परिसरात उद्यान आहे त्याच परिसरातील नोंदणीकृत  नागरिक मंडळ, संस्था, औद्योगिक संस्था व कुठल्याही व्यक्तीला उद्यानांचे संचालन करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. १० वर्षांसाठी उद्यान संचालनाची जबाबदारी देण्यात येणार असून त्यासाठी संबंधितांना ५ लाख रुपये बँक हमी आणि २५ हजार रुपये अनामत रक्कम  भरावी लागणार आहे. ज्या संस्थेकडे उद्यानाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे त्यांच्याकडे उद्यानाची देखभालसोबत तेथील वीज, पाणी बिलासोबत व  इमारतीच्या खर्चाचे व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. याशिवाय कचऱ्याची विल्हेवाट, खेळण्याच्या व ग्रीन जीम साहित्याची देखभाल, वाचनालय स्वच्छतागृह आदी उद्यानानातील देखभालीची व्यवस्था करावी लागणार आहे.

महापालिकेकडे उद्यानाचे संचालन करण्यासाठी मनुष्यबळ नसल्यामुळे आणि आर्थिक स्थिती बघता उद्याने खाजगी संस्थांना देण्यास हरकत नाही. मात्र तिथे दररोज फिरण्यासाठी येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांकडून दररोज १० ते १५ रुपये शुल्क आकारल्यास त्याला आमचा विरोध राहील.  – प्रमोद पांडे, अध्यक्ष, जनमंच

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 29, 2021 2:14 am

Web Title: charge for a walk in the park akp 94
Next Stories
1 घरबांधणीतील तांत्रिक अडथळा दूर
2 स्कूल बसचे वर्षभराचे शुल्क भरण्याची ताकीद
3 बंधारे बांधकामातील गैरव्यवहारात फौजदारी कारवाईला बगल
Just Now!
X